मकवानपुर : करिब दुई महिनापछि प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्दै छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेट पारित गर्दै गतअसार १२ बाट स्थगित प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।

दिउँसो २ बजेबाट बस्ने प्रदेशसभाको बैठकका एजेन्डाअनुसार साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू निर्माणको सुरुवात हुने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जनाए । उनका अनुसार हालसम्म मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेका स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयले तत्काल प्रवेश नपाउने भएको छ ।

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको शनिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेशसभाको बैठकबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए पनि सत्तापक्ष सांसद्ले तत्काल यस विषयलाई प्रवेश गराउन नसकिने जवाफ दिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको सहमतिपश्चात् मात्र प्रदेश राजधानीको विषय अगाडि बढ्ने छ,’ सभामुख श्रेष्ठले बैठकमा जवाफ दिएको सहभागी सांसदले भने ।

अधिकार बाडँफाँडको विषयलाई लिएर संघीय सरकारसँगको लामो समयदेखि रस्साकस्सीपश्चात् प्रदेशले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरू निर्माण यसै बैठकबाट सुरु गर्ने भएको हो । साझा अधिकारका कानुनका विषयमा लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरहेको अवस्थामा प्रदेशले साझा अधिकारका सूचीमा रहेको कानुनहरूमध्ये लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको र यसै बैठकबाट अगाडि बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार साझा अधिकारको सूचीमा रहेको कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्नामा समस्या सिर्जना भइरहेको थियो । प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनमध्ये नियमावलीबाहेक ३६ वटा कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । जसमध्ये साझा कानुन नहुँदा समस्या परेको गुनासो प्रदेश मन्त्रीहरूले गर्दै आइरहेका थिए । प्रदेश सरकारले अझै संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्त्वपूर्ण मानिने प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन तथा अन्य साझा अधिकारका कानुन बनाउन नपाउँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको मन्त्रीजम्कट्टेलले बताए ।

‘साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन मिल्दैन । केन्द्रले आफूलाई आवश्यक अधिकार राखेर बाँकी अधिकार हामीलाई दिने गरेको छ । यसैले हामी समस्यामा छौं । अब विस्तारै साझा कानुन निर्माण हुँदै जान्छ र हाम्रो समस्या पनि सुल्झदै जाने छ ।’

हाल प्रदेशसभामा दुईवटा मात्र नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । यसअघि विभिन्न समितिमा रहेको पाँचवटा विधेयकहरू समितिहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छन् । प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले छलफल सक्काएको र बैठकमा पेस हुने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल टुंगिएको बैठकको एजेन्डाको रूपमा रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा भर्खरै मात्र दर्ता गराएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार