धनगढी ।कैलाली जिल्लाको धनगढीमा महिला ,शान्ति र सुरक्षा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि स्थानीय सरकारसंग संवाद कार्यक्रम सप्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रम मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समुह सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिबराज भट्ट प्रमुख अतिथी रहेका थिए ।
।
कार्यक्रममा सयुक्त राष्ट्र संघले महिला र बालबालिका माथी हुने हिंसा ,विभेद र जोखिम जस्ता विषयहरुलाइ सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा सहभागीताको प्रबर्द्धन गर्न सयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट ३१ अक्टोबर सन २००० मा प्रस्ताव न १३२५ पारिद गरिएको थियोे र यौनजन्य हिंसाका घट्नाहरु बाट प्रभावित महिला र बालबालिकाहरुको सुरक्षा र पीडितहरुको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दोस्रो प्रस्तावको रूपमा सयुक्त राष्ट्र सघं ,सुरक्षा परिषद बाट १९जुन सन २००८मा प्रस्ताव १८२० पारित गरिएको छ ।
दुई प्रस्तावलाई कार्यनयन गराउनका लागि अहिले महिला ,शान्ति र सुरक्षा दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि स्थानीय तहहरुमा उपसमिति समेत गठन गरिदै आएका छन् तर प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै मन्त्री भट्टले यी दुइ सयुक्त राष्ट्रले अहिले सम्म यी विषयले आएका समस्याहरु सामाधान भै सक्नु पर्ने हो तर पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका हरुका स- साना बालबालिका अहिले युवा भै सकेका छन्, नेपाल बनाउनका लागि हिजो महिलाहरुले दुधे बालक बोकेर नालापानी लडाइ लडे , सशस्त्र द्वन्द्व सफल बनाउन पनि तिनै महिलाहरुले अहम भुमिका खेले , महिलाहरु धेरै द्वन्द्व पीडित , घाइते , महिला हिंसा , घरेलु हिंसा ,बेपत्ता परिएका परिवार तिनिहरु अहिले न त शिक्षा पाएका छन् नत रोजगार , नत सीप नै पाएको अवस्थामा हिजोको सशस्त्र द्वन्द्व होमिएको हरु अहिले सरकारमा पुगि सक्दा पनि कुनै ती समुदाय , समुहको लागि लक्षित कार्यक्रम सरकारले लाज मान्ने बेला हो यो ।
नेपालले सयुक्त राष्ट्रले ल्याएका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र ठूलो उपलब्धि होइन त्यसलाई कार्यन्वय ठूलो कुरा हो । अब यो प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकार छिटै कदम चाल्ने र लक्षित बर्गका ऎन ,निमावली बनाएर कार्यबिधी ल्याई कार्यक्रम गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद सन्तोष शर्मा यसरी सरकारले मानव अधिकार आयोगले तथ्यांक सार्बजनिक गरेको छ धेरै नीति बनाइ सके तर पनि नितिलाइ ब्यबहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्ने नियत नभए पछि खराब नियत राखिन्छ भने कार्यन्वयन हुदैन ।
प्रदेश सरकारले अब विभिन्न उपसमिति निर्माण गर्दा आफुले त्यसलाइ परिचालन गर्न र यस्ता लक्षित बर्गको आय आर्जन , पठाइ , जिबिकोपार्जनमा गरिनेमा जोड दिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उपमहानगर पालिका उप- प्रमुख कन्दकला रानाले यस्ता लक्षित कार्यक्रम पालिका स्तर बाट गरिएको छ तर पनि विभिन्न गै सरकारी सस्थाहरुसंग र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर काम गरिएको बताए । द्वन्द्व पीडित को परिवारलाई , महिला , बेपत्ता पारिएका परिवार , यौन हिंसामा परेका महिला ,जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता वडा घुम्ती स्वास्थ्य क्लिनिक , मनोपरामसकर्ता सेवा , आयाआर्जनका लागि सीप दिई रहेको छ बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चाैधरीले कैलारी गाउँ पालिका सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा निकै प्रभावित भएको क्षेत्र हो धेरैले ज्यान गुमाए थिए भने केही अझै पनि बेपत्ता रहेका छन् ,कोहि बिस्थापित भएर सहर पसेका छन् ।हामीले गाउँ पालिका स्तरमा विभिन्न सधं सस्थाहरुको सहयोगमा ती पीडित परिवारलाइ थोरै भयनी मलम लगाउने काम गरेका छौ ,कसैलाइ आर्याआर्जनमा जोडेका छौ कसैलाइ शिक्षा , कसैलाइ सीप दिएका छौ भने कसैका पीडित परिवारको नामबाट बाटोको नामाकरण जस्ता काम गरिरहेकाे बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञावलीले प्रदेश भरिकै तथ्यांक र कार्यक्रमको कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र लेखकले छलफललाई सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रम मानवाधिकारका लागि महिला एकल महिला कैलाली अध्यक्ष सुमन शर्माको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम मानवाधिकारका लागि महिला एकल महिला
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्