डा. बच्चु कैलाश कैनी, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भोटको एकदम ठूलो महत्व हुन्छ । जनताको भोटले जनप्रतिनिधि चुनिन्छन । भोट नै सत्ता र सरकारमा पुग्ने माध्यम हो । जहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्न, त्यहाँ निरंकुशता जन्मने डर हुन्छ । लोकतन्त्र नैजनताको मत, राय, सल्लाह र सुझाव अनुसार देश र शासन चलाउने प्रणालीहो । अर्थात, जनतालार्इ सर्वोपरी मानेर काम गर्ने प्रणाली हो । त्यसैले पनिजनमतको कदर गर्दै लोकतन्त्रको प्रयोग विश्वको अधिकांश मुलुकहरुमा गरिएको छ । तर, राजनीतिमा यदाकदा राष्ट्र र जनताको हितलार्इ ख्याल राख्नु भन्दा भोट तान्नलार्इ मात्रै पनि नीति नियम बनाएको, नीतिमुखी भन्दा पनि भोटमुखी भएको र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भोट बैंकलाई धेरै प्राथमिकतादिएको देख्न र भोग्न पाइन्छ । यो सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा धेरै देख्न पाइन्छ । त्यति मात्र हैन नेपाली राजनीतिमा भोटको लागि नोटको प्रयोग रत्यसले जनतालाई पर्ने चोटको बारेमा धेरै चर्चा चल्छ । त्यसैले, यो लेख नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यास र राजनीतिको सन्दर्भमा भोट र नोटको प्रयोग रत्यसको कारणले जनतालाई पर्ने प्रभाव वा चोटको बारेमा लेख्दैछु । नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको यति धेरै बर्ष पछि पनि पिछडिएका जिल्लाहरुको मानव सुचाकांक र विकासको सुचाकांक हेर्ने हो भने अरुजिल्लाको तुलनामा धेरै कम विकास भएको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पर्ने नेताहरुको जिल्ला वा क्षेत्र हरुमा अरु क्षेत्रको भन्दा धेरै विकास भएको देख्न सकिन्छ । कतिपय जिल्लामा रहेका निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा पनि नेताहरुको हैसियत अनुसार विकास कम वा बढी भएको देख्न सकिन्छ । यसको अर्थ प्रस्ट हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा भोटको स्वार्थ बढी छ नेपालमा । नेताहरूमा भोटको मोह भएकोले नै यस्तो भएको भन्न पनि सकिन्छ । भोट तान्ने क्रममा नेपालमा हुने अभ्यासको अर्को उदाहरण पनि दिन चाहान्छु। नेपालमा भोट तान्ने अर्को कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त उपाय सभासद्हरूको लागि बनाइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको उपयोग वा दुरुपयोग पनि हो । यो नेपाली लोकतन्त्रको अद्वितीय अभ्यास पनि हो । बेलायत मात्रै हैन विश्वको हरेक मुलुकमा देश विकासका लागि स्थानीय निकाय र देशका प्रशासनिक संयन्त्र र निकायहरु हुन्छन । यिनै निकायहरुको संलग्नता र अग्सरतामा देशको हरेक क्षेत्रमा विकास र निर्माणका लागि सबै प्रकारका योजनाहरू बन्दछन् । तर, नेपालको बिडम्वना नै भन्नु पर्छ देश विकासको लागि भन्दा भोट तान्न,आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको प्रयोग अधिक मात्रामा भएको छ । तर पनि सबै पार्टीहरू र सबै दलका सभासद्हरू चुप रहन्छन् । अाखिर सबैको स्वार्थ मिलेको छ त्यसमा । हैन भनेकिन सरकारी संयन्त्र र स्थानीय निकायलाई एक किसिमले बाईपास गर्ने तरिकाले किन प्रश्रय पाएको छ रु र , किन यो कोषको रकम बढ्दै पनि गएको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्ने अधिकांश नारा, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरू कुनै ठोस अनुसन्धान, विज्ञहरूको संलग्नता र रया बिना नै सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि गरेको देखिन्छ । देशमा बहुदलीय शासन अाएपछि सरकारमा बसेका सबै दलहरूले अाफ्नो घोषणापत्रमा लेखे अनुसार काम गरेको भए अहिलेसम्म नेपालको विकास धेरै हुनेथियो र नेपालीको धेरै प्रगति र उन्नति हुने थियो । तर, नेपालको दुर्भाग्य,सबैजसो दलको घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु केवल देखाउनको लागि जस्तैभएको छ । थोरै कुराहरू मात्रै लागु भएको अवस्था छ ।त्यसैले आम जनताको माझमा राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रहरु केवल भोट तान्ने कागज भन्नेपरेको छ । नेपालमा चुनावका लागि आचार संहिता लागु हुनु भन्दा पहिले वा चुनावकोआसपासमा हुने कर्मचारीहरुको सरुवा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार भोट तान्नहुने अर्को प्रयास वा, कुप्रयास हो । हुनत, हरेक सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा खुला रुपमा सबै दलको तर्फबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरासबैले देखेको हो । तरपनि किन कुनै पनि दल र नेताहरु आफू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै यो कुप्रथालाई रोक्न सक्दैनन् रु यसको सहज उत्तर छ, सबै भोट रनोटको स्वार्थमा अल्झेका छन् । कसलाई के मतलब जनताको चोट भने जस्तैभएको छ । सबै रुपमा निस्पक्ष र हस्तक्षेपरहित हुनु पर्ने न्यायालय, प्रहरी प्रशासन रसेनामा समेत खुला रुपमा भोट र नोटको लागि नै राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कतिसम्म निर्लज्ज देख्न सकिन्छ भने भोट र नोटको लागि डन र गुण्डाहरूलार्इ अाफ्नो दलमा सदस्यता दिएर नेताहरूले नै संरक्षण गरेको सबैले देखेको, सुनेको र अनुभव गरेका छन् । तथापि, कुनै दलका कार्यकर्ता र नेताहरु यो कुअभ्यास रोक्न र यसको बारेमा खुला रुपमा बोल्न सक्दैनन् । अनि जनताले चोट सहनुको कुनै विकल्प नै छैन । भोट र नोटका लागि भ्रष्टाचारले प्रसय पाएको छ । लाजमर्दो कुरा के भने भ्रष्टाचारी भनेर स्पष्ट रुपमा चिनिएका र जेलमा बस्नु पर्ने केही नेताहरुअहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छन् । उनीहरु नै दलको राजनीति प्रभाव पार्ने हैसियतमा छन् । यो एउटा दलको कुरा मात्रै हैन सबैजसो दलको कुरा हो। सबै दलका नेताहरुलाई भोटका लागि नोट चाहिने भएपछि जनतालाई चोट दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिएको कुरा प्रष्ट नै छ । सानो रुपमा स-साना कार्यालय र योजनामा हुने भ्रष्टाचारमा सबैको आँखा जान्छ । धेरै जनताले यो अनुभव पनि गरेका हुन्छन । अधिकांशलाई त्यहीनै हो भ्रष्टाचार जस्तो पनि लाग्छ । तर, सबै भन्दा खतरनाक र भयाबह भ्रष्टाचार भने नीतिगत रुपमा हुन्छ । आफ्नो दल वा आफू अनुकुल हुने गरिसरकारमा बसेको बेला नीति नियम बनाउने, ठूला ठूला आयोजनाहरु ठेक्कापट्टामा दिने, आफ्ना मान्छे हरुलाई आयोजना प्रमुखमा नियुक्ति दिनेआदि लगायत धेरै कुराहरु पनि भोट र नोटकै लागि गरिन्छन । नेपालमा भर्खर सम्पन्न भएको स्थानिय निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षले करौडौ रुपैयाँसम्म खर्च गरेको चर्चा पनि सुनियो । त्यस्तै,वडा अध्यक्ष र सदस्यले समेत लाखौँ खर्च गरेको पनि सुनियो । यो पनि एउटा नोटले भोटलाई प्रभाव पार्ने र अन्तत जनतालाई नै चोट पार्ने अभ्यास हो । यसले राम्रा भन्दा नोटवालाको प्रभाव राजनीतिमा देखिने र भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने पक्का छ । यसको नकारात्मक प्रभाव आखिर स्थानिय विकास निर्माण र जनतालाई पर्ने देखिन्छ । जनता पनि अब त चेत्नु पर्ने हो । जति चोट दिए पनि उही भोट र नोटको लागि प्राथमिकता दिने नेताहरुलाई वा कार्यकर्ताहरुलाई हाई हाई गर्ने,चुनावमा भोट दिने, तर पछाडि पछाडि उनै नेताहरुलाई गाली गर्ने कुबानी हटाउनु जरुरी छ । देश विकासको लागि हरेक नागरिकले सही जनप्रतिनिधिचुनेर लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत सकारात्मक र निर्णायक भूमिका खेल्नु जरुरी छ । भोट र नोटको प्रभाव जति परे पनि आखिर लोकतान्त्रिकपद्धतिमा सबै भन्दा महान र निर्णायक जनता नै हुन् । यो अर्थमा जनताले आफ्नो चोट भोट मार्फत आफैले कम गर्ने हो र राजनीतिमा नोटको प्रभावकम गर्ने पनि हो ।