डा. दिनेश पौडेल

प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्र संघको माहासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुनुभएको छ । शीतयुद्धको समाप्तिपछि र चीनको सशक्त उपस्थिति हुन थालेपछि विश्व राजनीतिमा देखा पर्न थालेको बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको वर्तमान अवस्थामा नेपालको विशेष भूमिका विश्व जगतमा प्रस्तुत गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।

विगतमा लामो समयदेखि नेपालमाथि थोपरिएको भारतवेष्ठित भूराजनीति र विदेश सम्बन्धहरुलाई चिर्दै नयाँ आयामका सम्बन्धहरु कायम गर्न नेपाल सफल हुन अति आवश्यक छ ।

एकीकरणको अवधिमा नेपालको प्राथमिकता आफूलाई भूगोलको हिसाबले शक्तिशाली बनाउँदै उर्लँदो बेलायती साम्राज्यवादवाट नेपाललाई जोगाउनु नै थियो । त्यो समयमा नेपालले अपनाएको नीति ठूला शक्तिहरुलाई आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने र साना शक्तिहरुलाई आˆनो नियन्त्रणमा लिने तथा प्रभुत्व विस्तार गर्ने खालको थियो । त्यो नीतिको सफल कार्यान्वयनले गर्दा नेपालले कहिल्यै विदेशी उपनिवेश हुन परेन र हालको नेपालको भूगोल मजबुत देसको रुपमा स्थापित भयो ।

तर १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धीले नेपाललाई भारतवेष्ठित भूराजनितिको चपेटामा पुर्‍याइदियो । पृथ्वीनारायण शाहको “नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल” हो भन्ने विदेश नीतिलाई यो सन्धीले कमजोर बनाइदियो । दुई ढुङ्गाको तरुल भन्ने अभिबेक्तिमा दुईतिर असहिष्णु र शक्तिशाली देशहरु छन् तिनिहरुबाट जोगिनु भन्ने आसय मात्रै थिएन, बरु दुवैतिर समान व्यबहार गर्नु अन्यथा नेपालको स्वाभिमानमा संकट आइलाग्छ भन्ने थियो । नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि यो नै हालसम्मको सबैभन्दा सफल नीति सावित भएको छ । यो नीतिबाट डगमगाउने बित्तिकै देशले सधै दुख मात्रै पायो ।

फुटाउ र राज गर भन्ने बेलायती साम्राज्यवादी नीतिले सुगौली सन्धीलाई प्रभावित बनाएको थियो । राणा शासकहरु आˆनो शासनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य कुरामा चिन्तित थिएनन् । फलस्वरुप उनीहरु वेलायतका लागि नेपालका एजेन्ट जस्ता बने । नेपालले वेलायत बाहेक अरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता नै ठानेन जसले गर्दा नेपाल एउटा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा परिणत भयो । सन् १९५० मा गरिएको भारतसँगको पारवहन सन्धीले त झन नेपाललाई भारतवेष्ठीत भु-राजनीतिको भुमरीमा पारिदियो ।

त्यो भारतवेष्ठित अवस्थाबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न पञ्चायतकाल धेरै हदसम्म सफल भएको थियो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र चीनतिर नाका खोलेर नेपाललाई नया निकास दिने अभियानमा मात्रै लागेनन्, नेपाललाई १५० भन्दा बढि देशसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भए । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता, चीनलाई राष्ट्र संघको स्थाइ सदस्य बनाउने अभियान, असंलग्न राष्ट्रहरुको संयन्त्र निर्माण गर्न खेलेको भूमिका, नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउन सय भन्दा बढी देशको समर्थन स्थापना, सार्क संगठनको निर्माण जस्ता अन्र्तराष्ट्रिय उपलब्धी नेपालले हासिल गरेको थियो ।

योे अभियानमा राजनीतिक दलहरुको ठूलो सहयोग र सद्भाव थियो । भारतवेष्ठित भूराजनीतिबाट मुक्त गराउने अभियानमा टंक प्रसाद आचार्य, विश्वेश्वर कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृतिनिधि बिष्टहरुको ठूलो योगदान रहृयो । भारतवेष्ठित भूराजनीतीबाट बाहिरिन खोजेका कारण नेपालका शाह राजाहरु विशेष गरी महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग भारतको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहेन । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापन र नेपाली जनताको मुक्तिका लागि त्यो अन्तरविरोध थिएन । फलस्वरुप नाकाबन्दी, आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व, सत्ता परिवर्नन, जस्ता कुरामा फुटाऊ र राज गर भन्ने वेलायती मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै भारतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता हुँदै आयो ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि खासगरी राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि नेपालको भारतवेष्ठित भूराजनीतिले एक ढंगको पूर्णता नै पायो । नेपालको इतिहासमा देशभित्र र बाहिर नेपालका मामलामा यो तहको भारतको संलग्नता पहिले कहिल्यै भएको थिएन । विदेश सम्बन्धहरु, भ्रमणहरु, व्यापार र औद्योगिक सम्बन्धहरु भारतसँग मात्रै सीमित हुन थाले । नेपालमा सत्ता समीकरण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक सम्बन्धहरुमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउन थाल्यो । जनतामा नीरिहताको भावना विकास हुँदै जाँदा जनताको एउटा ठूलो तह देशको त्यो अवस्थाको अन्त्यका लागि संगठित हुँदै गएको अवस्था पनि थियो ।

चीनको शक्ति विस्तारको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै थियो । तर, भारतीय दबदबाको अगाडि त्यो सामान्य र कमजोर थियो । पश्चिमा भूराजनीतिक शक्तिहरुचीनको बढ्दो शक्तिलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थिए, जसका कारण नेपालप्रतिको उनीहरुको नीति भारतीय आँखाबाट प्रभावित थियो । जसको कारण नेपालको भूराजनितिक मानचित्रमा भारतीय एकाधिकार मजवुत बनेको थियो ।

भूइँचालो, नाकाबन्दी र संविधान निर्माणपछि भने भारतवेष्ठित भूराजनीति नेपाली समाजमा पर्दाफास भयो र नयाँ आयामहरु देखा पर्न थाले । सरकारी र जनस्तरबाटै खुलेरै विरोध हुन थाल्यो र नयाँ उपायको खोजी गर्नै पर्ने दबाव जनस्तरबाटै भएको हो । यो अवस्थाको पूर्ण उपयोग गर्दै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित हालको सरकार निर्माण भएको हो ।

भारतीय परनिर्भरतालाई कम गर्न चीनतिर नयाँ नाकाहरु खोल्न आधुनिक संरचनाहरु निर्माण कार्य अघि बढाउनु सरकारका ठुला उपलब्धीहरु हुन् । रेल सञ्जालको विस्तार गर्ने योजना, चीनसँगको पारवाहान सम्झौता, चीनका सातवटा बन्दागाह प्रयोग गरी अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्न सक्ने अवस्था, आदि नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । भारतसमेत ‘फुटाउ र राज गर’ बाट ‘फकाउ र आफ्नो नजिक पार’को नीतिमा पुग्न बाध्य भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको शिकार भएका कारण नेपाल पूर्णरुपमा भारतीय बजारका रुपमा परिणत छ । तर, यो नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगको राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै जान सकेको अवस्थामा नेपालले नयाँ भूराजनीतिक पहिचान सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरु पनि आएका छन् ।

साना छिमेकी देशहरुलाइ क्षेत्रीय राजनीतिमा सिमित राख्ने र त्यसको नेतृत्व गर्दै विश्व राजनीतिमा आफ्नो पँहुच बढाउने भारतीय चाहना बढेर गएको देखिन्छ । सार्कलाई कमजोर बनाएर विमस्टेकलाइ उचालेर हिड्नुको पछाडि यही चाहानाले काम गरेको छ । विमस्टेक सैन्य अभ्यासको अन्तिममा भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल र भुटानलाई भारतको प्रभाव क्षेत्रमा नवसी सञ्चै छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट भारतीय चाहाना प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो भुराजनीतिक भूमिका र पहिचान विस्तारका लागि नेपालले तत्काल अभियानहरु चलाउन आवश्यक छ ।
सार्कलाइ एउटा गतिशिल क्षेत्रिय संगठनको रुपमा पुनर्जागरण गराउन नेपालले नेतृत्व प्रदान गर्नु आवश्यक छ । पाकिस्तान र चीनको संलग्नता बढे पछि सार्कलाई कमजोर बनाइ विमस्टेक उचाल्ने काम भारतबाट भएको छ । भारतीय भूराजनीतिक खेलमा नेपाल त्यसको पात्र बन्नु हुदैन । यदि सार्कलाइ चलायमान बनाउन सकिदैन भने नेपाल विमस्टेकमा पनि रहनुको औचित्य हुदैन । अन्यथा भारतवेष्ठित भूराजनीतिलाई नै थप मद्दत पुग्दछ ।

नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई भारत र चीनसँग सीमित राख्नु हुँदैन । दुई विशाल देशहरुले आफ्नो भूराजनीतिक दाउपेजका लागि मात्रै नेपालको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरु बीचको टकराव वा लेनदेन, व्यापारमा नेपालको कुनै ढंगको पनि संलग्नताले कालान्तरमा देशलाई नकारात्मक असर पर्दछ । नेपाल हुँदै चीन र भारत बीच व्यापार गराउने कुरा अघी बढाएमा नेपालको स्वतन्त्र भूराजनीतिक अस्तित्व सामान्य व्यापारिक लेनदेनमा सीमित हुन्छ । यो विषयमा नेपाल अत्यन्त सचेत हुने बेला आएको छ ।

पश्चिमा देशहरुले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक महत्व दिन छाडेका छन् । भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएसँगै नेपालको सम्बन्धलाइ ठूलो महत्व दिन छाडेको यथार्थ हो । नेपाललाइ सामान्य पर्यटकिय गन्तब्य भन्दा ठुलो ठान्दैनन् । धार्मिक र सांस्कृतिक पहुँच बढाउने काममा मात्रै उनीहरुको चासो बढेको देखिन्छ । यो हुनुमा पश्चिमा देशहरुमा हालसालै भएका राजनितिक र आर्थिक पुरातनवादी परिवर्तनह पनि जिम्मेवार छन् । तर वातावरणीय, जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा हिमालय क्षेत्रको नेतृत्व दिने हिसाबले पश्चिमा देशहरुसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।

एसियाका अन्य देशहरु र अफि्रका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरु राजनितिक र आर्थिक रुपमा निकै सशक्त हुँदै गएका छन् । उनीहरुका अनुभव नेपालका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । ती मुलुकहरुसँग आर्थिक, शैक्षिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सहकार्य गर्न विशेष पहल हुनु जरुरी छ । चीन र भारतको बीचमा हराए जस्तो अनुभुती गर्नु भन्दा नयाँ सम्बन्धहरुलाई विस्तार गर्ने खाका निर्माण गर्नउत्प्रेरित हुन आवश्यक छ ।

यी सबै कुरालाई निर्देशित गर्ने खालको हिमालय क्षेत्रको स्वतन्त्रता,समृद्धि र स्वावलम्बनलाई विश्व मानचित्रमा प्रस्तुत गरी नयाँ अभियान चलाउने नेतृत्व नेपालले दिनु पर्दछ । हिमालय पर्वत मालाले सृजना गरेका उच्च हिमाल, पहाड, तराई, खोच, मैदान सारालाई समेटेर यसको संरक्षण र समृद्धिले कसरी विश्व जगतको उन्नति र शान्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने अभियान चलाई त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न सकेमा नेपालको भूराजनीतिक पहिचान बढेर जान्छ र नेपाललाई महत्वपूर्ण रणनीतिक ठाँउको रुपमा स्थापित गराउँछ ।

राजा वीरेन्द्रले जस्तो शान्ति क्षेत्रको अभियान लिएर जानु त सान्दर्भिक नहोला । तर, हिमालय क्षेत्रको समृद्धिको अभियान लिएर विश्व समुदायमा जानु नेपालको हितमा हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा यस्तो अभियान सुरु गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ । येस्ता अभियानले सुगौली सन्धिका बेलादेखि सुरुवात भएको भारतवेष्ठित भूराजनीतिबाट नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।-अनलाइन खबरवाट