काठमाण्डौ , २०७४ (व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । त्यसअघि ‘विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको देवानी संहिता’ विधेयक २०७१ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७१’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । थारू तथा मुस्लिम आयोग विधेयक पारित व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थापना गर्न लागिएको दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसद्ले ‘थारू आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४’ लाई मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी संसद्को बैठकले ‘सहकारी विधेयक, २०७४’लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत संसद्को मंगलबार बैठकमा ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत भएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयक पेस गर्दै गृहमन्त्री शर्माले प्राकृतिक विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न कानून जरुरी भएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत संसद्को बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ प्रस्तुत गरे । त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत यसैगरी बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरे । विधेयकका सम्बन्धमा पनि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काले र अनुराधा थापा मगरले दर्ता गराउनुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘स्थानीय शासन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ पेस गरे । यस्तै सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४ प्रस्तुत गरे ।