काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो।

यससँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनको सांसद पद गएको छ। लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिट जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

लामिछानेले नेपाली नागरिक नै नभई उम्मेद्‌वार भएर संघीय सांसद समेत बनेकाले उनको सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिद दायर भएको थियो। 

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको फैसला गर्दै सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनाव समेत जितेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए।

लामिछानेको नागरिकता २०५० साल फागुन १० गते जारी भएको। २०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिएको, २०७१ जेठ २१ मा नेपाल आएको, अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको पाइएको समेत बताइएको थियो।

२०७४ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागका लागि भन्दै लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए। नागरिकता त्यागका लागि दिएको निवेदन र तिरेको शुल्कसहित उनले २०७४ जेठ ६ गते अध्यागमन कार्यालयलाई त्यसको निस्सा दिएका थिए।

अध्यागमनमा निस्सा दिएको एक महिनाभन्दा पछि २०७५ असार १४ मात्रै दूतावासले उनको नागरिकता खारेज गरेकाले अमेरिकी नागरिकता खारेज भएपछि कुनै निस्सा नदिएका उनी नेपाली नागरिक नठहरिएको बताइएको छ।