काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् ।त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।तर, शक्तिशाली बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्यो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका नीतिहरूको भन्दा प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए । उनी कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितलाई लिएर शीतलनिवास पुगेका थिए ।शीतलनिवासबाट फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
153
काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् ।त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।तर, शक्तिशाली बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्यो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका नीतिहरूको भन्दा प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए । उनी कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितलाई लिएर शीतलनिवास पुगेका थिए ।
शीतलनिवासबाट फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्