काठमाडौं ११ माघ, । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेको छ ।
कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए । कांग्रेस सांसदहरुले पोखरेललाई रोक्न खोजे पनि मर्यादापालकले रोष्टममा पुर्याए ।
रोष्टममा पुगेपछि मन्त्री पोखरलेले विजयी भावमा हात हल्लाए भने सत्तारुढ सांसदहरुले ढ्याप ढ्याप गरे ।
गतै शिक्षामन्त्री पोखरलले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । तर, विपक्षी नाराबाजी गरिरहेका थिए भने सत्तारुढ दल रोष्टममा जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले छलफलमा भाग लिने कोही भएनन् ।
लगतै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने पास भयो ।
त्यतिन्जेल मन्त्री रोष्टममै बसे । सभामुखले समय दिएपछि विधेयक पास होस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । त्यसबेला कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजीका साथै होहल्ला समेत गरेका थिए ।
तर, सत्तारुढ नेकपाको बहुमत रहेको संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयके विधेयक पास भएको छ ।
के छ विधेयकमा ?
सत्तारुढ सांसदहरुको दाबी छ, यो विधेयकले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पुरा गरेको छ ।
यो विधेयकले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएको छ । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरुलाई उपत्यका बाहिर सरकारले तोकेकोमा जान सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । साथै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउनेछ ।
यो बुँदाहरु माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति पनि हो ।
सरकारले ५ वर्षभित्र मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने उल्लेख छ ।
सहिद परिवार, द्धन्द्ध पीडित जनआन्दोलनका घाइते लगायतलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुलक बनाउने उल्लेख छ ।
किन डा. केसी अनसनमा छन् ?
तर, डा. केसी अझै आमरण अनसनमा छन् । उनले यो विधेयकका केही बुँदामा आपत्ति जनाएको छ । खासगरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था मनसायपत्र लिएका उपत्यका बाहिरको हकमा लागू नहुने विधेयकको व्यवस्थामा डा. केसीको असहमति छ ।
यो आफूसँग भएको सहमति विपरित भएको र मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थिति बसाउने आफ्नो अभियानलाई अधुरो बनाउने उनको निष्कर्ष छ ।