जनकपुरधाम । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अयोग्य लडाकुलाई सहयोग गर्ने निर्णय शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो भएकाले विरोध गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरुसंग उनले भने, ’अयोग्य लडाकुलाई दुई÷दुई लाख सहयोग दिने निर्णय धेरै पुरानो हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । सर्वोच्चले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । यो निर्णय शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको एक पाटो पनि हो । त्यसैले विरोध गर्नुहुदैन् ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अयोग्य लडाकुलाई सहयोग गर्ने विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारवाजी हुनु लोकतान्त्र, जनयुद्व र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरितको कार्य भएको बताए ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले संघीयताको मर्म अनुसार प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडी बढाइने बताए । प्रहरी समायोजन नभएसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आज मधेस प्रदेसका आठै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीसंग समेत छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा समाजमा हुने जघन्य अपराध, मिटरब्याजको समस्या, लागुऔषध नियन्त्रण लगायतका विशेष ध्यान दिन सुरक्षा अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिएका हुन् ।