मिटरब्याज पीडितसँग चारबुँदे सहमतिपछि सरकारले दोस्रो पटक हालै अर्को आयोग गठन गरेको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितबाट २८ हजार उजुरी लिएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ८ सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र भएको थियो । छलफलका क्रममा ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख लेनदेनको लिखत कागजात आयोगले पाएको थियो । तर, साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए ।जसमध्ये २ अर्ब ५ करोड ६० लाखको लिखित कागजात नै थिएन । छलफल हुँदै जाँदा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाखमा मिलापत्र भयो । पीडितहरूले २ सय १८ बिघा १० कट्टा ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट फिर्ता पाएका थिए । तर, मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले २८ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको र ८ हजारभन्दा बढी मिलापत्र भए पनि कार्यान्वयन एकदमै न्यून भएको दाबी गरेको छ ।मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको र मिलापत्र भएको आयोगको तथ्यांक गलत रहेको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको भनाइ छ । ऐन कानुनको अपचलन गरी केही मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र भएको छ । केहीमा वडा र पालिकाले मिलापत्र गराएका छन् । प्रशासनिक पहुँचका आधारमा ठाडो उजुरी लिने र मिलापत्र गराउने काम भएको छ । अहिले पनि उजुरी लिने र कपाली दर्ता गराउने क्रम जारी छ, जुन तथ्यांक आयोगसँग छैन ।उजुरीदेखि सहमति र कार्यान्वयनसम्म आयोगको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो । आयोगमा पीडित पक्षबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो । आयोगमा परेको उजुरीमाथि अदालतले उदारतासहित विचार गर्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ आयोग एकातिर र अदालत अर्कातिर देखिए । कतिपय सन्दर्भमा उजुरीलाई कमाउधन्दाका रूपमा पनि प्रयोग गरियो । आयोग, अदालत, प्रशासनमा तीनै तहका सरकारको चरम लापरबाही देखियो । आयोगले जनकपुरमा बसेर उजुरी लिने र गन्ती गर्ने काम मात्र गर्‍यो । दोषी करार भइसकेको मुद्दामा पनि आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएन । प्रमाण हुनेहरूकै काम नभएपछि प्रमाण नहुनेहरूको न्यायिक काम कसरी हुन्छ रु उनीहरू समाजमा झन् पीडित र असुरक्षित हुने अवस्था छ ।तीन महिनाका लागि बनेको पहिलो आयोगले दुई पटक म्याद थपेर आठ महिनामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । यो अविधमा आयोगले झन्डै आधा करोड अर्थात्, ४२ लाख ७२ हजार ६ सय ५८ खर्च गर्‍यो । तर, सूचना प्रविधिबाट टाढा रहेका र साहुकारको त्रासमा दबिएका देहातका लाखौं पीडितले अझै उजुरी दिन सकेनन् । किनभने मिटरब्याज समस्या सामन्तवादी सामाजिक संस्कृतिका रूपमा परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक व्यवहार हो, जुन अहिले चरम विकृत रूपमा देखापरेको छ । सामन्तवादी यो व्यवस्था पछिल्लो समय थप जब्बर भएको छ । मिटरब्याज समस्याबाट कुनै पनि बस्ती, घर र व्यक्ति अछुतो छैनन् । समस्याको विकराल स्वरूप हेर्दा २८ हजार उजुरी निकै न्यून हो । लाखौं उजुरी आउनुपर्ने थियो । तर, धेरै पीडितले उजुरी दिने हिम्मत नगरेको देखिन्छ । यो पनि अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । र, न्याय हुने निश्चित गरी पुस्तौंदेखि लुटिएका लाखौं पीडितको उजुरीको मार्ग सरकारले खोल्ने साहस गर्नुपर्छ ।मिटरब्याजको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरुमै ऋण लिने र दिनेको बीचमा तीनदेखि चार दोब्बरको कपाली तमसुक हो । अर्को समस्या, ऋणभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य पर्ने जग्गा मालपोतमा खरिदबिक्री गरेको भनी रजिस्ट्रेसन पास गराइन्छ । तमसुकको म्याद सकेपछि साँवाब्याज जोडेर कैयौं गुणा बढीको थप कपाली बनाइन्छ । सामाजिक विश्वासको भरमा लेनदेन हुन्छ । जसको कुनै हिसाबकिताब पीडितसँग हुँदैन । यसरी हरेक हिसाबमा कानुनी रूपमा फसाइन्छ । अदालतले कानुन र प्रमाण बुझ्छ, साहुकारका तिकडम र ऋण लिनेहरूको बाध्यतालाई बुझ्दैन । हरेक साहुले आफ्नो हात अगाडि पार्न ऋणीलाई सामाजिक व्यवहारमा फसाउने गर्छन् । विभिन्न लिखतमा हस्ताक्षर तथा अँगुठा छाप लगाउन बाध्य पार्छन् । यसरी साहुहरू कानुनी रूपमा बलिया हुन्छन् । कानुनको आड र निमुखाहरूको बाध्यतामा यो सामन्तवादी ठगीधन्धालाई कहिलेसम्म निर्बाध चल्न दिइरहने हो रु उनीहरूलाई कहिले न्यायको कठघरामा उभ्याउने रु सरकारसँग कुनै जवाफ छैन । उसले त झन् अदालत र कानुनी अड्चन देखाएर साहुकारकै पक्षपोषण गर्छ । साहुलाई मधेशी नेता र दल तथा राष्ट्रिय दल र तिनका नेताको समेत शक्ति प्राप्त छ । राज्यको निकायबाट पनि उनीहरू संरक्षित छन् । यस्तोमा कमजोर र निमुखा पीडितहरूको चित्कारको कसरी सुनुवाइ हुन्छ ?गठन आदेशबाट बनेको आयोग अदालतजतिको बलियो हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले अदालतलाई मिटरब्याजका लेनदेनलाई वैधानिक बनाउन र आफूलाई सुरक्षित राख्न उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । अहिले पीडितले आयोगको शरण खोज्ने र पीडकले अदालतको शरण खोज्ने दृश्य देखिएको छ । मिलापत्र भएका पाँच हजार उजुरीमाथि स्थलगत रूपमा गाउँमै पुगेर छानबिन गर्ने हो भने पीडितले होइन पैसा, पावर र पहुँच भएका बिचौलिया वर्ग र पीडकले नै बढी लाभ उठाएको देखिन्छ । तर, मिटरब्याजी आन्दोलनमा जसको योगदान छ, आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पहुँच छैन, उनीहरूले यसको लाभ उठाउन सकेका छैनन् । कमैले न्याय पाएका छन् । उनीहरूको उजुरी किनारामै थन्किएका छन् कि त पटकपटक छलफल गरेर बिनानिर्णय ओझेलमा पार्ने काम भएको छ ।मिलापत्र भएका बाहेक २३ हजार उजुरीमाथि पनि सही तरिकाले छानबिन गर्ने हो भने वास्तविक पीडितको कम र बेइमानको बढी उजुरी भेटिने निश्चित छ । प्रहरीलाई जिम्मा लगाएपछि पनि त्यहाँ पैसा, पावर र पहुँचको चलखेल भएको देखिन्छ । सिरहामा मिलापत्रको क्रममा अख्तियारले एक प्रहरीलाई ५० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ । यसअघि सप्तरीमा उजुरी मिलापत्रको क्रममा साहु र पीडितसँग पैसा असुल गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएकै हो । २८ हजार उजुरीमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाको छ । त्यसमा पनि बारामा सबैभन्दा बढी छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ९ हजार उजुरी मिलापत्र भइसकेको प्रहरी तथ्यांक छ । प्रहरीले जिम्मेवारी पाएदेखि तीन हजारको मिलापत्र भएको छ । यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर दिनमा सय उजुरी मिलापत्र गराउने लक्ष्यका साथ ५३ प्रहरी युनिट खटाइएको छ । तर, दिनमा करिब २०र२२ उजुरी मात्रै मिलापत्र भइरहेका छन् ।यतिबेला उजुरी दिने पीडितको सुरक्षा र न्यायको विषय चुनौती भएको छ । ऋणको तनाव र साहुको दबाबले हत्या, आत्महत्या तथा हृदयाघात भएर मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । साहुको ऋण तिर्न नसक्दा बाराको कोल्हबी नगरपालिका–३ प्रसौनाका ४५ वर्षीय सतङ चौधरीले खोला किनारमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन् । बाराकै सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ का २५ वर्षीय अजयप्रसाद यादवको पनि साहुको दबाबले हृदयाघात भएर मृत्यु भएको छ । यादवले क्यान्सरपीडित बुबाको उपचारका लागि सात वर्ष अगाडि साहुसँग चार लाख ऋण लिएका थिए । साहुले उनीसँग २६ लाखको तमसुक र पाँच कट्ठा जग्गा पास गराएका थिए ।उजुरी दिएर पनि उनले साहुबाट फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सिम्रौनगढ नगरपालिका–२ अमृतगन्जका प्रमेन्द्र कुशवाहले सीडीओ कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार साहुको बैंक खातामा सात लाख ७५ हजार जम्मा गरिदिए पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पाँच महिनादेखि सीडीओ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनको दौडधुप चलिरहेको छ । तर, कसैले उनको पीडा सुन्दैनन् । उनले साहुबाट १ लाख १८ हजार ऋण काढेका थिए । ऋणको बदलामा साहुले दुई पटक गरी १३ लाख १८ हजारको कपाली गराएको थियो । त्यसपछि साहुले अदालतमा मुद्दा हालेर २६ कट्ठा जग्गा रोक्का गरायो । पीडितले उजुरी गरेपछि उनी पक्राउ त परे तर वडाध्यक्ष भएकाले ६ घण्टामै छुटे । उनले सीडीओ कार्यालयको सहमति आफूले नमान्ने अदालतकै फैसला मान्ने भनी अटेरी गर्दै आएका छन् । अदालतले पनि कागज हेरेर साहुहरूकै पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ ।अदालतभन्दा आयोग शक्तिशाली नहुँदा यो समस्या झन् विकराल रूपमा उत्पन्न भएको देखिन्छ । बाराकै आदर्शकोतवाल–६ का रूपेशकुमार कुशवाहाको उजुरीमा पनि धेरै पटक छलफल भयो । अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो तर उनले जग्गा फिर्ता पाउन सकेनन् । साढे दुई बिघा जग्गा साहुको नाममा पास गरेर उनले चार लाख ऋण लिएका थिए । अहिलेसम्म २८ लाख ४४ हजार तिरिसके तर ऋण अझै सिद्धिएको छैन । उनीबाट पास गराएर लिएको २३ कट्ठा जग्गा साहुले १६ लाखमा अर्कैलाई बेचिसकेका छन् । गाउँलेहरूको दबाबमा १० कट्ठा जग्गा भने फिर्ता गरिदिएका थिए ।अहिले साहु बाँकी १७ कट्टा जग्गा ९ लाख तिरेपछि मात्र फिर्ता गर्ने भनिरहेका छन् । बारा करैयामाई गाउँपालिका–७, पिपराका शम्भु चौधरीले साहुसँग साढे सात लाख ५४ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । साहुले उनीसँग २० लाख कट्ठा पर्ने २१ कट्ठा जग्गा पास गराए र थप ३० लाखको कपाली गराए । सीडीओमा छलफल हुँदा साहुले ऋणी, ग्राहक ल्याइदिने बिचौलियालाई तीन लाख दिएको खुल्यो । जुन पैसा पीडितकै नाममा थपिएको छ । त्यतिमात्र नभएर श्रीमतीको नाममा जग्गा बैंकमा राखेर ऋण पनि उठाइसकेको अवस्था छ । अहिले ३० लाखको साँवाब्याज नदिए जग्गा फिर्ता नगर्ने साहुले प्रहरीसँग जिकिर गरिरहेका छन् भने श्रीमतीले आफूले जग्गा किनेको दाबी गरिरहेकी छन् ।सप्तरी खडक नगरपालिका–३ का रामबहादुर चौधरीले खबर पाउँदा उजुरी दिने म्याद सकिसकेको थियो । उनले साहुसँग विदेश जान र छोरीको बिहे गर्न पटकपटक गरी करिब चार लाख रुपैयाँ सयकडा साढे तीनका दरले लिएका थिए । यसका लागि साहुले साढे १६ कट्ठा जग्गा राजीनामा पास गराउनुका साथै ऋणको तीन दोब्बर अंक राखेर कपाली तमसुक पनि गराए । उनले पटकपटक गरी चार लाख साहुलाई फिर्ता दिइसकेका थिए तर साहुले अझै थुप्रै पैसा बाँकी रहेको भनी उनको सबै जग्गा अरूलाई बेचिदिए, कपाली तमसुक फिर्ता दिएनन् । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् ।मिटरब्याजी समस्याबाट व्यक्ति, परिवार र बस्तीहरूकै उठीबास लाग्दै आएको छ । मिटरब्याजको दुश्चक्रमा परेको मान्छे एकपटक लिएको ऋण तिर्दातिर्दा सकिन्छ तर उसको ऋण घट्नुको सट्टा बढ्दै जान्छ । ऋणको पुस्तान्तरणसमेत भइरहन्छ । यतिसम्म कि चर्को र चक्रीय ब्याजदरका कारण आर्जन गरेको पैसा र जमिनसमेत साहुकै हुन पुग्छ । चक्र त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन, शारीरिक र श्रम शोषणसमेत गरिन्छ । किनभने राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा उनीहरूकै बलियो पहुँच छ । यसर्थ मिटरब्याजी समस्यालाई एउटा चस्माले हेर्ने हो भने साहुबाट ऋणी पीडित देखिन्छन्, अर्को नजरले हेर्दा राज्यद्वारा साहु र ऋणी दुवै पीडित देखिन्छन् । अर्थात् राज्य नै दोषी देखिन्छ । त्यसैले यो दुई पक्ष बीचको मात्रै समस्या होइन्, राज्यद्वारा सिर्जित मिश्रित समस्या हो ।साहुहरूको छुट्टै समस्या छ । उनीहरूले पनि छुट्टै संगठन खडा गरेका छन् । उनीहरूको पनि आन्दोलन छ । आफूहरूको पीडा राज्यले नसुनेको उनीहरूको भनाइ छ । ऋण लिने बेला लियो तर एक सुक्को नतिरी मिटरब्याजी करार गरी उजुरी दिनेहरूको संख्या पनि छ । वर्षौं अगाडि बेचिएको जग्गा महँगो भएपछि फिर्ता पाउन उजुरी दिनेहरू पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर पैसा निकाली मिटरब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साहुहरूको जग्गा लिलामी सूचीमा राखेको अवस्था पनि छ । त्यहाँबाट १४ देखि २६ प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह भएको छ । आयोगको मातहतमा छलफल हुँदा मान्छे हेरी छलफल गर्ने र पैसा फिर्ता गराउने धन्दा चलेको छ । सरकारले ऐन र आयोग बनाउँदा सत्यतथ्य छानबिन गरी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सही तरिकाले छानबिन गर्ने हो भने कतिपय उजुरीकर्ता साहुभन्दा पनि धनी भेटिन सक्छन् । कतिपय साहु भनिएकाहरू ऋण दिएर पनि पीडित भएका छन् । यसरी केही साहुले बदमासी गर्दैमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्नु हुँदैन । एउटा पीडित बचाउँदा अर्को पीडित हुने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न हुँदैन ।साहु र ऋणी आपसमा लडेर समस्याको समाधान हुँदैन । आयोगमाथि आयोग थपेर पनि हुँदैन । इतिहासमा यस्ता थुप्रै आयोग बने । भूमिहीन सुकुम्बासी आयोग होस् वा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप । राज्यको पुनःसंरचना आयोग होस् या त लाल आयोग, मधेशी, दलित, थारू, आदिवासी जनजाति आयोगहरू । उनीहरूले उजुरी लिने, तलबभता पकाउने र राजनीतिक दलहरूले आसेपासे पाल्ने र भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्नेबाहेक केही गर्न नसकेको जगजाहेर छ ।यतिबेला समाजमा सांस्कृतिक चाडपर्व, दाइजो, भोज ९मृत्युरविवाह भोज०, शिक्षा तथा स्वास्थोपचार र पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिनु विपन्न नागरिकको बाध्यता रहेको छ । यो चक्रमा सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदाय पिल्सिएका छन् । यतिबेला मिटरब्याजी आन्दोलन चर्केपछि पीडितमाथि विभिन्न किसिमले सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब तथा धम्की र कुटपिटसम्म बढेको छ । अधिकांश साहुले आयोगको आदेश अमान्य हुने गरी सहमतिलाई लत्याउँदै अदालतबाट निषेधाज्ञा जारी गराउनेदेखि पीडितहरूको थप सम्पत्ति रोक्नेसम्मका कार्य अगाडि बढाएका छन् ।नयाँ संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । तर, सरकारले अझै पनि विगतकै प्रावधानलाई पछ्याइरहेको छ । जुन कारण मिटरब्याजीजस्तो सामन्तवादको ज्वलन्त नमुना अझै पनि समाजमा व्याप्त छ । समस्याको मुख्य जड यहीं छ । ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्थ्यो । समयअनुसार शोषणका रूप र समस्या विशिष्टीकृत भएका छन् । यसलाई समयसापेक्ष बनाइयो भने मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । जाँचबुझ आयोगले स्थलमै पुगेर वस्तुवादी ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । पीडितसँगै गाउँमा गएर सत्यतथ्य बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । किनभने व्यक्ति नै पिच्छे शोषणका रूप फरक छन् । चक्रीय ब्याजले साहुकै वरिपरि बाँच्नुपर्ने बाध्यता गराउँछ । आयोग बनाउँदा समस्याबाट टाढा रहेका विज्ञ भनिनेहरूको नेतृत्वमा निर्माण गर्नु हुँदैन । किनभने सहरमा बसेर, पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गरेर भुइँमान्छेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । पीडितलाई नै पीडा थाहा हुन्छ ।नेपालको कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । उजुरी परेपछि सुरुमै जमानत र धरौटी रकम लिएर राज्य चोखिने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि पीडित र पीडक न्यायका लागि वर्षौं कानुन र कानुन व्यवसायीको ग्राहक जस्तो बन्न पुग्छन् । तर पनि न्यायको ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले मौजुदा कानुन परिवर्तनरसंशोधन गरेर छिटो छरितो न्यायिक र पीडितका पक्षमा कानुन र आयोगलाई बलियो र निर्णायक बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सहुलियत रूपमा ऋणको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोग जति बनाए पनि पीडित झन्झन् पीडित हुँदै जाने तर बिचौलिया वर्गले लाभ उठाउने हुन्छ । यसर्थ सबै पक्ष मिलेर राज्यको प्रणालीविरुद्ध दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको  राजेश विद्रोहीले कान्तिपुरमा आफ्नो विचार लेखेका छन् ।