लक्ष्मी खतिवडा

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष पुग्न नपाउँदै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण एकाएक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेसँगै २० वर्ष शासन गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी वा विरोधीलाई देख्न नसहने कम्युनिस्ट चरित्रको अहिले अन्त्य भएको अवस्थामा छ । झण्डै दुई तिहाइको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न किन सकेन ? भन्ने विषयमा धेरै कोणबाट बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । तर म यो लेखमा नेकपाले सरकार चलाउन नसकेर विघटनतर्फ अघि बढ्नुको कारण र परिणामभन्दा पनि त्यो घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएको छु । 

केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरेर नेकपालाई दुई टुक्रा बनाएका छन् । त्यो घटना गलत हो । अर्थात असंवैधानिक हो भन्ने विषय काँग्रेसभित्र सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । पुस ५ गते १ बजे औपचारिक रूपमा संसद् विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । अपरान्ह ३ बजे देउवाले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक हो भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको थियो ।  

त्यो बेलासम्म रामचन्द्र पौडेल लगायतका काँग्रेसका नेताहरुको औपचारिक धारणा आएको थिएन । तर संसद् विघटनले एउटा राजनीतिक कोर्स लिन थालेपछि एकाएक पुस ६ गते युवा नेता गगन थापाले पार्टीभित्र सामान्य छलफल पनि नगरी र  जानकारी नै नगराई बानेश्वरमा पार्टीको नाममा व्यक्तिगत जुलुस निकालेर संसद् विघटनको विरोध गरे । उक्त जुलुसमा आएका व्यक्तिको अनुहार र हतार हतार चर्का माइक र चिटिक्क बनेको कार्यक्रम स्थलले त्यो कार्यक्रम स्वतस्फुर्त हो कि नियोजित भन्ने विषय अस्पष्ट थियो । 

गगन थापा राम्रो वाक पटुता भएका युवा नेता हुन् । उनले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आफ्नो पक्षमा बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । राजनीतिमा यस्तो क्षमता निकै कम व्यक्तिसँग मात्रै हुन्छ । त्यो क्षमता गगन थापासँग हुनुमा व्यक्तिगत रूपमा एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको नाताले म पनि खुसी छु । तर अधिकांश यस्ता घटना वा पार्टीभित्र र बाहिर देखापर्ने विभिन्न मुद्दाहरुमा केही व्यक्तिहरुको एकाङ्गी अर्थात व्यक्ति केन्द्रित धारणाले कतै पार्टीलाई अनावश्यक असर त गरेको छैन ? भन्ने विषय सोच्नुपर्ने देखिँदैन । 

सायद् उहाँहरुमा आफू बलियो भइयो र नेताहरु कमजोर भए भने चाँडै अवसर पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ । आफ्नै नेताहरुलाई प्रहार गर्ने गतिविधि गगन थापाहरुले पटक पटक देखाएका छन् । पार्टीको आन्तरिक बैठकमा छलफल नगर्ने तर मिडियामार्फत नेताहरुलाई अनावश्यक आरोप लगाउने उनको चरित्र नै हो ।  

सभापति देउवाले यो संविधानलाई भत्कन नदिन संसद् विघटन सदर वा बदर गर्ने सडकबाट होइन, अदालतबाट हो भन्ने धारणा राखेका हुन् । उहाँको यो धारणा काँग्रेसको त हो नै, सबै लोकतन्त्रवादीको पनि हो । 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सबैभन्दा परिपक्व धारणा राख्ने नेता हुनुहुन्छ देउवा । उहाँले राखेका धारणामा एउटा परिपक्वता मात्रै होइन, मुलुकको नै अभिभावकीय भाव झल्किन्छ । संसद् विघटन नहुनुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले गरे । यो गलत हो भनेर उनले सुरुदेखि भन्दै आएका छन् । तर अहिले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस भइरहेको छ । हाम्रो संविधानअनुसार संविधानका विषयमा कुनै दुविधा वा विवाद भए त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने दायित्व सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको हो । नयाँ संविधान भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अस्पष्टता वा दुविधा देखिन सक्छ भनेर नै संविधानमा संवैधानिक इजलासको छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो । 
देउवाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रभाव पार्नेगरी धारणा नबनाऊ, उसलाई निस्पक्ष र स्वतन्त्र भएर व्याख्या गर्न दिऊँ भन्दै आउनु भएको छ । लोकतन्त्रमा योभन्दा राम्रो धारणा अरू के हुन सक्छ ? तर काँग्रेसभित्रकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका केही नेताहरु भने ‘अदालतले हामीले भनेअनुसार फैसला गरेन भने हामी सडकबाट फैसला गर्छौं’ भन्दै अलोकतान्त्रिक धारणा राख्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुको यस्तो धारणा राख्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् ।  

संविधान निर्माणको मुख्य जस काँग्रेसलाई जान्छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण सफल भएको हो । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अडान छोडेको भए संविधा नबन्न पनि सक्थ्यो । काँग्रेसले बनाएको संविधानको रक्षा पनि काँग्रसले नै गर्ने हो । अहिले अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा व्याख्या गर्न दिइयो भने त्यो नै संविधानको रक्षा गर्नु हो । संसद् विघटन सदर वा बदरको कुरा होइन, अदालतको व्याख्या मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवाल हो । 
यहाँनिर सभापति देउवाले यो संविधानलाई भत्कन नदिन संसद् विघटन सदर वा बदर गर्ने सडकबाट होइन, अदालतबाट हो भन्ने धारणा राखेका हुन् । उहाँको यो धारणा काँग्रेसको त हो नै, सबै लोकतन्त्रवादीको पनि हो । 
अदालतको फैसला पनि मान्दैनौँ भन्ने पौडेल र गगन थापाहरुलाई हामीले कसरी लोकतन्त्रवादी मान्ने ? कम्युनिस्टहरुले यो संविधान भत्काउन खोज्छन्, त्यसलाई बचाउने काम लोकतन्त्रवादीको हो । तर कम्युनिस्टको पछाडि लागेर शक्तिपृथककीकरणलाई नै खलबल्याउने गरी काँग्रेसका केही नेताहरुले राखेको धारणा आपत्तिजनक छ । उहाँहरुले तत्काल त्यस्तो धारणा सच्याएर पार्टी सभापतिले भनेझैँ अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न दिएर सम्मान गर्नुपर्छ । र अदालतको फैसलालाई शिरोपर गर्नुपर्छ । 

अदालतले संसद् विघटन सदर गरेर चुनावमा जानु भन्ने आदेश गरे जनमत लिन काँग्रेस तम्तयार हुनुपर्छ । अदालतको फैसला मान्दैनौँ भन्ने धारणा आयो भने त्यहाँबाट साँच्चिकै संविधान भत्काउने काम सुरु हुन्छ ।   
काँग्रेसका संस्थापन नेता बीपी कोइरालाले २०३६ सालमा एकदलीय पञ्चायती शासन कालमा समेत जनमत सङ्ग्रह स्वीकार गरेर चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यसकै जगमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली सफल भएको हो । तसर्थ काँग्रेसभित्र सभापतिले भन्दै आएको धारणालाई आम धारणा बनाएर त्योभन्दा दायाँबायाँ नहुनेगरी कडाइ गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ वा कसैको आदेशका भरमा गलत धारणा बोक्ने नेताहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने पनि  आवश्यकता देखिन्छ । बीपीले भनेझैँ कतिपय मुद्दाहरुमा कतिपय सन्दर्भहरुमा कसैको घुसपैठ भएर कमजोर बनाउने खेल हुन सक्छ, त्यो बेला नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । हो, आज कसैको आदेशमा पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गराउने प्रायस भैरहेका बेला सभापति देउवाले राखेका धारणा बीपीका यही हरफहरु प्रतिविम्ब हुने गरी नेतृत्वको दायित्व पूरा गरेको भान हुन्छ । उहाँमाथि एकै पटक मिडिया र आफ्नै नेताहरुको प्रहारलाई देउवाले आफ्नो अडानबाट टसमस नभई नेतृत्वको क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।  

संसद् विघटनको पृष्टभूमि के हो भने दुई कम्युनिस्ट मिलेर चुनावमा गए, बहुमत ल्याए तर सरकार चलाउन नसकेको हो । 
सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्छ भने प्रतिपक्षका लागि त्यो अवसर पनि हो । यस्ता अवसरलाई पार्टी र मुलुकको हितमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा अब काँग्रेसभित्र छलफल हुनुपर्छ । 
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा संसद् विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार के के हुन्छन् ? भन्ने व्याख्या अब सर्वोच्चले गर्छ । 

काँग्रेसले पार्टी बलियो बनाउने, जनताको मन जित्ने रणनीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप र विरोधमा उत्रन छोडेर जनताको सेवा गर्नतर्फ नेताहरु सक्रिय हुन आवश्यक छ । जनताले फेरि पनि काँग्रेसको भरोसा खोजेका छन् । त्यो भरोसा दिने भिजन आगामी चुनावमार्फत काँग्रेसले जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेस एउटा मात्रै विकल्प हो भन्ने विषय अब नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ।

तसर्थ नेतृत्वलाई खुइल्याउने होइन, जनताको मन जित्न काँग्रेस नेताहरु घरघरमा जाने र पार्टीलाई फेरि सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउने समय आएको छ । त्यसैले काँग्रेसको आधिकारिक लाइन भनेको सभापतिले भन्दै आएको लाइन नै हो । यसमा नेता तथा कार्यकर्ता र जनता अस्पष्ट हुनुपर्ने देखिँदैन । सभापतिको धारणाअनुसार सबै नेताहरुको बोली एउटै बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर अघि बढ्न सके त्यसबाट नै पार्टी र जनताको हित हुनेछ । -साभारःरातोपाटी

(खतिवडा नेपाली काँग्रेस, महिला विभागकी सचिव हुन् ।)