धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरुमा अरबौं मूल्यका काठ,दाउराहरू बर्षौदेखि कुहिएर,जलेर खेर गइरहेका छन् । वनहरुमा हावाहुरीले ढलाएका,बुढो भएर लडेका,भाँचिएका रुखहरु सामुदायिक तथा साझेदार वनहरूले संकलन गरि विक्रि वितरण गर्न नपाउँदा बर्षेनी अरबौं मूल्य बराबरका काठ,दाउरा खेर गइरहेका छन् । भने वनभित्रका काठ,दाउरा समयमै व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा अवैध चोरी, निकासी समेत भइरहेको छ । जसले गर्दा देशको अरबौंको सम्पत्ति विनास भइरहेको छ । भने अर्कातिर सामुदायिक तथा साझेदारी वनका वन हेरालु,कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । नेपालको कानुन दैवले जानुन भने जस्तै सरकारले वन जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशिल क्षेत्रका कानुनहरु दिर्घकालीन सोचाई विना परिवर्तन गर्दा २०७७ सालदेखि सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरूले वनमा भएका काठ,दाउरा समेत उठाउन नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले बाहिरी देशबाट काठ दाउराको आयात रोक्ने,आफ्नै देशमा काठ उत्पादन गरी स्वदेशमा प्रयोग गर्ने र बाहिरी देशमा निर्यात गर्ने उद्देश्य सहित  २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनलाई बैज्ञानिक वन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढायो । तर देशमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेसँगै सरकारले २०७७ सालमा वैज्ञानिक वनको अवधारण नै रोक्यो । नेपाल सरकारले २०७७ माघ ११ गतेको निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार बनेका साझेदारी र सामुदायिक वनका कार्य योजनाहरु निष्क्रिय पारी २०७७ जेठ १५ गतेसम्म काठ दाउरा कटान र संकलन  आदेश लिएका वनमा काठ दाउरा जो जस ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा राख्नु कटान र संकलन नगर्नु भनी आदेश  दिएको भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक यादव भण्डारीले बताए । नेपाल सरकारले विना विकल्प वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दा २०७७ सालदेखि हालसम्म सामुदायिक तथा साझेदारी वनभित्र भएका काठदाउराहरू संकलन र विक्रीवितरण गर्न नपाइएको उनको भनाई छ । २०७७ सालदेखि सामुदायिक तथा साझेदारी वनभित्र भएका काठ दाउरा संकलन र विक्रि वितरण गर्न नपाउँदा काठदाउराहरू जलेर, सडेर नष्ट भइरहेका र कतिपय चोरी भइरहेको उनको भनाई छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको सम्वन्धमा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित भएर उत्पादनशील वनबाट व्यावसायीक हिसाबले काठ दाउरा उत्पादन गरी विक्रि वितरण गर्ने र वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्ने गरी ल्याएको योजनालाई २०७१ सालमा वैज्ञानिक वनको अवधारण ल्याई विना विकल्प २०७७ सालमा खारेज गरी अलपत्र पारेको संयोजक भण्डारीले बताए ।उनले भने, नेपाल सरकारले वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७७ र वन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ तर अरु लुम्बिनी प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएरपनि वन सम्बन्धमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेर काम सुरु भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले वन ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन सम्बन्धमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन नसक्दा करिब १५० सामुदायिक वन र ३ वटा साझेदारी वन अलपत्र अवस्थामा रहेको भण्डारीले गुनासो गरे । कार्यविधि निर्माणमा  प्रदेश सरकारले ढिला सुस्ती गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेशका १५३ वटा वनमा अरबौं मूल्यका काठ, दाउरा कुहिएर,सडेर,जलेर नष्ट भइरहेका छन् भने कयौं चोरी निकासी भइरहेको उनको भनाई छ । भण्डारीले भने,हामी जलवायु परिवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्वन संचितीका कुरा गरिरहेका छौ तर नेपाल सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न, विदेशबाट काठ ल्याएर कमिसन खान वनभित्र भएको अरबौं मूल्यको काठ दाउरा कुहाएर राखेको छ । त्यसैले हामी चाँडोभन्दा चाडो निकास दिन प्रदेश र संघको सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ ।वैज्ञानिक वन संग सम्वन्धित कार्यविधि नेपाल सरकारले खारेज गरेपछि त्यसको सठामा नेपाल सरकारले दिगो वन वन व्यवस्थापन संग सम्बन्धित मापदण्डहरु बनाइरहेको सुचना पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, नेपाल सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड बनाइसकेपछि प्रदेशले जिल्लाको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी त्यसलाई व्याख्यात्मक रुपमा अगाडी बढाउँछ । नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउनु भन्दा अगाडी सामुदायिक बनहरूले वनमा भएको काठ,दाउराहरू संकलन तथा विक्रि वितरण गर्न चाहेमा सामुदायिक वनको दिग्दर्शन अनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गराएर डिभिजन वन अधिकृतबाट स्वीकृत गराई काम अगाडी बढाउन सक्ने मन्त्रालयका सचिव पौडेलको भनाई छ । साझेदारी वनहरूले पनि वन पैदावार संकलन गर्ने सम्बन्धि परिच्छेदमा राख्ने प्रावधानहरूलाई सामुदायिक वनकै मोडालिटीमा बनाएर पेश गरेको खण्डमा तत्काल वनमा भएको काठ,दाउरा संकलन तथा विक्रि  वितरण गर्न सक्ने  मन्त्रालयका सचिव पौडेलको भनाई छ ।