धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि तथा वन उपभोक्ता समूहका सवाल प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र पूरा गर्ने बताएको छ । शुक्रबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा भोलिदेखि नै काम थालिने बताएको हो ।
सिंगो वन क्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्नका लागि १३ सदस्यिय कार्यदल निर्माण हुनेछ । त्यही कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री शाहले गरे ।
सुशासन कायम गर्ने र भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बन्दै गर्दा केही अनपेक्षित क्रियाकलापको समाचारका कारण त्यो रोकियो । अख्तियारले छानविन गरिरहेकाले त्यसलाई पुनः सुरु गर्न भोलिदेखि नै अख्तियारसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर दिगो कार्याविधिको नयाँ ढंगले सुरुवात गर्नका लागि कुरा गर्ने उनले बताए ।
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तथा सामुदायिक वन समूहका समस्या सवाललाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको भारताल साझेदारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवप्रसाद भण्डारीले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, बैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन समन्वय समिति, सामुदायिक वन सहजिकरण समिति, साझेदारी वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुको संयूक्त तथा आन्दोलन पचिालन समन्वय समितिले कात्तिक ३० गतेदेखि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका समस्या सवालका विषयमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्