काठमाडौं । तीनकुनेको १५ चैतको प्रदर्शन र २३ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरीपछि राज्य फेरि दंगा नियन्त्रणमा असफल भएको तथ्य उजागर भयो। निषेधित क्षेत्र पार गर्दै संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारी रोक्न नसक्दा हिंसा भड्किएको थियो । सुरक्षाकर्मीको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा एकै स्थानका १९ जना नवकिशोरले ज्यान गुमाए।यिनै घटनाबाट सिक्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दंगा नियन्त्रणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत युनिट आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयमा विस्तृत खाका पेश गरेको छ । प्रस्तावअनुसार काठमाडौंमा एसएसपीको कमान्डमा विशेष दंगा नियन्त्रण गण गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल सशस्त्रका गणहरू एसपीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।दुर्गा प्रसाईँदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म देखिएका उग्र भिड व्यवस्थापनको चुनौती बढेपछि सशस्त्र प्रहरीले यो प्रस्ताव तयार पारी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले दंगा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्।सशस्त्रले पेस गरेको प्रस्तावमा कीर्तिपुरस्थित नं. १८ को निलबाराही गणलाई स्तरोन्नति गरी एसएसपीको कमान्ड रहने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।यो गणलाई दंगा नियन्त्रणकै लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ । जसमा कम्तीमा पनि १ हजार जनशक्ति रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।यसका लागि कान्तिपथमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्रको गुल्मलाई गणमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उल्लख छ ।जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनको गम्भीर चुकजेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका धेरै सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा निर्वाचन आयोगको कार्यालय भने जोगिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको युनिटले यो कार्यालय जोगाएको थियो ।सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरेर केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटर गृहमा प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।जहाँ भिड नियन्त्रणका लागि कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।अहिलेको अवस्थामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एकै पटक भिड नियन्त्रणमा खटिँदा दुवैले एउटै काम गर्ने भएकाले किन सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।जसका कारण स्पष्ट निर्देशनअनुसार स्पष्ट काम तोकिएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको काम कारबाहीमा डुप्लिकेसन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।सामान्य अवस्थामा नेपाल प्रहरी पनि खटिने र सशस्त्र प्रहरी पनि सँगै खटिने हुँदा सशस्त्र प्रहरी केका भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।प्रहरीले नसकेको अवस्थामा दंगा नियन्त्रणका लागि मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र सशस्त्र प्रहरी परिचालनको भएको अवस्थामा बल प्रयोग हुने भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।सामान्य अवस्थामा भने सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न नहुने हेडक्वार्टरको प्रस्ताव छ ।