यज्ञराज अवस्थी,नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब, लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेको छ। सरकारको दाबी अनुसार यसले गलत सूचना नियन्त्रण, अश्लील सामग्री हटाउने, साइबर अपराध कम गर्ने र सामाजिक मूल्य–मान्यता जोगाउने काम गर्नेछ। सतही रूपमा यो कदम जिम्मेवारीपूर्ण देखिए पनि यसको गहिरो असर भने प्रश्नाकुल छ।
आज लाखौं नेपाली नागरिक अध्ययन–शिक्षा, व्यवसाय, पत्रकारिता र रोजगारीका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। अनलाइन व्यवसाय गर्ने, सामग्री सिर्जना (content creation) मार्फत आम्दानी गर्ने युवापुस्तालाई प्रतिबन्धले प्रत्यक्ष धक्का पुर्याउँछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारसमेत कमजोर पारिने खतरा उत्तिकै छ।सामाजिक सञ्जालका कारण गलत सूचना, फेक एकाउन्ट, अफवाह र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर वास्तविक समस्या हुन्। तर, यसका समाधानका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध नै बाटो हो त ? लोकतन्त्रमा ढोका बन्द गर्ने संस्कृति भन्दा सचेत, जिम्मेवार र नियमनसहित प्रयोग गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ।
सरकारले यो निर्णयलाई दीर्घकालीन समाधान भन्न सकिँदैन। यसको सट्टा साइबर कानून बलियो बनाउने, कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरी हानिकारक सामग्री हटाउने, र विद्यालयदेखि नै डिजिटल शिक्षा सुरु गर्ने उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छन्।
अन्ततः, बन्द गर्ने निर्णयले केही समय समस्या कम गरे पनि दीर्घकालमा नयाँ संकट, असन्तुष्टि र अविश्वास मात्र बढाउने सम्भावना छ। सरकारलाई आवश्यक छ—ढोका बन्द गर्ने होइन, ढोका खुला राखेर भित्रको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ ।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्