काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा कतैबाट पनि दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम हुन नहुने बताए । अध्यक्ष थापाले सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको बताउदै यी अस्पष्टतालाई हटाउन सर्वोच्चले ब्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् - संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद/अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ । सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव/प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुंदैन ।