काठमाडौं । नेपालमा यसअघि जनसंख्या नियन्त्रण र व्यवस्थापनको नीति रहँदै आएको थियो । जुन दुई सन्तानमा केन्द्रित थियो । तर, अब सरकारले ‘राइट टु च्वाइस’को नीति अवलम्बन गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर दम्पतीको चाहनाअनुसार सन्तान उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने नीति ल्याइएको छ । पछिल्लो ४० वर्षमा नै नेपालले तीनवटा जनसंख्या नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पहिलो नियन्त्रण, दोस्रो व्यवस्थापन तथा हाल प्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या केन्द्रीय विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख सहप्राध्यापक डा. पदमप्रसाद खतिवडा जनसंख्या नियन्त्रणको नीतिबाट अब सहजीकरणको नीतिमा अवलम्बन गरिएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म दुई सन्तानको नीति थियो, दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्ने नयाँ नीतिको आशय देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘राइट टु च्वाइस’को नीतिमा उन्मुख भएको छ, विश्व जनसंख्या दिवसको नारा नै यही छ ।’ जनसंख्याविद् डा. भगवती सेढाईं नेपालको जनसांख्यिकीय संक्रमण (डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन) विशेष प्रकारको रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा नेपालमा जनसंख्यासम्बन्धी तीनवटा नीति आएका छन् । सन् १९९० मा जनसंख्या नियन्त्रणको नीति आयो, त्यसपछि जनसंख्या व्यवस्थापनको नीति ल्याइयो । अहिले सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनु परेको छ । नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न देशका अनुभवका आधारमा नीति तयार पार्दै आएको बताउँदै डा.सेढाईं नेपाली परिवेशअनुसारको नीति हुन जरुरी रहेको बताउँछिन् ।यो जनसंख्या नीतिमा दिगो विकास, समृद्धिको आधार भनेको छ । देशमा बसेका जनसंख्यालाई कसरी सेवा, सुविधा परिपूर्ति गर्नेमा पनि यो नीति केन्द्रित छ । गुणस्तरीय शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका साथै सम्पूर्ण जनतामा सहज, सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता गरिएको छ । यो मुलुकमा संघीयता आएपछिको पहिलो जनसंख्या नीति हो । यो नीतिले संघीय संरचनाको भावना, स्प्रिट पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।जनसंख्या नियन्त्रणको असर ।नेपालमा पछिल्ला दशकमा जनसंख्याको नियन्त्रणका नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजाबाट जनसंख्याको १० वर्षको औसत वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा औसत वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९४ छ । जबकि, २०६८ को जनगणनामा २.६ रहेको थियो । प्रजनन दर बेला ४.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हिमालका सबै जिल्लासमेत गरी ३४ जिल्ला र ३ सय १९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ ।१५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ३४.९ प्रतिशतबाट घटेर २७.८ प्रतिशतमा भएको छ । ६० वर्षमाथिको जनसंख्या १०.२१ प्रतिशत रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या बढिरहेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार ८.१ प्रतिशत मात्रै छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१, शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २८, बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३, मातृ मृत्यु अनुपात प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ रहेको छ । जन्मदाको लंैगिक अनुपात १ सय १२ः१०० छ । प्रति १०० छोरी जन्मदा १ सय १२ छोरा जन्मिछन् । यो पनि पछिल्लो समय ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।अनुपस्थित (विदेशमा रहेको) जनसंख्या ७.५ प्रतिशत छ । २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ नपालको अनुपस्थित जनसंख्या हो । जनसाख्यिक लाभांश (१५ देखि ५९ वर्ष)उमेरको जनसंख्या ६१.९ प्रतिशत छ ।तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा जन्मदरमा निरन्तर कमी छ । औसत आयुमा बढोत्तरी भइरहेको छ । बालबालिकाको संख्यामा कमी छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । युवा पिँढीमा प्रजनन सम्बद्ध मनोव्यवहारगत परिवर्तन भएको छ । वैदेशिक रोजगारी एवं शैक्षिक आप्रवासनमा युवा वर्गको बढ्दो आकर्षण छ । अव्यवस्थित आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरण तथा बढ्दो सहरी गरिबीको अवस्था उजागर भएको देखिएको छ । प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रिय जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्दै जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएकामा चिन्ता जनाएका छन् । उनले २० वर्षको उमेरमा नै विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान जन्माउन अपिल पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘सकेसम्म २० वर्षपछि तुरुन्तै बिहे गरिहाल । ३० वर्षभित्र तीनवटा छोराछोरी बनाऊ, अनि काममा लाग । ठूलो त हुर्किसक्छ नि कान्छो हुँदासम्म । कान्छी छोरी हुँदासम्म जेठी छोरी हुर्किसकेको हुन्छ ।’उनले देशको आवश्यक जनसंख्या हुनुपर्ने पनि बताए । देशलाई पुग्ने जनसंख्या हुनुप¥यो । ‘हामीकहाँ देशलाई पुग्ने जनसंख्या छ । जनसंख्याको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन’, उनले भने,‘ त्यसकारण हाम्रा युवाहरू के गीत गाउँछन् भने ४० कटेपछि रमाउँला । महिलाहरूको प्रजनन क्षमता ४० कटेपछि अत्यन्तै न्यून हुन्छ वा प्रायः हुँदैन । अनि, ४० कटेपछि रमाउँला भनेर हुन्छ ? त्यसकारण २० वर्ष पुगेपछि बिहे गर र सन्तान जन्माऊ । त्यसमा युवायुवतीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएका कारण त्यसैलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय जनसंख्या नीति ल्याइएको छ ।के छ नयाँ राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा ? प्रजनन दर र जनसंख्याबीच सन्तुलन कायम गर्न बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्ने नीति र स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसंख्याबीच सन्तुलत कायम गरी बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । यसभन्दा पछि नेपालमा बच्चा जन्माउन घटाउने नीतिमा केन्द्रित थियो । यो नीति युवामा सुरक्षित प्रजननमा लक्षित छ । स्वस्थ्य र प्रजननसँग जोडेर यो नीति आएको छ ।जनसंख्याविद् डा.सेढाईं यो नीतिमा गुणस्तरीय प्रजनन भनेको बताउँछिन् । ‘विद्यमान परिवा नियोजन पद्धतिको उपयुक्तताको लेखाजोखा र विश्लेषण गरी विद्यमान सेवा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरिनेछ,’ जनसंख्या नीतिमा भनिएको छ,‘गुणस्तरीय जनसंख्या व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रजनन दर र जनसंख्याबीच सन्तुलन कायम राख्न नीतिगत, प्रणालीगत र कार्यगत क्षेत्रमा सुधार गरी उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ गुणस्तरीय परिवार निर्माणका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्दै परिवार योजनाका विद्यमान सेवालाई सुदृढ गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोकन गर्भपतन सेवासम्बन्धी सेवाप्रदायक र चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी तथा अनुगमन गरिने कुरा पनि जनसंख्या नीतिमा उल्लेख छ । बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्ने नीति बिदेसिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आएको छ । तत्कालीन रूपमा यसले फाइदा नै गरेको छ । गरिबी घटाएको छ । विकास निर्माणमा सहयोग भएको छ । दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति पनि गरेको छ । तर, यसले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धक्का हानेको छ । सामाजिक विकृति पैदा गरेको छ । बसाइँसराइ बढेको छ । त्यसकारण पनि आप्रवासन रहेका र फर्किएकाहरू प्रति जनसंख्या नीति केन्द्रित गरिएको छ । एकीकृत र स्वचालित सूचना प्रणालीमार्फत आप्रवासन रहेका र फर्किएका व्यक्तिलाई मानव पुँजीको रूपमा ग्रहण गरी ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवको उच्चतम उपयोग गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । ‘वैदेशिक रोजगार चक्र र सीप विकास तालिमको प्रमाण पेस गरपछि मात्र रोजगारमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार चक्रका सबै चरणमा रोजगारीमा जानुपूर्व अवस्थादेखि स्वदेश फिर्ती तथा पुनस्र्थापनासम्मका सबै स्थितिका जानकारी लिने र अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने वैदेशिक रोजगारी निगरानी संयन्त्रमार्फत कानुनी सहायता, रोजगारी सहजीकरण ट्र्याकिङ कार्यान्वयनमा ल्याई द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँग मात्र रोजगारमा जान पाउने कानुनी व्यवस्था गरी सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासन प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि नीतिमा छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्यम गर्न र स्वरोजगारीमा संलग्न हुन वित्तीय प्रोत्साहन, सीप अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक क्षमता विकास गरिने पनि जनसंख्या नीतिमा छ । नेपालमा काम गरिरहेका आप्रवासी विज्ञ तथा दक्ष व्यक्तिको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिने पनि नीतिले बोलेको छ ।लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणजनसंख्या नीतिमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई जनसंख्या र विकासका सबै आयमहरूमा समाहित गरिने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका शासकीय तहका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत व्यवस्थामा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । बहुआयमिक गरिबीमा रहेका सीमान्तकृत, विभेद, वञ्चिती र विभिन्नजोखिममा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणात्मक न्यायसमेतका लागि आधारभूत सेवासहित आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण गरिने पनि जनसंख्या नीतिमा ग्यारेन्टी गरेको छ । लिंग, वर्ग तथा जातीयताका आधारित सबै प्रकारका हिंसा तथा विभेदको अन्त्यका लागि कानुनी, संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता सुदृढ गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।जनसंख्या नीतिमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समान अधिकारको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । कोही पनि पछाडि नछुटून् भन्ने दिगो विकास अवधारणा साकार बनाउन कार्यक्रम तथा बजेटमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विषय समावेश गर्न समन्वयय र सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । बालअधिकार एवं प्रजनन सम्बद्ध सबै अधिकारको संरक्षण जनसंख्या नीतिमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण ताथ सम्बद्ध सेवाको विस्तार गर्ने उल्लेख छ । बाल संरक्षण, बालबालिकाको बाँच्च पाउने अधिकार, बाल सहभागिता र बालविकास सबाललाई प्रारम्भिक बाल विकाससँग एकाकार गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।बालविवाहमुक्त नेपाल, २० वर्षको उमेर पूरा भएपछि मात्र विवाह, मनोवैज्ञानिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्र सन्तान भन्ने अवधारण साकार पार्न विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गरिने पनि नीतिमा छ ।स्वास्थ्य विकासमार्फत सबै नागरिक स्वास्थ्यमा पहुँचको ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ ।१५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ३४.९ प्रतिशतबाट घटेर २७. ८ प्रतिशतमा भएको छ । ६० वर्षमाथिको जनसंख्या १०.२१ प्रतिशत रहेको छ । प्रति १०० छोरी जन्मदा १ सय १२ छोरा जन्मिछन् । यो पनि पछिल्लो समय ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । २०७८ जनगणनाअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन् । अब ३० वर्ष ‘एजिङ पपुलेसन विस्फोट’ हुने अवस्थामा छ । बिदेसिने प्रवृत्तिा बढ्दो छ । यसले सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धक्का लागेको छ ।  नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा अशिक्षितभन्दा शिक्षित बढी बेरोजगार छन् ।जेन जेड पुस्ता लक्षित स्टार्टअप तथा व्यवसायसरकारले आधुनिक उत्पादन प्रविधि तथा व्यवसायको विकासमा युवा खासगरी जेन जेड पुस्तालाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याएको छ । जनसंख्या नीतिमा जेन जेड पुस्तालाई आकर्षित हुने गरी युवावर्ग लक्षित स्टार्टअप तथा व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । जनसंख्याविद् डा.सेढाईं पनि जेन जेड पुस्ता केन्द्रित नीति लाभदायी बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । युवा समुदायमा कामप्रति सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकासका लागि अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीतिमा छ  । ‘स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कुनै एक व्यावसायिक सीप हासिल गर्ने गरी छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम अभियान चलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘तथ्यांक र जनसंख्या विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरी सो विषयसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान र क्षमता विकास गरिनेछ ।’युवावर्गमा डिजिटल विश्व कृत्रिम बौद्धिकता तथा सूचना प्रविधिको सकारात्मक प्रभाव वृद्धि हुने गरी लगानी बढाइने पनि उल्लेख छ  । अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको तथ्यांक अभिलेखीकरण गरी बिनाज्यालाका घरायसी काम वा कम ज्याला प्राप्त गरेका कामलाई अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानमा गणना हुने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि नीतिमा उल्लेख छ । दुई पुस्ताबीचको दोहोरा भूमिका रहेका कामकाजी महिलाको पेसागत क्षमता तथा वृत्ति विकास र कार्य वातावरयण सकारात्मक बनाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिने पनि नीति छ । आदिवासी, जनजाति, दलित, लोपोन्मुखलगायत समुदायको मौलिक तथा रैथाने प्रविधि सीप, दक्षता र पेसालाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरिनेछ, नीतिमा उल्लेख छ ।  काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गरेका जनसंख्याको अवस्था थाहा पाउन अस्थायी जनसंख्या सर्वेक्षण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । साभार- अन्नपूर्ण