धनगढी,२७ फागुन ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई फागुन २९ देखि चैत ३ गतेसम्म आयोजना हुने प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता मार्फत बजेट सक्ने चटारो लागेको छ। आवश्यक मापदण्ड समेत पुरा नगरी प्रतियोगिता गर्न हतारो गरेको प्रदेश सरकारलाई बजेट सक्ने चटारो लागेको हो। प्रतियोगिताका लागि खेलाडी पनि छनौट गरिएको छैन्। नेपालगञ्जमा हुने आठौँ खेलकुद प्रतियोगिताका लागि छनौट गरिएका खेलाडीहरुलाई नै मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता पनि सहभागीता गराउने तयारी भईरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै प्रदेशका खेलाडी छनौट गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले प्रतियोगिता गर्न गरेको हतारोले प्रतियोगिताका लागि छट्टै एक जना पनि खेलाडी छनौट गरिएको छैन्। 

हतार–हतार प्रतियोगिता गर्ने नाममा खेलाडीको पनि छुट्टै छनौट नभएपछि मुख्यमन्त्री कप अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिताको उद्येश्य पनि पुरा नहुने आशंका गरिएको छ। कैलाली जिल्ला फुटवल संघका उपाध्यक्ष अनिल मल्लले पनि प्रतियोगिताका लागि छुट्टै खेलाडी छनौट हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नहुँदा खेलाडीहरुमा निराशा बढेको बताए। पहिलो पटक आयोजना भईरहेको प्रतियोगितालाई लिएर सबै खेलप्रेमी खुसी भएपनि प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट पनि नहुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाई छ। देशका ७ वटै प्रदेशको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा आठौँमा सहभागी हुने खेलाडीहरुलाई नै सहभागिता जनाउने तयारी भएपछि मुख्यमन्त्री कपमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। दिनेशखबरवाट

कञ्चनपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शेरवहादुर चन्दले मुख्यमन्त्री कप आयोजना बारे प्रदेश सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको गुनासो गरे। उनले खेलाडी छनौट नै नगरी भईरहेको प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादन र खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगाउनेमा उनलाई विश्वास छैन्। खेलकुद विकास समिति सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष लालवहादुर शाहीले खेलाडी छनौट स्थानीय तह स्तरबाटै हुनुपर्ने भएपनि हतारमा प्रतियोगिता गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो गर्न नसकिएको बताए। शाहीले राष्ट्रिय खेलकुदकै लागि अधिकासं खेलाडी छनौट भईसकेकाले पनि तीनै खेलाडीलाई सहभागी गराउने बताए। 

यस्तै ९ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समितिहरु र सुदूरपश्चिम खेलकुद विकास समिति हुँदा समेत मन्त्रालय आँफैले खेलकुद प्रतियोगिता गर्नु उचित नहुने पनि धेरैको धारणा छ। मातहतका निकायबाट आवश्यक सबै तयारी पुरा गरि प्रतियोगिता आयोजना गर्दा त्यस्ले सन्देश राम्रो जाने धेरै खेलप्रेमीले बताएका छन्। 

यता आयोजक सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन वहादुर हमालले भने प्रतियोगिताको ९० प्रतिशत भन्दा बढि तयारी पुरा भईसकेको बताए। हरेक प्रदेशबाट ९२ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी ६४४ जना सहभागी हुने र त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको सचिव हमालले बताए। उनले खेलाडी छनौट स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने भएपनि यो बर्ष गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। अर्को बर्षदेखि जुनसुकै प्रदेशले प्रतियोगिता आयोजना गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहबाटै खेलाडी छनौटको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए। उनले प्रतियोगिता खेलकुद संघहरुबाट गर्नका लागि खेलकुद संघहरु अहिले सम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसकेकाले सम्भव नभएको बताए। 

कार्यकर्ता पोस्ने मेसो
मुख्यमन्त्री कप गर्न झण्डै २ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिता बजेट सक्ने र कार्यकर्ता पोस्ने मेसो भएको पनि आरोप लागेको छ। प्रतियोगिताका लागि दर्जन समिति र उप समितिहरु गठन गरिएका छन्। हतार–हतारमा गठन गरिएका समिति तथा उपसमितिमा नेकपा निकटका कार्यकर्ता मात्रै राखेको भन्दै विरोध आईरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएकाले मन्त्रीका नातेदारलाई पनि समितिहरुमा राखिएको छ। 

प्रचार–प्रशार समिति गठन गर्दा पनि सत्तापक्ष र आफु निकटका पत्रकारहरुलाई मात्रै राखेको भन्दै प्रेस युनियन, खेलकुद पत्रकार मञ्चले विज्ञप्ती निकाल्दै ध्यानाकार्षण भएको जनाएका छन्। समिति गठन गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाहरुलाई समेत समन्वय नगरिएको पाईएको छ। समितिमा रहेका संयोजक, उपसंयोजक र सदस्यहरुलाई दैनिक भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएकाले कार्यकर्ता पोस्ने खेल मात्रै भएको आरोप लागेको हो। ५ दिन प्रतियोगिता अवधीभर र त्यस अगाडी तयारी भईरहेका दिनको समेत जोडेर दैनिक १४ सय भत्ता समितिका पदाधिकारीलाई दिने व्यवस्था रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ। स्पष्ट मापदण्ड तयार नगरी हतारमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा प्रतियोगिता दिने सन्देश नै गलत त जाने होईन भन्ने आशंका धेरेमा देखिएको छ। 

पुरस्कारमा २८ लाख बाँकी कता ? 
फूटबल, भलिवल, व्याटमिन्टन र क्रिकेटका खेलहरु मात्रै प्रतियोगितामा हुने छन्। ५ दिन मात्रै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्ले खेलाडी उत्पादनमै ठुलो भुमिका खेल्नेमा स्वयम आयोजक पनि विश्वस्त छैन्। २ करोड खर्च गरिने प्रतियोगितामा प्रथम हुने प्रदेशलाई १५ लाख, द्वितिय हुने प्रदेशलाई ८ लाख तथा तृतीय हुने प्रदेशलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद पुरुस्कार प्रदान गरिने छ। पुरस्कारमा २८ लाख मात्रै खर्च हुने भएकाले बाँकी १ करोड ७२ लाख भने अन्य खर्च हुने छ।