नेपालको इतिहासमा २०६२/६३ साल को १९ दिने आन्दोलन एक निर्णायक क्षण थियो। राजतन्त्रको दीर्घ छायाबाट मुक्त भएर गणतन्त्रको बिहानी देख्ने सपना त्यतिबेला लाखौं जनताले सजाएका थिए। सहरका सडकदेखि गाउँका चौतारीसम्म, विद्यार्थीदेखि किसानसम्म, श्रमिकदेखि प्राध्यापकसम्म—सबैको बलिदान, आँसु र पसिनाले गणतन्त्र जन्मियो। त्यसबेला जनताले ठाने—अब कानुन सबैभन्दा माथि हुनेछ, अब नेता जनता सुन्नेछन्, अब राज्यको सम्पत्ति नेताको निजी खल्तीमा पस्ने छैन। तर दुर्भाग्य, त्यो सपना मात्र सपना रह्यो। गणतन्त्र जन्मिँदै गर्दा त्यसलाई खुवाउने दुध त जनताले दिए, तर हुर्काउने जिम्मा नेताले पाए। तर नेताहरूले त्यो नवजात शिशुलाई संरक्षण गर्ने साटो उसको घाँटी नै थिचिदिए।ओलीको उदय, स्वभाव र सत्ता मोहयस्तो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल उदाए—जनतामाझ लोकप्रियतासहित। तर उनीभित्र लुकेको प्रवृत्ति सुरुमा नै देखियो—निजी स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, जिद्दीपन, कटाक्ष, र असहिष्णुता। समयचक्रले प्रचण्डको पनि सेखी तोडियो । संविधान जारी हुन लाग्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनले भारतको हस्तक्षेपको विरोध गरे तर आफैंले पनि बुझेनन् । त्यही अवस्थामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । चाटुकार र उखान टुक्कामा माहिर ओलीलाई जनताले वाह वाह गरिदिए । हावाबाट बिजुली, पानीजहाज, रेल पनि ओलीले खुब दौडाए जसमा जनताले खुब ताली पड्काए । त्यही समयमा हुकुमको एक्का पल्टिए झै उनको हातमा प्रधानमन्त्री आइपुग्यो अनि के चाहियो र ओलीलाई लाग्यो - म मात्रै सबै थोक जान्दछु, अरू कसैले केही बुझ्दैन। उनले राजनीतिको मञ्चलाई संवाद र विचार आदानप्रदान गर्ने ठाउँ ठानेनन्; बरु आफ्नो विचार मात्र सुनाउने, अरूलाई मौन गराउने अखाडा बनाए। पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरूलाई उनले बेवास्ता गरे, आलोचकहरूलाई दुश्मन ठाने। "मेरो अगाडि कसैले बोल्न मिल्दैन" भन्ने उनका व्यवहारले लोकतान्त्रिक  अभ्यासको जरा नै काट्यो।त्यो अहंकारको अर्को पक्ष थियो—प्रशंसकप्रतिको अन्धविश्वास। ओलीले आफ्नो वरिपरि राखेका धेरैजना केवल चाटुकार थिए, ज्ञान वा दूरदृष्टिविहीन। कतिपय त जम्मा आठ कक्षा पास गरेर राजनीति गर्ने दम्भ पालेका, न त राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक संरचना बुझ्ने क्षमता, न त विश्व राजनीतिमा नेपालको स्थान बुझ्ने दृष्टि। तर ओलीले उनीहरूको मात्र कुरा सुने। बौद्धिक तर्क प्रस्तुत गर्नेहरूलाई उनले टाढा धकेले। यसरी राष्ट्रको नीति र निर्णय तर्कभन्दा पनि ताली बजाउनेहरूको आवाजमा निर्धारण भयो।संसद् र संविधानमाथि प्रहारओलीको अधिनायकवादको सर्वाधिक खतरनाक रूप २०७७ सालमा देखा पर्‍यो। उनले संविधानको आत्मा बिर्सेर संसद् दुई–दुई पटक विघटन गरे। जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संस्थालाई एक व्यक्तिको आदेशले नष्ट गर्न खोजे। न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना भयो, संवैधानिक अंगहरू आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोजियो। यो केवल स्वेच्छाचारी शैली मात्र थिएन; यो गणतन्त्रकै मेरुदण्ड भाँच्ने प्रयास थियो।जनताको बलिदानको अपमानगणतन्त्र प्राप्तिको लागि नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाए। राणाशासनविरुद्धको विद्रोह, ०३६ को आन्दोलन, ०४६ को प्रजातान्त्रिक लडाइँ, २०६२/६३ को जनआन्दोलन—यी सबैमा हजारौंले आफ्नो प्राण गुमाए। कसैले छातीमा गोली खाए, कसैले जेलको यातना भोगे। आमाहरूले छोराहरू गुमाए, बालबालिकाले बाबु गुमाए। यिनै बलिदानका आधारमा गणतन्त्र आयो। तर विडम्बना—गणतन्त्र ल्याउने जनताले त्यसको वास्तविक स्वाद चाख्नै पाएनन्।आज दुई दशक नबित्दै जनता भन्छन्—“हाम्रो लागि के बदलिएछ त?” गाउँका स्कुलमा शिक्षक छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। सहरका सडकमा भोकले छटपटिएका अनुहारहरू देखिन्छन्। नेताहरू भने सत्ताको कुर्सी बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। गणतन्त्रले जनता मुक्त गर्ने साटो नेताहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाइदिएको जस्तो देखिन्छ। नीरो प्रवृत्तिका नेतारोमन साम्राज्यका सम्राट नीरो शहर जलिरहेको बेला बासुरी बजाएर मनोरञ्जनमा रमाएका थिए भन्ने कथा इतिहासमा चर्चित छ। नेपालका नेताहरू पनि त्यस्तै देखिन्छन्। जब जनता पीडामा छन्, जब अर्थतन्त्र धरासायी छ, जब युवाहरू रोजगारीको लागि घर–परिवार टुटाइ विदेश भागिरहेका छन्—त्यही बेला नेताहरू मन्त्रालय बाँड्ने, पद र सम्मान कसले पाउने भन्नेमा अल्झिएका छन्। ओली पनि अपवाद भएनन्। उनले बारम्बार आफ्नो सत्ता जोगाउन मात्र ध्यान दिए, जनताको दुःख उनले कहिल्यै महसुस गरेनन्।अधिनायकवादको परिणामओलीको अधिनायकवादी शैलीले नेपालमा गहिरो क्षति पुर्‍यायो। संसद् र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास हरायो। पार्टीहरू फुटे, आन्तरिक द्वन्द्व चर्कियो। जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो—कसैलाई गणतन्त्रभन्दा पनि राजतन्त्र सजिलो लाग्न थाल्यो। यसरी अधिनायकवादले केवल गणतन्त्रको मूल्यलाई कमजोर पारेन, बरु पुनः प्रतिगमनको ढोका समेत खोलिदियो।गणतन्त्रको अवसानगणतन्त्र भनेको नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने, संस्थागत संरचना बलियो बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रणाली हो। तर आज गणतन्त्र नाम मात्रको भएको छ। संसद् शोभा मात्र हो, संविधान राजनीतिक सौदा गर्ने कागज बनिसकेको छ, र जनताको अधिकार खोक्रो नारामा सीमित भएको छ।जनताले २० वर्षसम्म गणतन्त्रको वास्तविक अनुभव पाएनन्। त्यसको साटो, उनीहरूले अधिनायकवादी अहंकार, लोभी नेताहरूको नीरो प्रवृत्ति र खोक्रो वाचा मात्र देखे। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र बाँचिरहेको छैन, बरु ढल्दै छ। उनकै कारण आज कतिपय स्टालिन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निष्कर्षनेपालको गणतन्त्रलाई जोगाउने जिम्मा पुनः जनतामै छ। यदि नागरिकले सचेत भएर अधिनायकवादको विरुद्ध आवाज उठाएनन् भने, लोकतन्त्र केवल इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ। ओलीले देखाएको जिद्दीपन, अरूलाई नमान्ने अहंकार र अधिनायकवादी व्यवहारले हामीलाई ठूलो चेतावनी दिएको छ—संविधान, संसद् र संस्थागत संरचना भन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन दिइयो भने, गणतन्त्र अवश्य अवसान हुन्छ।नेपालको इतिहासमा जनताको बलिदान व्यर्थ हुन दिनु भनेको राष्ट्रप्रति अपराध गर्नु हो। यसकारण, अब समय आएको छ—जनताले आफ्ना बलिदानलाई सम्झेर फेरि लोकतन्त्रलाई जोगाउने, अनि गणतन्त्रलाई नाम मात्र होइन, व्यवहारमा पनि स्थापना गर्ने। अन्यथा, गणतन्त्रको चिहान बनाउने जिम्मा हाम्रै पुस्ताले वहन गर्नुपर्नेछ।साहित्यकार तथा संस्कृति विद उपप्रा. डा देवेन्द्रप्रसाद भट्ट