धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने गरि ल्याईएको आर्थिक ऐनका बिरुद्धमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।आईतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (एन–फेकोफन), लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ, नेपाल ९फेडेन०, उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन समन्वय समिति, कञ्चनपुरले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुबेदीले जानकारी दिए ।२०७७, वन नियमावली २०७८, सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्रिवितरण निर्देशिका २०७९, वमोजिम केही दफा उप दफा तथा नियमहरु प्रति वन सरोकारवालाको आपत्ती रहेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव यादब भण्डारीले बताए  ।नेपाल सरकारले वन उपभोक्ता समुह एक अविछिन्न उत्तराअधिकारीवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रुपमा देश भरी अभियान संचालन गरि वन हस्तान्त्रण गर्दै सामुदायिक वनले हाल सम्म संरक्षणको क्षेत्रका पुर्याएको योगदान रहदा रहदै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई अंकुश लगाउन खोजिएको उनीहरुको ठहर छ । मुख्यमन्त्री शाहले ज्ञापन पत्र बुझ्दै यस बिषयमा सरोकारवाला संग छलफल गरी पुर्नविचार गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् ।यस्ता छ सरोकारवालाको मागका बुदाहरु१. दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि सरोकारवालाहरुको समन्वयमा कार्यदल मार्फत तत्काल सबै सरोकारवालाहरुको अर्थपुर्ण सहभागीतामा कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरी लागु गरिनु पर्ने ।२. राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था अनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन उपभोक्ता समुहहरुको परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यास, सामुदायिक सहभागीता सहितको निर्णय र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन सम्बर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) अपनाउन वन उपभोक्ता समुहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने ।३. प्रचलित कार्यविधि अनुसार वन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन योजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारबाट घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणको रुपमा आवस्यक वजेटको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु पर्ने ।४. संघिय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ मा बाझिएका नियम तथा उपनियमहरु संशोधन गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।५ वन ऐन र नियमावली संग बाझिएका सुदूर पश्चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण निर्देशिका २०७९, तत्काल संशोधन गरिनु पर्ने ।६ बन उपभोक्ता समूहलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत (संघिय प्रदेश र स्थानीय राजस्व तथा प्रतिशतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।७ समूहका नविकरण परिमार्जन हुन बाकी वन कार्ययोजना समूह संग सहकार्य गरी आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनु पर्ने ।८ वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७३ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।९. संकलन गरि घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा आन्तरिक खपत गरि बाँकी रहेको काठको २५ प्रतिशत काठ जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।१०. आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अडिट रिपोर्ट अनुसारको वचत रकम बाट २५ प्रतिशत रकम नाफा मानी राजस्व असुली गरिरहेकोमा वन उपभोक्ता समूह नाफामुलक संस्था नभएका कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर, वहाल कर र आय कर मात्र लिने व्यवस्था गर्न र वर्षो देखी लेखा नम्बर नलिएका वन उपभोक्ता समूहहरुलाई वढीमा २ वर्ष सम्मको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश गरि लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक सहयोग गरिनु पर्ने ।११. वन उपभोक्ता समुहहरुका उपभोक्ताहरुलाई काठ विक्रि वितरण गर्दा पहिलेको तुलनामा अहिले काठ को क्यूफिट बढी र मुल्य पनि बढी तिर्नुपर्ने तर पहिलेको तुलनामा काठ कम किन समितिले कमिसन खान लाई यसो गरेको भनी प्रस्न गर्ने गरेको र वाक्य काठ लिलाम विक्रि वितरणका लागि ३ पटक सम्म सूचना प्रकाशित गरिदा सम्म पनि सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण निर्देशिका २०७९ अनुसार सकार मुल्य पेश नगरिएकाले टेन्डर बदर गरिरहनु पर्ने साथै काठको माग अनुसार उपभोक्ता बाट स्वदेशी काठको विकल्पमा बाढ काठ तथा आल्मोनियम प्रयोगमा तिब्र वृद्धि भएकाले गर्दा वन नियमावली २०५१ अनुसार आयतन निकाल्ने शुत्र यथावत गरिनु पर्ने ।१२. संघिय प्रदेश र डिभिजन वन कार्यालय स्तरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकिकृत रणनीतिक योजना सबै सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागीतामा तत्काल तयारी, स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।१३. मिति २०७० माघ ११ गते नेपाल सरकार (म.प) स्तरिय हचुवाको भरमा नीतिगत निर्णय गरि निस्कृय भएका राष्ट्रिय वन र बन उपभोक्ता समुहका वन कार्ययोजनाले गर्दा ३ वर्ष देखी काठ दाउरा संकलन गर्न नपाई आगलागी भई नष्ट हुनु, चोरी तस्करी हुनु, काठको गुणस्तर हुनु, कार्बन उत्सर्जन भई वातावरणमा समेत ठुलो असर पर्नुको साथै देश भरका उपभोक्ता समुह र राज्यको अरबौं रकम समेतमा नोक्सानी भई उपभोक्ताहरुलाई सहज आपूर्ति हुन नसक्नु, आफ्नो देशको काठ दाउरा कुहाएर बाक्ष्य देशबाट अरबौका काठ तथा काठ जन्यवस्तु आयातित गर्न नीतिगत निर्णय गर्न सिफारिस गर्ने र नीतिगत निर्णय गरि भ्रस्टाचार गर्न सहयोग गर्ने सबै सम्बन्धित निकायलाई उच्च स्तरिय छानविन गरि क्षतिपूर्ति असुलउपर गरी कार्बाही गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने ।१४. वन उपभोक्ता समुहको वन कार्ययोजना मा समावेश भएको तथा नक्सा भित्र भएका ताल तलैया, सिमसार क्षेत्रमा स्थानिय निकायबाट हस्तक्षेप गर्ने कार्य भईरहेकाले स्थानिय निकाय र वन उपभोक्ता समुह विच द्वन्द्व सिर्जना भई संरक्षणमा ठुलो असर परेकाले वन उपभोक्ता समुहको क्षेत्रभित्र पर्ने वन कार्ययोजनामा समावेश भएका तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र समुहलेनै व्यवस्थापन गर्ने गरी सहजिकरण गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आ.व.२०६०÷०६१ को आर्थिक विधेयकमा (अनुसुचि ८) सामुदायिक वनको आन्तरिक खपतको १५ प्रतिशत र लिलाम विक्रि वितरण बाट प्राप्त रकमको ४०% रकम राजस्व लिने व्यवस्थाखारेज गरिनु पर्ने ।१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आ.व. २०६०÷०८१ को आर्थिक विधेयकमा (अनुसुचि ८) साझेदारी वन सम्बन्धी वन नियमावली २०७९ नियम ६४ मा संकलन भएको काठ दाउरा ७० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता समुह र ३० प्रतिशत नेपाल सरकार (डिभिजन वन कार्यालय मा वाडफाड हुने व्यवस्था रहेको ले आन्तरिक खपतको १५ प्रतिशत र लिलाम विक्रि वितरणबाट प्राप्त रकमको ४० प्रतिशत रकम राजश्व लिने दोहोरो व्यबस्था खारेज गरिनु पर्ने ।लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ, नेपाल (फेडेन)सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (एन–फेकोफन)उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालसाझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालवैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालसामुदायिक वन समन्वय समिति, कञ्चनपुरवन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल