कैलाली। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाएर नै करको दायरा प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। भन्सार कार्यालय कैलालीको अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले व्यवसायीलाई सहज वातावरण निर्माण गर्न अघि बढेकाले कर संकलन स्वाभाविक रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।उनका अनुसार जथाभावी कर संकलन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले अब सरकार सहजीकरण र समन्वयमार्फत कर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढेको छ। “करदातासँग समन्वय बढाउन सके कर छली स्वतः नियन्त्रण हुन्छ,” मन्त्री खनालले भने, “तर, सबै सहजता दिए र पनि कसैले कर छली गर्छ भने सरकारले निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्छ।”अर्थमन्त्री खनालले सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनलाइनमार्फत निर्माण गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिसकेको उल्लेख गर्दै अनलाइन राजश्व भुक्तानीलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिए। अनलाइन प्रणाली विस्तार भएसँगै राजश्व व्यवस्थापन थप पारदर्शी र द्रुत हुने उनको भनाइ थियो। उनले राजश्व छली गैरकानूनी भएकाले यसको निगरानी र नियन्त्रण कडाइका साथ अघि बढाइने स्पष्ट पारे।गत भदौ २३ र २४ गते भएका जेन्जी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सुशासन स्थापना नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सरकारले सुशासनका एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए।उनका अनुसार सुशासन र पारदर्शी आर्थिक प्रणाली बिना कर व्यवस्थापन मजबुत हुन नसक्ने भएकाले सरकारले दुवै पक्षलाई समान रूपमा ध्यान दिइरहेको छ।