धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलपछिको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पनि नागरिक उन्मुक्तिको चेपुवामा परेका छन् । टीकापुर हत्याका आरोपित रेशम चौधरी रिहाको सुनुवाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिनेमा नागरिक उन्मुक्ति पुगेपछि मुख्यमन्त्री शाह चेपुवामा परेका हुन् ।

केन्द्रमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय भएपछि मात्रै उनले विश्वासको मत लिने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले यसैको तेस्रो साता अर्थात फागुन १६ देखि २० गतेको बिचमा सभामा विश्वासको मत पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर, उनी फागुन २५ को मितिसम्मको अवधि कुर्ने मनसायमा छैनन् । फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन भएकाले सबै प्रदेश सभा सदस्य काठमाण्डौ हुन्छन् । एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार उनले फागुन २० भित्रै सभामा विश्वासको मत लिने छन् ।

शाहलाई उन्मुक्ति वा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेमा उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय तय गरेको छैन् ।माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले समर्थन गर्ने वा नगर्ने बारेमा केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने बारे पार्टीको धारणा भोलिसम्म थाहा हुन्छ’ उनी भन्छन् ,‘उन्मुक्तिले समर्थन गरे थाहा भएन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पनि माग र मुद्दा पूरा नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडानमा छ । उन्मुक्तिको साथ नपाउँदा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त राजेन्द्र रावल पदमुक्त भएका थिए । तर, शाहले कुनै एक दलको साथ पाउनेमा अझै विश्वस्त छैनन् । केही दिन अघि उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष टिक्ने भनेर सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, उनले कुनै एक दलको साथ पाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सर्त अघि बढाउनुपर्ने एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन पुसमा उन्मुक्तिका संसदिय दलका नेता रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले शाह ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि एक दलको समर्थनका लागि दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री छाड्ने सर्त अघि बढाइरहेका छन् ।

प्रदेशमा अहिले शाह अल्पमतमा छन् । उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको छ । यस अनुसार उनको पक्षमा २४ जना रहेका छन् । विश्वासको मत पाउन उनलाइ २७ जना पक्षमा पुर्याउनुपर्ने छ । उनी निर्वाचित कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले मध्यावधि निर्वाचन नचाहेकाले विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी रहेपनि संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ का कारण अन्यौलमा छन् । सो उपधारा अनुसार उनले विश्वासको मत नपाए कुनै व्यक्तिले बहुमत सांसद पुर्याएर नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । चुनावताका आफ्नो नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुट्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकार गुम्दा निराश भएको कांग्रेस सुदूरपश्चिममा भने एक महिनामै सत्ता नेतृत्वमा फर्किन सफल त भयो तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके शाह पनि पदमुक्त हुनेछन् ।  

विश्वासको मतका लागि २७ सांसदको आवश्यकता रहेको प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारको सहयात्री बनाइसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिकिरहन अन्य चार सांसदको साथ जुटाउनुपर्ने खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र नेकपा एसले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीको साथ खोज्ने छनक देखाएका छन् ।

अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भनेको मध्यावधिमा जाने बाटो हो

तत्काल अनिश्चयको अवस्था देखिएपछि अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुको विकल्प नभएको कतिपय सांसद बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भनेको मध्यावधिमा जाने बाटो हो,’ स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एमालेबाहेक मध्यावधिमा जाने रुचि त कसैको नहोला ।’

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (५) मा जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी मिलेको अवस्थामा मात्र उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्नेछ । त्यो अवस्था आउनुभन्दा अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्नु माओवादीका लागि बाध्यात्मक विकल्प हुने देखिएको बुझाइ स्वतन्त्र सांसद जोशीको छ । ‘सबैका विकल्प साँघुरिएका छन् । माओवादी अप्सन देखिन्नन् । बरु त्यस्तो अवस्थामा उसले आधाआधी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्प रोज्न सक्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने अहिल्यै केही भन्न नसकिने बताए । आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको मागलाई मुख्य बटमलाइन बनाएको उन्मुक्तिले आगामी दिनमा कस्तो निर्णय लेला भन्ने यकिन छैन । ‘अहिले त हामी केही भन्नै सक्दैनौं,’ प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो माग पूरा गरे त हामी नै सहयोग गरिहाल्छौँ नि । हेर्दै जाऔं, घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिममा भएको सत्ता फेरबदललाई धेरैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिने पूर्वाभ्यासका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् । अहिले काग्रेस सरकारसँग आफ्ना १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ गरि २३ सांसद छन्। विश्वासको मत पाउन अझै ४ सांसद आवश्यक पर्छन् । माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।