काठमाडौं—सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टी नेपालको बिहीवारबाट प्रथम संघीय परिषद् बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव हुन भने संघीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । बैठकका लागि संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २४ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टी संलग्न सरकारलाई असफल भएको र सरकार सञ्चालन ढुलमुल पुगेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यतिमात्र होइन्, प्रधानमन्त्रीले उखानटुक्का मात्र भनेको तर देश नचलाएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । तथापि, समाजवादी पार्टीको भाग परेका दुईमध्ये अध्यक्ष यादवले सम्हालिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रगति भने जनपक्षीय भएको दावी गरिएको छ । ‘हाम्रो पार्टीेले जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र जनमूखी ढंगले अगाडी बढाउन अधिकतम् प्रयास भएको छ,’ प्रथम राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न कठिनाईका बावजुत पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य नीति–२०७६ ल्याउनु, प्रजजन अधिकार र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी आजसम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था हुनु, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नु, राज्यकोषमा भार पर्ने गरी विदेशमा गई गरिने आषैधी उपचार खर्चको प्रचलन अन्त्य गर्नु, संघीयताको मर्म अनुरुप स्वास्थ कार्यालय, निकाय र अस्पताल सञ्जाल विस्तार गर्नु आदि यस बीच भएका मुख्य कार्यहरु हुन ।’

डेढ वर्षअघि सरकार साझेदार दलका रुपमा सिंहदरबार भित्रिएको समाजवादी पार्टीको प्रतिवेदनमा दावी गरिएको मातृ शिशु कार्यक्रम लामो समयदेखिको निरन्तरताको कार्यक्रम हो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यसअघि नै कार्यन्वयनमा आइसकेको कार्यक्रम हो । त्यसैगरी, राज्यकोषको पैसामा विदेशमा गएर उपचार गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरेको भनेर दाबी गरिएतापनि पहुँचवालाहरुले सिधैं क्याबिनेटमा उपचार खर्च पाउने प्रचलन हटेको छैन् ।

यादव मन्त्री भएर आएपछि विपन्न नागरिकहरुले विदेशमा उपचार गरेर आउँदा पाउने एक लाख बराबरको अनुदान मात्र रोक्का भएको हो । मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक र प्रभावकारी तरिकाले नहुँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्यकर्मीबिहीन भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुको भिड थुप्रिएको छ । यसरी अपुग हुनेमा पूर्वी पहाडी र जिल्ला हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था छन् भने तराई र उपत्यका सुविधासम्पन्न पालिकाहरुमा जनशक्ति बढी भएर तलब खुवाउनै समस्या परेपछि संघमा फिर्ता पठाइदैंछ । मन्त्रीले मन्त्रालयमा चासो नदेखाउँदा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु काममा भन्दा विदेशमा भ्रमणलाई बढी जोड दिन थालेका छन् ।

हुनत, स्वयं मन्त्री यादवको पनि १४ महिनाको अवधिमा १६ पटक विदेश सयरमा निस्किसकेका छन् । यादव आएपछि अर्को ठूलो प्रभाव भनेको मन्त्रालयमा सचिवसँगको टकराव हो । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीसँग टवराव भएपछि उनले स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा लगेर थन्काउने प्रयास गरेका थिए । तर, डा. चौधरी सर्वोच्च गएर अन्तरिम आदेश ल्याएपछि दुई सचिव राखेर विवादै विवादको श्रृखला बढाए ।

प्रधानमन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध नबनाएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुमा हुनुपर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन सकेका छैनन् । रोचक त के भने यी यावत समस्याका बाबजुद उनको दलका संघीय अध्यक्षले आफ्ना अध्यक्षले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय सफल भएको र सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन् ।