धनगढी। मानव जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य तत्पर रहनुपर्दछ। राज्यले देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै सुखी, खुसी, शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न तत्पर रहनुपर्छ।मर्यादित रूपमा जीवन बाँच्न आवश्यक नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मानव अधिकार मानिसको सर्वोच्च अधिकार हो । मानव समस्त जीवजन्तुमध्ये एक विशिष्ट प्राणी हुनु साथै इतिहासको निर्माता पनि भएकाले हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा विशेष अधिकार पाउनुपर्दछ । बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगार पाउने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाउने नागरिक हुन पाउने जस्ता कुरा मानव अधिकार अन्तर्गत पर्न आउँछन् ।त्यसैले मानव अधिकार भनेको मानवले जन्मसिद्ध रूपमा पाउनुपर्ने हक हो र यस्तो अधिकारका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गरी विश्वव्यापी रूपमै मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाएको छ । कसैबाट मानिसको मानव अधिकार खोस्नु गैरकानुनी मानिन्छ । मानव अधिकार भनेको मान्छेलाई मान्छेको रूपमा बाँच्न आवश्यक पर्ने अवस्था, अवसर तथा सुविधाको समष्टि हो । मानव अधिकारको निम्ति कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुनुहुँदैन । मानिस भएर जन्मेको जो कोहीले मानव अधिकार उपयोग गर्न पाउँछ । मानव अधिकार जन्मिएका प्रत्येक व्यक्तिको समान अधिकार हो ।मानव भएको नाताले प्राप्त हुने प्राकृतिक, कानुनी अधिकारको एकीकृत नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो जसले व्यक्तिलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सिकाउँछ । एक बच्चाले जन्मनासाथ खान पाउने, न्यानोमा बस्ने पाउने अधिकार लिएर आएको हुन्छ । हामीले मानव अधिकार नपाईकन आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैनौं । अतः व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकार तथा अन्य कानुनद्वारा प्राप्त गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता मानव अधिकारअन्तर्गत पर्छन् ।त्यसैले जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारले व्यक्तिको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूर्ति गर्दै मानव विकासको क्षेत्र र आधारलाई बृहत् बनाउँछ । मानव अधिकार विश्वव्यापी, अविभाज्य, अपरिर्वतीय र अहरणीय छ । मानव अधिकारले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता दिन्छ । मानव अधिकार प्रत्येक मानिसलाई जाति, भाषा, लिंग, धर्म र राष्ट्रियता, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना, उमेर र वर्गको भेदभावबिना प्राप्त हुने अधिकार हो । त्यसैले मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी अविभाज्य र अपरिवर्तनीय मानिन्छ ।दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणमा विभिन्न राष्ट्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मानव अधिकार घोषणा पत्र सन् १९४८ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार संरक्षणको लागि अनुमोदन गरेको थियो । मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सबै संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएको कारण यसको प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास निकै लामो समयदेखि भएको मानिन्छ । मानव अधिकार संरक्षणका लागि भएका यी प्रयासहरूले मानव जीवनका लागि स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गरेका छन् ।मानव अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्थाहरू जीवनको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षाको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, काम गर्न पाउने अधिकार आदि प्राकृतिक अधिकारभित्र पर्छन् । कानुनी अधिकारअन्तर्गत पर्ने विषयहरूले पनि मानव अधिकार संरक्षणका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । जसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी गरेका सन्धि, सम्झौताहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा अन्य त्रूmर मानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, आप्रवासी श्रमिक र तिनको परिवारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आदि सन्धि र सम्झौताहरू भएका छन् ।उपर्युक्त महासन्धि र अभिसन्धिहरूले मानव अधिकारको स्वरूपमा निम्न बमोजिमको अधिकारलाई सम्बद्ध वर्गमा स्थापित गराउने प्रयास गरेको छ । यसअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, विकाससम्बन्धी अधिकार र अन्य अधिकार पर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई सन् १९४८, डिसेम्बर १० मा अनुमोदन गरेको थियो । यस घोषणापत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी ३० धारा छन् । जसमा व्यक्तिको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकारको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ नागरिकको मौलिक हक, अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणार्थ व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र यसबाहेक न्याय तथा अधिकार संस्था, मानव अधिकार संस्था, गठबन्धन, मानव अधिकार संगठन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि राष्ट्रिय गठबन्धन लगायतका विभिन्न संघसंस्था मानव अधिकार संरक्षणका स्थापना भएका संस्थाहरू हुन् । मानव अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो देशका जनताले पटक–पटक आन्दोलन गरे ।२००७, २०४७ र २०६२र६३ मा भएका आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष मानव अधिकारका लागि हुन् । मानव अधिकारभित्र अन्य अधिकार बालअधिकार, श्रमिक अधिकार, महिला अधिकार आदि थुप्रै अधिकारको कुरा पर्छन् । बालबालिकाले जन्मसिद्ध शिक्षा र सुरक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ । श्रमिकले न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पाउनुपर्दछ । एउटा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरू कतिको अधिकार हनन भयो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । मानव अधिकारको व्यापक अर्थ फराकिलो बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसले सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक सबै क्षेत्रका न्यायलाई समेट्ने गरेको छ ।नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्यको हुन्छ । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै पनि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । नियमविपरीत मानव अधिकारको भक्षक राज्य हुनुहुँदैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य रक्षक हुनुपर्छ । कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र तयार गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न निम्न दायित्व पूरा गर्न सक्छन् । मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने, पैरवी गर्ने, नागरिकलाई शिक्षित पार्ने, अन्यायविरुद्ध सामूहिक जनमत तयार गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने जस्ता पहरेदार गरी मानव अधिकार संरक्षणीर्थ यी गैरसरकारी संघ संस्थाले कार्य गरेका हुन्छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाअन्तर्गत नागरिक समाजले तयार गरेका अनुगमनका आधारमा प्रतिवेदन सुधारका बाटाहरू तयार पार्न सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । मानव अधिकार उल्लंघन आरोपहरूको सोधपुछ अनुसन्धान गर्ने, पीडितको उजुरी उपर न्याय दिने काम गर्छ । यी संस्थाले पनि सरकारको कार्य शैलीलाई मद्दत पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । मानव अधिकार हामी सबैका लागि हो । यसको उल्लंघन हुने अवस्थामा हामी सबैले बोल्नै पर्दछ । आफ्नो अधिकारको दाबी गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तहमा हामीले नागरिकको हैसियले गर्न सक्ने मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यहरूअन्तर्गत निम्न कार्य पर्छन् । तथ्यहरूको खोजी गरी निष्कर्ष तथा जानकारी बाँड्ने, दैनिक जीवनमा आफूलाई गलत लागेका कुराहरूको अडान लिने, टोलछिमेकमा मानव अधिकार संरक्षणमा भएका कार्यमा सहभागी हुने आदि काराज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य रक्षक हुनुपर्छ । सरकारले नियम कानुनको पालना गराउने, शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने जस्ता संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा पनि मानव अधिकारभित्रै समेटिन्छन् । त्यसैले, मानव जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य तत्पर रहनु पर्दछ । राज्यले देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै सुखी, खुशी, शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न तत्पर रहनुपर्छ । सभार– अन्नपूर्ण