काठमाडौं । नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानमा असहमति जनाउँदै देशभर पेनडाउन गरिरहेका भन्सार एजेन्टहरू र भन्सार विभागबीच सहमति भएको छ। भन्सार विभागमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा भन्सार एजेन्टहरूले रोकेको काम सुरू गर्ने सहमति भएको हो। भन्सार एजेन्ट महासंघले एजेन्टहरूका माग सम्बोधनका विषय सरकारले सकरात्मक रूपमा लिएको भन्दै सहमति गरिएको र रोकिएको काम सुरू गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि एजेन्ट महासंघ र भन्सार विभाग बीच मंगलबार पनि वार्ता गरिएको थियो। ‘उहाँहरुको मागहरू हामीले सुन्यौ। भन्सार विभागको तर्फबाट गर्न सकिने सहजीकरण हुन्छ। दुई पक्षीय सहमतिसँगै भन्सार अवरोध खुलेको छ,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भने।  शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, कागजात तथा प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अव्यवहारिक भएको कारण देखाउँदै उनीहरूले मंगलबार बिहानदेखि सबै कार्यालयमा काम रोक्का गरेका थिए।भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास ठप्प भएपछि आयात–निर्यात कार्यमा ठूलो असर परेको छ।यस्ता थिए मागहरूःउनीहरूले भन्सार जाँचपासको क्रममा घोषणाकर्ताले उपलब्ध गराएका कागजातकै आधारमा मात्रै जाँचपास गर्ने भन्सार प्रतिनिधिलाई ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।दफा–२० का उपदफा–१० र ११ मा उल्लेखित प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ‘सक्नेछ’ भन्ने अस्पष्ट शब्द किन राखिएको हो भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ।यो दफामा घोषणा गरिएको कागजातको विपरीत नहुनेगरी विवरण संशोधन गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर ऐनमा भन्सार प्रशासकले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने वाक्य राखेर अन्योलमा राखिएको उल्लेख छ।त्यस्तै, वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरिएमा हुने सजाय अन्तर्गत भन्सार एजेन्टलाई राखिएको सजायमा पनि हतोत्साहित हुने गरी राखिएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ।ऐनमा भन्सार जाँचपासको क्रममा संलग गर्नुपर्ने कागजजात फरक परेमा १० प्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।भन्सार ऐन २०५२ मा परिभाषित भन्सार एजेन्ट नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले यसलाई नयाँ ऐनमा परिवर्तन गर्दा महासंघ तथा संघलाई कानुनी झन्झट पर्न सक्ने भन्दै नाम यथावत् राखिनुपर्ने माग पनि पत्रमा छ।नयाँ ऐनको दफा–१०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नु अघि जाँचपास प्रतिनिधिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न पाउनु पर्ने, साथै सो निर्णय विरूद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छुट टुंगोका साथ राखिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ। दफा–१०१ को उपदफा२ मा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भएमा मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।भन्सार प्रणालीमा देखिने लगातार सर्भर समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुँदा दैनिक कामै प्रभावित पर्ने भएकाले तत्काल दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।सामान जाँचपास हुनु अघि प्रज्ञापन पत्रमा भएका सामान्य कमी–कमजोरी घोषणाकर्ताले आफै संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार तिरेको वा तिर्नु पर्ने मूल्य नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने र मनोमानी मूल्य थपेर १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ।भन्सार एजेन्टमाथि लगाइने दण्ड–जरिवाना अस्वाभाविक भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा उल्लेख छ।बाहिरिने र भित्रिने नोट एजेन्ट स्वयंले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा एउटै ढुवानी साधनमा धेरै पैठारीकर्ताका सामान आएमा प्रत्येक पैठारीकर्ताले आफूले रोजेको एजेन्टमार्फत जाँचपास गराउन सक्ने प्रावधान प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।  सेतोपाटी