काठमाडौँ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ । जीबी राई मलेसियामा रहेको कुरा र त्यहाँ कुन ठाउँमा रहेको भन्ने कुरा पत्ता लागेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेलाई राईलाई भगाउनका लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका त होइनन् ? भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आशंका जनाएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पार्टीको धारणा राखेका हुन् । ुलोकेसन पत्ता लागिसकेको भनेको जीबी राईलाई के भगाउनलाई हो ? माइकबाट फुकेर लोकेसन पत्ता लाग्यो रे भनेर स्टन्टबाजी गर्ने कि सरकार चाँडै नै जीबी राईलाई हाजिर गराउँदैछ  शर्माले सरकारलाई सोधेका छन् ।संसारलाई थाहा छ कि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन दुईजना मालिकमध्ये एक जना फरार छन्, अनि एकजना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यावसायिक साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्रीले गिरफ्तार गर्नुछ, त्यसैले लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाट फुक्नुको अर्थ के हुनसक्छ रु अभियुक्त पक्रिने यो नयाँ शैली हो रु केटाकेटीपन हो वा भगाउने नियत हो ? शर्माले भने,देशलाई जीबीको लोकेसन चाहिएको होइन देशलाई जीबी राई चाहिएको हो ।सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन खोजेको हो कि होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको शर्माले बताए । ुगृहमन्त्रीले लोकेसन पत्ता लाग्यो भनेको चार दिन भयो । लामिछाने प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भन्नुभएको वाक्य सम्झिन्छु( सरकारले पक्राउ गर्नै चाहेन । पक्राउ गर्न चाहेको भए यति समय किन लाग्यो रु लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि पनि चार दिन किन लाग्छ रु, उनले भने ।गृहमन्त्री लामिछानेले असार ६ गते चितवन पुगेर आफू मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग सम्पर्कमा रहेको र जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागेको बताएका थिए । प्वाइन्ट टू बी नोटेड, एउटा फरार अभियुक्त कहाँ छन् भनेर देशले खोजिरहेको बेलामा अर्को देशको गृहमन्त्रीले हामीले लोकेट गरिसक्यौं भन्छन् सामाजिक सञ्जाल चलाउन उनलाई पनि आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा नेपालको गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको भनेर लेख्छन्, गोपनीयता खोल्दैनन् । तर हाम्रो गृहमन्त्रीले गोप्य सूचनाको राजपत्रमा प्रकाशित गर्नबाहेक मिडियामा बिस्कुन लगाउनुहुन्छ, उनले भने ।मलेसियासँग सुपुर्दर्गी सन्धि नभएको अवस्थामा पनि सरकारले समन्वय गरेर अपराधमा संलग्न व्यक्ति ल्याउन चाहेमा सक्ने शर्माको भनाइ थियो । मलेसियाको कानुनमा नै कुनै मुलुकको अभियुक्त फरार भई मलेसियामा रहेको भए कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता पठाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितलाई सर्वोच्चमा बहस सुन्नबाट प्रहरी लगाएर रोक्न लगाएको विषय पनि शर्माले उठाएका छन् । ुसूर्यदर्शन सहकारीका पीडित सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्न पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । अदालतले पाँच जनालाई पास पनि दियो तर प्रहरीले उनीहरूलाई गेटमा रोक्यो । प्रचलन के छ भने आफ्नो मुद्दासँग पीडितहरूले अदालतमा बहस सुन्न चाहँदा पास लिएर सुन्न पाउनुपर्छ । तर, रोकियो,ु शर्माले भने ।तर, गृहमन्त्रीनजिकका व्यक्तिहरू भने सर्वोच्चमा बहस सुन्न पुगेको उनले बताए । सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनविपरीत सरुवा गरिएको शर्माले बताए ।–कान्तिपुरबाट