नैनसिंह महर

गत मंसिर ४ को आम निर्वाचनसँगै पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेपछि राजनीतिक अन्योल र आशंका हालका लागि दूर भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताबीच यसलाई ठीकठाक बनाई सबै क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाएर समृद्धिको जग बसाल्ने अवसर गठबन्धन सरकारसामु आएको छ ।

आत्तिएका नागरिकहरूमा प्रत्येक मिनेटको सदुपयोग गर्दै सरकारले आशा र भरोसाको सञ्चार गराउन सक्नुपर्नेछ । देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता भैरहेका बेला सन् २०२२ मा ५।८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा ४।१ प्रतिशतमा झर्ने एसियाली विकास बैंकको हालैको प्रक्षेपणले चुनौती थपेको छ । विश्व सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिको बाटामा रहेको र यो अवस्था अरू पाँच वर्षसम्म रहन सक्ने आईएमएफकी महानिर्देशकको चेतावनीबीच नेपालले आर्थिक सुस्तताबाट पार पाउनुपर्नेछ ।
यो सरकारले पनि काम गर्न नसके कसले गर्न सक्छ रु अहिले नगरे कहिले गर्ने रु सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छुट छैन । समस्याहरू सबैतिर छन्, यस्तै बेला सरकारको परीक्षा हुने गर्छ । आर्थिक वर्षका नौ महिना बित्नै लाग्दा ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । छवटा महानगरको आठ महिनाको औसत विकास खर्च १७ प्रतिशत हुनुले खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । अमेरिका र युरोपसँग तुलना नगरौं, बंगलादेश र श्रीलंकाले समेत प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः २,५०० र ३,३०० अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुर्‍याइसक्दा हामी १,३०० डलरमा सीमित छौं, जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको न्यून हो ।

गतिशील र जनमुखी सरकारको अपेक्षा

स्वदेशमा वस्तुहरूको उत्पादन एकदमै कम छ । आर्थिक वर्षका आठ महिनामा १० खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा १ खर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेका छौं । आठ महिनामा २६ अर्बको धानचामल र २२ अर्बको त तरकारी मात्रै आयात गरेका छौं । देशमा आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएको छ । नेपालीको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । बढ्दो ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायी चेपिएका छन् । लगातारको गिरावटले पुँजी बजारमा लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ । गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार अनिश्चित बनेको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमाथि अनेक समस्या तेर्सिएका छन् । देशमा उद्योगहरूको स्थापना ठप्पप्रायः छ । हजारौं रोजगारी सृजना गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा अन्योल छ ।

यी तमाम समस्याबीच नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ । यद्यपि नागरिकमा यसले खास उत्साह ल्याउन सकेको छैन । २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा जुन गतिमा प्रगतिशील सुधार र विकासका कामहरू अगाडि बढाइए, वर्तमान सरकारले त्यही ऊर्जाका साथ काम गर्नुपर्नेछ ।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा

विकसित भनिएका देशहरूमा समेत बेलाबेला लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रको भर्खरभर्खर अभ्यास गर्न पाएको र नागरिकमा त्यसको प्रत्याभूति गर्न अझै नसकेको देशमा लोकतन्त्रमाथि खतरा अझ बढी हुने नै भयो । सरकारले गतिशील ढंगले काम गर्न नसक्दा फालिएको राजतन्त्रप्रति मानिसको आकर्षण बढाउने कोसिस भइरहेको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमाथि गालीगलौजको राजनीति पनि बढ्दो छ । यसबारे पनि सचेत हुनुपर्छ । गणतान्त्रिक सरकारबाटै जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनु अत्यावश्यक छ ।

लोकतन्त्रका अवयवहरूलाई सबल, भ्रष्टाचारमुक्त, विश्वासिलो र जनमुखी बनाउनमा राजनीतिक दलहरू र सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरूको सबलीकरण, विधिको शासन, कानुनी राज्य, वाक् स्वतन्त्रता, विभेदरहित समाजको स्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

पाँच वर्षपछि देश कस्तो ?

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस लगायतको गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि जनतासँग मत मागेको थियो, जसको कार्यान्वयन थाल्ने बेला भएको छ । घोषणापत्र त्यस्तो कागजको खोस्टा होइन जुन निर्वाचन जितेपछि डस्टबिनमा फालियोस् । यो झुटको पुलिन्दा पनि होइन । नागरिकसमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्न सरकारका इमानदार बन्नुपर्छ । दलविशेषले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा नै मन्त्रालयहरूका लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन् । कांग्रेसले पाँच वर्षमा गर्न सम्भव हुने योजनाहरू नै घोषणापत्रमा लेखेको छ; जस्तै— ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार; पाँच वर्षमा १२ कक्षासम्मका देशभरका कम्तीमा एकतिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत; पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना; सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन ९नेट जिरो० लक्ष्य अनुरूप हरित अर्थतन्त्र रोडम्यापको सुरुआत; तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भरता; राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको निर्माण; १०,००० मेगावाट विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन;राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू ।

अबको आम निर्वाचन २०८४ सालमा हुनेछ । त्यतिन्जेल नागरिकलाई परिवर्तनको स्वाद चखाउन सकिएन भने जनस्तरमा निराशा झन् बढ्नेछ । यसको परिणाम हामीले सोचेभन्दा भयावह बन्न सक्छ । विभिन्न कोणबाट परिवर्तनलाई बिथोल्ने तत्त्व सलबलाउनेछन् । पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने अभियान अहिल्यै सुरु भैसकेको छ ।

नेपालमा १५–५९ उमेर समूहको काम गर्न सक्षम जनसंख्या ६२ प्रतिशत रहेको जनगणनाले बताएको छ । यो जनसांख्यिक लाभलाई सदुपयोग गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । हजारौं विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभावपूर्ति गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा पढाइ भए पनि सिकाइ अवस्था निकै नाजुक छ, जसलाई चिर्नुपर्नेछ । विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको पहुँच गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । गाउँगाउँबाट बसाइँसराइ रोक्नुपर्नेछ । स्थानीय निकायलाई थप सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउनुपर्नेछ । किसानका समस्याको हल, बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने असर कम गर्ने उपायमा लाग्नुपर्नेछ । प्रदूषण घटाएर सहरहरूलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउनुपर्नेछ । लगानीमैत्री वातावरण, उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानीमा वृद्धिको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । पर्यटन प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा, विज्ञान र प्रविधिमा देशको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

अन्त्यमा, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको सूची धेरै लामो हुन सक्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र दलहरूका घोषणापत्रमा टेक्दै नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन सक्नुपर्छ । यति गर्न सके मात्र पाँच वर्षपछिको आम निर्वाचनमा गौरवका साथ मत माग्ने वातावरण तयार हुनेछ ।महर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्  ।सभारःकान्तिपुर

।