धर्मेन्द्र झा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि नेपाली राजनीति अनिश्चिततातर्फ उन्मुख छ। 

नेपाली राजनीतिले भोलि कसरी कोल्टे फेर्छ र देशको शासन प्रणालीका सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनले कसरी आकार ग्रहण गर्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। 
यस्तो अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त दोषी छन् नै यस घटनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि थप विवादमा तानिएकी छन्। 

देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई नै प्रभावित गर्ने दूरगामी महत्त्वको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई तत्काल विनाकुनै परामर्श अनुमोदन गर्नुले राष्ट्रपतिको गरिमाका सम्बन्धमा अनेकन् प्रश्न उब्जिएका हुन्। 

पहिलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न भण्डारी देशको राष्ट्रपति कि ओली सरकारको मात्रैरु प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसलाई तत्काल स्वीकार र पारित गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयले राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी परामर्श गर्नु आवश्यक थियो कि थिएनरु 

त्यसबारे आवश्यक परामर्श गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ भने पनि प्रश्न उठ्छ, परामर्श कोकोसँग र कहिले भयोरु परामर्शमा कस्ता सुझाव आएरु यसबारे जनताले थाहा पाउनु आवश्यक छ कि छैनरु यस्ता प्रश्नको उत्तरको उपस्थितिमा मात्रै राष्ट्रपति संस्था विवादमुक्त हुन सक्ने छ। 

राष्ट्रपति संस्था भन्नाले राष्ट्रपतिमात्र होइन। जनताको करबाट तलब खाने गरी क्रियाशील रहेको जनशक्ति पनि यो संस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। तिनको कार्य राष्ट्रपतिको हो मा हो मिलाउने मात्र होइन बरु राष्ट्रपतिलाई उचित सल्लाह र परामर्श दिनु हो। तर, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र उनलाई परामर्श दिने ‘विज्ञ’ हरु कुनै खास राजनीतिक दल र नेताको कार्यकर्ताका रुपमा मात्र क्रियाशील भइदिँदा देशको सर्वोच्च संस्थाले उपयुक्त परामर्श प्राप्त गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न हुन्छ। र, यस्तो समस्याको उपस्थितिमा राष्ट्रपति संस्था विवादित हुनु स्वाभाविक छ। 

अहिले एकथरीले लोकतान्त्रिक शासन शैलीको दुहाई दिँदै देशको कार्यकारी संस्थाले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य रहेको दाबी गरिरहेका छन्। तर चित्त नबुझेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीलाई उसको सिफारिसबारे थप सोध्न सक्ने र औचित्यबारे बुझ्न सक्ने प्रचलन छ। यसमा राष्ट्रपति भण्डारी चुकेकी छन्। 

संविधानको मर्म र देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै कार्यकारीको कुनै सिफारिस ठिक नलागेको अवस्थामा वा त्यसबारे परामर्श गर्न आवश्यक लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिस केही समय रोकेर घुमाउरो पाराले आफ्नो असन्तुष्टिबारे जनाउ दिने प्रचलन पनि छ। नेपालमै पनि यस्तो अभ्यास भएकै होे। 

इतिहास हेर्ने हो भने वर्तमान राष्ट्रपतिले नै विगतमा यस्तो अभ्यास गरेको पाइन्छ। विगतमा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत हुने संसद्का तीनजना सदस्य र प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका कार्य अहिलेको भन्दा विपरीत रहेको छर्लंगै छ। 
राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि पनि ओलीकै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका आधारमा मात्र राष्ट्रपति कार्यालयको कार्यलाई मूल्यांकन गर्न नमिल्ला तर, ओलीका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ भन्ने जनआवाजको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा जनताले आफूअनुकूल धारणा निर्माण गर्ने सुविधा पाउँछन् नै।  

प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रप्रति रत्तिभर पनि इमानदार छै्रनन् भन्ने उनका क्रियाकलापबाट स्पष्ट भएको छ। बरु उनी लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने कुटिल चालमा छन्। ओली लोकतन्त्रको जामा ओढेर सर्वशक्तिसम्पन्न हुने र सर्वसत्तावाद लाद्ने दाउमा देखिन्छन्। संसद् विघटनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय उनको यही प्रयासकोे परिणाम हो। 

जगजाहेर छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थरक्षाका लागि गरेका हुन्। दलभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कमजोरी र त्यसबाट उब्जेको आक्रोशको तारो उनले प्रतिनिधिसभालाई बनाए। र, उनको बदनियतपूर्ण कार्यमा शीतलनिवास सहयोगी भइदियो। 

ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ताले काम गर्न नदिएकोले संसद् विघटन गर्नुपरेको हास्यास्पद तर्क गरेका छन्। पहिलो त, संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले काम गर्न पाएका थिएनन् भने त्यसको छिनोफानो आफ्नै दलभित्र वा संसदीय दलबाट  लगाउनुपथ्र्यो। त्यहाँ पनि निकास ननिस्केको अवस्थामा संसद्मा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो। 

तर ओलीले यीमध्ये कुनै पनि कार्य नगरेर बहुमतको सरकारको निर्णय भन्दै संविधानबाहिर गएर निर्णय लिए। यो निर्णयले एकैपटक तीनवटा प्रश्न उब्जाएको छ। पहिलो, यो असंवैधानिक कार्यको मतियार को को हुन्रु दोस्रो, विश्वासको मत परीक्षण गर्न आवश्यक नठानेको बहुमतको सरकारले लोकतन्त्रको कस्तो अभ्यास गर्न खोजेको होरु तेस्रो, संसद् विघटनसँगै आफू पनि संसद् नरहेका ओलीले सरकारको नेतृत्व कुन हैसियतले गरिरहेका छन्रु 

संसदीय व्यवस्थामा संसद्बाट भागेर आफूलाई सुरक्षित पार्ने ध्याउन्नमा रहेका ओलीले, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई महत्त्व दिन्छन् भने, यी सबै प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक छ। तर अब यो प्रस्ट पार्ने दायित्व शीतल निवासमाथि पनि उत्तिकै छ। 

ओलीले पटकपटक भन्दै आएका छन्, जनादेशलाई महत्त्व दिइएन, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन आदि। ओलीलाई हेक्का हुनु जरुरी छ, नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता वा संसदको विश्वासप्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्छन्। ओली पनि यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। ओलीलाई जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चयन गरेका होइनन्। त्यसैले उनले आफू प्रधानमन्त्री कायम रहन नसक्ने सम्भावित अवस्थाको आँकलन गर्दै संसद् विघटनको सिफारिस गरे जुन, दोषपूर्ण र द्वेषपूर्ण छ। यो प्रणालीप्रति नै धोखा हो। 

के प्रणालीगत यी मान्यताबारे राष्ट्रपति संस्थालाई थाहा छैनरु थाहा थिएन भने आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने थियो। त्यसो गरेको पनि देखिएन। 

लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणाली धरापमा पर्ने गरी भएका यस्ता त्रुटिहरु कसरी क्षम्य हुन सक्छन्रु राष्टपति कार्यालयबाट पनि उत्तर अपेक्षित छ। 

यसै सन्दर्भमा प्रणालीसँगै जोडिएको अर्को सन्दर्भ पनि छ– संसद् विघटन गरेर आफू पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा ओलीले कुन हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्दै छन्रु उनको सिफारिसको असर सम्पूर्ण देश, लोकतन्त्र संसद्, सांसदलाई पर्ने तर उनलाई नपर्नेरु

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेका ओली अझै पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीजस्तै क्रियाशील छन् र यसै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनजस्तो दूरगामी महत्त्वका कार्य गर्देछन्। यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिको संस्था अनभिज्ञ होला भन्ने मान्न मिल्दैन। 

राष्ट्रपतिले निश्चय पनि आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझ्नैपर्छ। आफैंले बुझ्न कठिन भए शीतल निवासमै सल्लाहकारको ठूलो भीड छ। 

शीतल निवास दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्दा प्रायः हतारिन्छ। हतारिने क्रममा यस पटक शीतल निवासले आफ्नै गरिमा र दायित्वलाई बिर्सिदिएको छ।-नेपाल समयवाट