a}}तडी । खानेपानीको मुहानमाथि डोजरले सडक खन्दा २८ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको सतबाँझ लिफ्ट खानेपानीको मुहान सुकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सतबाँझ–बैतडी जोड्ने दशरथ चन्द लोकमार्गको चौडाइ बढाउने क्रममा डोजर चलाएर जमिन थर्किंदा दुई सय मिटर तल चौपातामा रहेको पानी सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार भएको छ । उपभोक्ताले सडकमुनि खानेपानीको मुहान रहेकाले डोजर प्रयोग नगर्न आग्रह गरे पनि उपभोक्ताको कुराको बेवास्ता गर्दा अचेल पानीको मुहान सुकेको उपभोक्ता देवबहादुर चन्दले बताए। ;d"द्रीसतहबाट दुई हजार मिटर अग्लो स्थानमा रहेको सतबाँझ बजार क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्न आठ वर्षअघि २८ लाख रुपियाँ खर्च गरेर लिफ्ट खानेपानी सञ्चालनमा आएको थियो । नियमित सञ्चालनमा रहेको खानेपानीको मुहान सडककै कारण सुकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मुहान सुकेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।मुहानमाथिबाट सडक खन्दा पानीको धार परिवर्तन भई दुई सय मिटर तल छिरेको उपभोक्ताले बताएका छन् ।  सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्केको ढुङ्गा, माटो टिप्परमा लगेर अन्यत्र फाल्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । सडक खन्दा निस्केको माटोसमेत मुहानमै फाल्दा खानेपानीको इन्टेकको सुरक्षाका लागि निर्माण गरेको पर्खालसमेत भत्किएको छ । पानीको हाहाकार भएपछि उपभोक्ताले अहिले कट्नोली खोलाबाट सानो विद्युतीय मोटर जोडेर २० एमएमको पाइपबाट अस्थायी व्यवस्था गरेको छ ।  डोजरले जथाभाबी सडक खन्दा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका मुहानमा क्षति पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद देवकोटाले बताए। उनले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले जिल्लाको ८४ वडामा सडक पु¥याउन जथाभाबी डोजरको प्रयोग गरेर दुई हजार किलोमिटर सडक खनेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले बताए । उनले अध्ययनबिना खनिएका सडकमा नियमित सवारीसाधन नचलेको बताए । जथाभाबी तरिकाले निर्माण भएका सडकको अनुगमन गरेर सरोकारवाला निकायले सचेत गराए पनि डोजरे प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको समन्वय प्रमुख धामीले गुनासो गरे । उाले भने, “स्थानीय तहले खनेका अधिकांश सडकमा गाडी चल्दैनन् । गाडी नचल्ने, बजेट सक्ने र पानीका मुहान सुकाउने काम मात्रै भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारबाही गर्ने अधिकार छैन ।” गोरखापत्रबाट