बैतडी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले महाकाली नदीमा विसर्जन गरिने फोहोर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय पालिकासँग पहल गर्ने भएको छ । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले कार्यालय प्रमुखको बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको र त्यसैबाट स्थानीय पालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले विशेष गरी महाकालीको सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहमा भित्रिने प्लास्टिक र मदिराका सिसी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल–भारत सीमा नदीका रूपमा रहेको महाकाली नदीमा नेपाल र भारततर्फका शौचालयका ढल, प्लास्टिकका झोला र मदिराका खाली सिसी बोतल थुप्रिन थालेपछि जिल्ला कार्यालय बैतडीले पहल थालेको हो ।

नेपालमा प्लास्टिकका कालो झोला प्रतिबन्धित भए पनि बैतडीमा सबैभन्दा बढी भित्रिने वस्तुमा त्यही छ । स्थानीय तहमा सडक पुगेपछि मदिरा, कोकाकोला र प्लास्टिकमा पोका पारिएका तयारी खाना अझ बढी भित्रिने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका त्यस्ता वस्तु निर्बाध रूपमा भित्रिन दिने गरेको तर स्थानीय कृषि उपजमा भने कर लगाएका छन् । किसानले खसीबोका र तरकारी बेच्दा निकासी कर लिने गरेको किसानको गुनासो छ ।

बैतडीको पाटन नगरपालिकाले अनारखोली सीमानाकामा ढाट राखेर खसीबोका, आलु, मह, दाल, मकै र तरकारीमा निकासीमा कर लिने गरेको छ । ८० क्विन्टल आलु बेच्दा नगरपालिकालाई आठ हजार रुपियाँ निकासी कर तिरेर बजार पु९याउनु परेको पाटन नगरपालिका–९ का किसान मोहन बिजलले बताए । उनले आर्गानिक तरकारी बेच्दा नगरपालिकाले अझ बढी कर लिने गरेको बताए।

मदिरालगायत पत्रुखाना लिएर भित्रिने कम्पनीका गाडी गाउँगाउँ पुग्दा स्थानीय तहले न्यून शुल्क लिने तर किसानले गाउँबाट तरकारी बेच्न जाँदा ढाट तेस्र्याएर किसानको ढाड सेक्ने गरी चर्को कर लिने गरेको उनको भनाई छ ।

१० स्थानीय तह र ८४ वडा रहेको बैतडीका स्थानीय सरकारले हरेक वडामा सडक पु९याउने अभियान नै सुरु गरेका छन् । पालिकाले आफ्नै डोजर किनेर सडक निर्माण गरेपछि गाउँमा कोकाकोला र मदिरा मात्रै भित्रिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कोकाकोला र मदिरा बेच्न आएका गाडी रित्तै फर्किन्छन् ।