दिनेश आचार्य

कांग्रेसको महाधिवेशन भएको ५ वर्ष हुँदैछ । देशमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको दुई वर्ष भयो । तर नेपाली कांग्रेसले अझैसम्म नयाँ संरचनाअनुसार पार्टी सङ्गठन बनाउन सकेको छैन । कतिसम्म भने यसअघिका सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा झैं हाल सभापति देउवाको पूरै कार्यकाल सकिदासम्म पनि पार्टीका विभागहरु बन्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय समितिसमेत पूर्ण हुन सकेको छैन ।

प्रदेश कमिटीहरु बनाउनका लागि केन्द्रीय समितिले ‘गोलाप्रथा’द्वारा नेता छनौट गर्ने सहमति गर्यो । कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा सदस्यहरूले खुला प्रतिस्पर्धा समेत गर्न पाएनन् । ‘गोला तानेर’ पद दिने सहमतिले लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रबद्र्धन गर्छ कि गर्दैन ? गोला तानेर पद पाएको नेता जनता र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुन्छ कि हुँदैन ? भागबण्डामा समान हैसियत भएमा वरिष्ठ भन्ने तर्क कुन लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र पर्छ ?

सभापति देउवासँग वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १३औं महाधिवेशनपछि पार्टी पदहरुमा ४० प्रतिशत हिस्सा माग्दै आएका छन् । जुन गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग देउवाले यसैगरी माग्ने संस्कार स्थापित गरेका थिए । त्यसमाथि कृष्ण सिटौलाको घोषित गुटले २० प्रतिशत मागेको छ । सबै बार्गेनिङमै छन् ।

तरुण दलको नौटंकी त एउटा उदाहरण हो । पार्टी एकीकरण भएको १२ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म कतिपय भातृसंगठनका अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन । केही हुन खोजेकाहरुमा पनि भागबण्डाको खिचातानी भएर विजोग अवस्थामा पुगेका छन् । नेविसंघ त बिघटन भएरै गइसकेको छ । अन्य कतिपय शुभेच्छुक संस्था मृतप्रायः भैसकेका छन् ।

किसान संघमा २०६४ मा अध्यक्ष बनेका भानु सिग्देल अहिलेसम्म पनि नेतृत्वमा छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष बनेका ईन्द्रबहादुर गुरूङ १५ वर्षदेखि आफै खाइरहेका छन् ।

त्यसै गरी केवलबहादुर लामा २०६६ सालमा नेपाल तामाङ संघका अध्यक्ष बनेका हुन् भने मीन विश्वकर्मा २०६९ सालदेखि नेपाल दलित संघको नेतृत्वमा छन् ।

देउवाका लागि योभन्दा लाजको बिषय केही हुनसकछ होला ? अधिवेशन गर्दा आफ्नो गुट हार्ने डरका कारण शिक्षक संघ र ट्रेड युनियन कांग्रेसपछि उनले कुनै भातृ संगठनको अधिवेशन गराएनन् । यसका बारेमा उठेका प्रश्नहरुमा देउवा मौनाता साँध्छन् ।

संघीय संसदमा कांग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत अर्थात् २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मत ३१ लाख २८ हजार ३८९० मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ४६.९६ प्रतिशत ४४ लाख ७७ हजार २१५० मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ । मत संख्या हेर्दा कांग्रेस नेकपा भन्दा १३ लाख ४८ हजार ८२५ मतले मात्र पछाडि रहमेको छ ।

संविधानसभामा राप्रपाको चार सांसद थिए । उनीहरुले कत्तिको प्रभाव छाडे भन्ने कुरा हामीले देखेका छौं । तर पछिल्लो संसदीयकालको १५ महिनाको अवधिमा ३० वर्षको संसदीय अभ्यास बोकेको काग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्यो ? त्यो पनि स्मरणयोग्य छ । यसो विगत सम्झिदा पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

जनताले सत्तारुढ पार्टीप्रति जति भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोप लगाउँछन्, सत्ताधारीहरु त्यो आरोपलाई प्रतिपक्षी नेता देउवाको संलग्नता देखाएर पन्छिदिन्छन् । लाग्छ, एउटा सिए ड्रपआउट ज्ञानेन्द्र शाहीले चलाएको प्रतिपक्षीको भूमिका जति पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बिप्लव नेकपा नेता कुमार पौडेल र सरोज यादवको हत्याविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै हप्तादिनसम्म संसद अबरुद्ध गरेको कांग्रेसले त्यो मुद्दामा कुन सहमति गरेर चुप लाग्यो ? कुनै कांग्रेस सांसदलाई समेत थाह छैन । यतिको निरीह र लाजमर्दो अवस्था त कांग्रेसको कहिले पनि थिएन ।

लाग्दैछ, संसदमा एउटा गगन थापा नहुने हो भने कांंग्रेस त्यहाँ छ कि छैन भन्ने नै जनताले बिर्सिने छन् । उता सातवटै प्रदेश गरी कांग्रेसका ११३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । तर उनीहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने पार्टी संरचना समेत छैन ।