काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मंगलबार विहान बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाउने वा नबनाउने प्रष्ट हुन खोजे । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता दिएकै दिन उनले फेरि सरकारमा आउन चाहेको संकेत गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार पनि मन्त्री नियुक्त गर्ने संकेत गरेनन् । बरु नागरिकता विवादमा ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको र राहदानीबारे पनि विवाद रहेकाले कानुनी समस्या के हुन्छ बुझौं, छलफल गरौं’ भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सकारात्मक नदेखेपछि रास्वपा सभापति रवि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री फर्किने चाहनामा मात्र राखेनन्, त्यसका लागि सहयोग पनि खोजेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित सहभागी त्यो भेटमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला पुगेको १६८ सिट सम्झाउँदै त्यही समझदारी अन्तर्गत पदीय भागबन्डा गरेको बताएका थिए । ‘के गर्ने भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको हो, तर मलाई त्यही सहमतिको पालना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालकोट स्रोतले बतायो ।

रास्वपा नेताहरुका अनुसार, दुबै भेटमा रविले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने प्रष्ट संकेत गरेका छन् । ‘सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमति अनुसार हामीले गृह मन्त्रालय लिएको हो’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यो पालना नहुने हो भने राजनीति पुस १० मा फर्किन्छ भन्ने हामीले प्रष्ट पारेका छौं ।’

रास्वपा मात्र होइन, १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका राप्रपाबाहेक सबै दल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । सहमतिअनुसार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टीबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले कार्यभार सम्हाल्न मानेनन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, तर जनमत खुसी छैन । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० त सरकारमै गएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ । गठबन्धनमा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रचण्ड समर्थन खोज्दै २५ पुसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुग्नुलाई नै एमाले नेताहरुले निको मानेका थिएनन् । भोलिपल्ट कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भने माओवादी नेताहरुले पनि अब राष्ट्रिय सहमति भन्न थाले । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीबाट संस्थागत रुपमै राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने निर्णय गराएपछि एमाले नेताहरु निकै सशंकित छन् ।

किनकी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममै राष्ट्रपति पद एमालेले लिने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको महिना दिन कट्दा नकट्दै माओवादी केन्द्रले सहमति पालना नगर्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । उनीहरुको दाबी छ, सहमति उल्लंघनको सरुवात ओलीले गरेका हुन् । २५ र २६ गते संसदमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भन्ने सहमति उल्लंघन हो । गृह मन्त्रालय माओवादीले लिने सहमति भएपनि रास्वपालाई दिलाउन भूमिका खेलेको, उपप्रधानमन्त्रीको वरियता मिचेको आरोप पनि माओवादी नेताहरुको छ ।

त्यसैले अब एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सम्भावना टर्दै गएको भन्दै माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘ओलीले अघि सारेको व्यक्ति स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिन्न ।’ अर्का एक नेताका अनुसार, त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउने कि सशस्त्र विद्रोहको लिगेसी भएकै व्यक्तिलाई लैजाने भन्ने बहस चलिरहेको छ, तर एमालेलाई नदिने भन्नेमा लगभग एकमत छन् ।

सत्तारुढ दलहरुमा बढ्दो असन्तुष्टि र त्यसलाई नजरअन्जाद गर्दै अघि बढ्को माओवादीको गतिविधिले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संकटउन्मुख देखिएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ, मंगलबार पार्टी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी सल्लाह गर्दैछौं । यो गठबन्धन नटुटोस् भन्ने मेरो कोशिस छ ।’

माओवादी नेताहरु पनि सरकारले पूर्णता पाइनसक्दै गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको स्वीकार गर्छन् । किनकी राष्ट्रपति नदिएको अवस्थामा एमालेले सरकार छाड्न सक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘सरकारमा सहभागी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन, समर्थन फिर्ता लिएर के हुन्छ र रु’ एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि सरकारसँग बहुमत रहन्छ । किनकी २६ पुसमा प्रचण्डले एकएक सांसद भएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दलको मत पाएका थिए ।

यदि एमाले सरकारबाटै बाहिरिए कांग्रेसलाई सहभागी गराउने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । एमालेसँग रास्वपा र राप्रपा बाहिरिए चुनावअघिकै गठबन्धन ब्यूँतने र सरकार चलाउन चाहिने बहुमत जुट्ने माओवादी नेताहरुको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनीले पनि अहिलेको गठबन्धन अल्पमतमा पर्नसक्ने प्रष्ट संसदीय गणितले देखाउँछ । १० पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाको १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । यसमध्ये जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी नभएको र रास्वपा बाहिरिने हो भने प्रचण्डलाई कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।

कांग्रेस नेताहरुले पनि राष्ट्रपति आफूहरुको प्राथमिकता भएको सार्वजनिक रुपमै बताउने गरेका छन् । मंगलबार तनहुँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रचण्डलाई एमालेसँगको गठबन्धनबाट टुटाएर आफूतिर ल्याउन कांग्रेसले जोड गरिरहेको छ ।’यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौ ।