धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले २१ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन पत्र पठाएर जानकारी गराएसँगै विश्वासको मत लिने निश्चित भएका हुन्  ।

यहि साता भित्रै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भएकाले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनेगरी व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरेका थिए  । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले २१ गते विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन भनेर सचिवालयलाई पत्राचार गर्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिनेगरी तयारी थालिएको छ ।’

केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले शाहलाई विश्वासको मत पाउन समस्या छैन । तर, त्यो भन्दा अघि पावर सेयरिङका बिषयमा भने छलफल नभएको पाइएको छ । कुन दलले कुन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भन्ने बिषय नटुङ्गिँदा यहाँ विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण हुन सकेको थिएन । केही दिन अघि काठमाडौँ पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरेर आएका मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँबाट ठोस निर्देशन नआउँदा रोकिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि २६ माघमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सोही दिन शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यी दुई दलको मात्र समर्थन हुँदा विश्वासको मत नपुग्ने भएपछि उनले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन् ।

तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेर पूरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । शाहलाई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेकका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जनाले समेत विश्वासको मत दिने दाबी गरिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २७ जनाको समर्थन भए सरकार जोगिन्छ ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । फेरिएको समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र समेत गरेर ४१ जना देखिएका छन् । सबै मत प्राप्त गरेमा शाहले दुई तिहाइ भन्दा बढि मत पाउनेछन् । नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका १ जना सांसद मात्र प्रतिपक्षी बेन्चमा देखिने भएका छन् ।

कस्तो बन्ला त भागबण्डा

पुस १० अघिको गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराको कार्यक्रममा भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा भट्टलाई सम्बोधन गरेका थिए । अहिले भट्ट सोही बचन अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने दाबी शीर्ष नेताहरूलाई गरिरहेको पाइएको छ । 
भट्टले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि तत्कालै त्यो सम्भावना नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । अन्ततः माओवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरिहरेको छ । यी दुई मध्ये एक र सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एक माओवादीले पाउने स्रोतको दाबी छ ।

अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ मन्त्री छन् । नेकपा एसबाट अब मन्त्री थपिने सम्भावना छैन । नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्रालय र कांग्रेसले थप एक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अघिल्लो समीकरणमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्तिलाई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय र एमालेले पनि तीन मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए । तर, अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास कांग्रेसको रहेको छ । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने त्यो स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछ ।