गोबिन्दी कुंवर
धनगढी,२कार्तिक। भारताल साझेदारी वनमा  करोडको काठ वनमै सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपलिकामा  स्थित सो वनमा  कटान पश्चात घाटगद्दी गरी संकलन गरिएको काठ वनमै सड्न लागेको हो ।  सरकारले   समयमै अनुगमन नगर्दा र बिक्री वितरणमा रोक लगाउदा काठ वनमै सड्ने अवस्थामा पुगेको हो  ।

नेपाल सरकारले गत२०७७ जेठ १५ गते साल लगायतका काठ दाउरा संकलन वसारपसार तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि  सालका काठ  कुहिँने अवस्थामा पुगेको भारताल साँझेदारी वन ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष यादब भण्डारीले बताए  ।आगलागीबाटमात्रै  सो वनमा २ करोड भन्दा बढी  नोक्सानी  भएको,घाटगद्दीमा संकलन भएको ४ करोड बराबरको काठ वनमै सड्न लागेको समेत भण्डारीले बताए । “जंगलमा रहेको थप काँठ काटगद्दी र  ढलापडा संकलन गर्न नपाउदा करोडोको काँठ जैगलमै सड्ने अबस्थामा पुगेको छ”,उनले बताए ।

सो वनमा घाटगद्दीमा संकलन गरि राखिएको १२ हजार ५सय  क्युफिट साल र अस्नाका अधिकाश काँठ काम नलाग्ने अबस्थामा रहेको  उहाँको भनाई छ ।सरकारले बैज्ञानिक वन  ब्यबस्थापन कार्य बिधि २०७१ खारेज  गर्दा  पनि यो समस्या सिर्जना  अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ  ।कैलालीमा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन लागु भएका अन्य वनहरुमा  पनि यस्तो समस्या रहेको भए पनि अन्य वनमा ढिलै भएपनि केहीहद सम्म समाधान भएको उनको भनाई छ ।

सरकारी टालीले  वन अनुगमन गरी पेश गरेकोे प्रतिवेदनका आधारमा जंगलमा रहेको ढलापडा काठ संकलन तथा बिक्रीवितरण गर्नेकार्य  गर्ने भए पनि  भारताल साझेदारी वनमा यसले तिर्वता नपाएको गुनासो अध्यक्ष भण्डारीको छ ।

भारताल साझेदारी वनमा  सरकारी टोलीको  अनुगमन प्रतिवेदन  प्राप्त हुनासाथ समस्या सामाधान हुने सब डिभिजन वन कार्यलय  फूलवारीका वन अधिकृत निरन्जन कडाँलले बताए ।वनमा  ४ सय रुख छपान गरेका र १ लाख क्युबफिट दाउरा वनमा सड्ने अवस्थामा रहेका छन् ।  वनमा काँठ दाउरा निकसीको काम समयमै नहुँदा वनका करौडोको काँठ नोक्सान भएर गएको  उहाँको भनाई छ । 
निकासी  र कटान  गर्नुपर्ने काँठका सम्बन्धमा  सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशानलयको टोलीले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बितिक्कै समस्याको सामाधान हुने वन अधिकृत कडाँलले बताए ।  

वनमा अनुगमन गर्नेक्रममा करिव सबै किसिमको मिलाएर  अनुमानित १२ करोड भन्दा बढीको काठ नोक्सानी हुने अबस्थामा रहेको र अधिकांश काँठ नोक्सान भएको  वन अधिकृत कडाँलले बताए ।यता वनमा काठ सडिरहेको छ, तर स्थानिय उपभोक्ताहरुले काँठ नपाउँदा समस्या ब्होरी रहेकाछन् । उनिहरुले घर बनाउन काँठ नपाउदा फलाम र आल्मोनियमका झ्याल ढोका बनाउन बाध्य भएको वनका उपभोत्तहरुले बताएका छन्। सरकारले काँठ बिक्रीबितरणको अनुमती नदिएका कारण आफुहरु वनवाट पाउनु पर्ने सेवा सुबिधाहरुवाट बन्चित भएको स्थानिय धनगढी उपमहानगरपलिका वडा नम्बर- ९का दिनेश चौधरीले दुखेसो ब्याक्त गरे।नेपाल सरकारको २०७७ जेठ १५ गतेको निर्णका कारण ढलापडा काँठ संकलनमा कानुनी समस्या भएको जिल्ला वन कार्यलय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कडेलले बताए । संकलन गरि घाटगद्दीमा रहेको काठको अनुगमन भइसकेकोले छिट्दै बाँडफाँड हुनेउनको भनाई छ ।
२६५२.८० हेक्टरमा फैलिएको भारताल  साझेदारी वनमा धनगढी उपमहानगरपलिकाका ११ र कैलारी गाँउपालिकाका २ वडा गरी जम्मा १३ वडाका  १६ हजार उपभोक्ताहरु रहेका छन् ।