धनगढी । दक्षिण एसियाको सीमापार नदी (ट्रोसा) दोस्रो चरणको परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ । 

अक्सफाम, रुडुक लगायतका संस्थाको संयूक्तमा नदी तटिय क्षेत्रमा हुने जोखिमबाट बचाउन तथा दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार गराउनका लागि सन २०१८ देखि लागु भएको परियोजनाको दोस्रो चरणको एक समारोहकाबिच शुभारम्भ गरिएको हो ।

शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढी घोषणापत्रमा हष्ताक्षर गर्दै परियोजनाको शुभारम्भ गरेका थिए । परियोजनाको दोस्रो चरण अग्रेजी वर्ष २०२३ मे १ देखि लागु हुने जनाइएको छ । सो परियोजना महाकाली नदिले छोएका दार्चुला, डडेल्धुरा, बैतडी, कञ्चनपुरका तटिय क्षेत्रमा लागु छ ।

परियोजना अन्र्तगत महिलाको जिविकोपार्जन, आर्थिक शशत्तिकरण, द्घन्द्घ व्यवस्थापन, दुई देशबिचको सम्बन्धमा सुधार, समन्वय तथा सहकार्य लगायतका कार्य गरिने रुडुककी अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले बताइन । 

परियोजनाको पहिलो चरणमा महिला समुहमार्फत नदि किनारमा बृक्षारोपण, जनचेतना जगाउने, महिला हिँसा विरुद्धको अभियान, पानी शुद्धता परिक्षण, बाढी पूर्व सूचना प्रवाह लगायतको कार्य भएको उनले बताइन् ।

परियोजना लागु भएको जानकारी दिँदै परियोजनाले तीन बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ । परियोजनालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सहमत, आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि सरोकारवाला निकायसंग दीर्घकालिन कार्यान्वयन गराउन, महाकाली नदीको संरक्षण, सदुपयोग तथा समग्र विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारस्तरिय  महाकाली नदी तटिय क्षेत्रका लागि विज्ञ आयोग गठनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरी पहलकदमी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सो घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार गर्न मित्रवत व्यवहार आवश्यक रहेको बताए । उनले मित्रवत व्यवहारले मात्र सबै समस्याको समाधान हुने बताए । दुई देश जोड्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि पनि दुई देशबिचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने “तुईन विस्थापन गर्छु भनेर घोषणा गरेर तथा भाषण गरेर हुँदैन । यसका लागि दुई देशको सहमति आवश्यक पर्छ ।”

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले नदीय तटिय क्षेत्रका बासिन्दाले कटान, डुवान लगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले भने “कटान रोक्न बनाइएका तटबन्धन पनि नदीले बगाएका उदाहरण छन् । अझै पनि महाकाली तटिय क्षेत्रका बासिन्दामा कटान हुने त्रास कायम रहेको छ । त्यहाँ तटबन्धन आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।”

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले अनुदानका लागि काम गर्ने प्रवृति प्रदेशमा हाबी भएको बताए । उनले भने “संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरुले पछिल्लो समय अनुदानका लागि मात्र काम गरेको देखियो । यो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले सीमा क्षेत्रमा दुई देशबिचका नागरिकमा रुष्टता बढ्दै गएको, नाकामा आवतजावत गर्दा नागरिकले दुख पाएको, अझै पनि सामान किन्न भारत जाँदा तुईनबाट खसेर नेपालीहरुले मृत्युवरण गर्नुपरेको लगायतका समस्या यथावत रहेको गुनासो गरेका थिए ।