काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र सदनबाट प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। दुई महिनादेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिबारे सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको प्रस्तावमा सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको खाँचो औल्याइएको छ।
  
‘सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै गएको छ। सुशासन, संविधानको कार्यान्वयन, विदेश मामिला, शान्तिसुरक्षालगायतका सवालमा सरकार असफल देखिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसमाथि यतिबेला ठूलो जिम्मेवारी आएको छ, सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध सदन र सडक दुबैबाट दबाब दिनुपर्नेबेला आएको छ।’

सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिलाई लोकतन्त्रप्रतिकै असफलताका रुपमा भ्रम फैलाउन खोजिएको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिप्रति सचेत रहन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। 

सहमहामन्त्रीले पेश गरेको दश बुँदे राजनीतिक प्रस्तावमा भ्रष्टाचार, संविधान संशोधन, मधेश मुद्दादेखि संवैधानिक निकायका अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीबाट भएको हस्तक्षेपबारे उल्लेख गछ। 

‘नागरिकका अधिकार संकुचन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याइरहेको छ, समावेशी भर्ना प्रक्रियालाई संकुचन गर्ने काम भएको छ, अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ,’ राजनीतिक प्रस्तावबारे अन्नपूर्णसँग सहमहामन्त्री महतले भने, ‘भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुँदै गएको छ, संवैधानिक निकायलाई छायामा राख्दै प्रधानमन्त्रीले अधिकार आफू मातहत ल्याउने काम भएको छ, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ भने आस्थाका आधारमा कर्मचारीबीच भेदभाव गर्ने काम भएको छ। यसरी राज्यव्यवस्थालाई तहसनहस पार्ने काम सरकारबाट भएको छ।’

बिहीबार बैठकमा केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, फरमूल्लाह मन्सुर, सुजाता कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नविन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। 

केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बिहान ११ बस्नेछ।