योगेन्द्रबहादुर अधिकारी

गएको जेठ ७ गते मध्यरात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरे लगत्तै मध्यरातमै राष्ट्रपति भण्डारीबाट दोस्रो पटक संसद विघटन गरियो । संसद पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नै नगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको यो गैरसंवैधानिक कदम विरुद्ध कानूनी र संवैधानिक उपचारको खोजी गर्दै दायर भएको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पछिल्लो समय विकसित घटनाबाट आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनसक्ने आधार नदेखिएको, आफूलाई सरकारमा बस्ने र सरकार चलाउने इच्छा नभएको, सरकार चलाउने कामबाट आफू दिक्क भएको कारण अब अर्को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने बताएका थिए । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई २१ घण्टाभित्र बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न आह्वान गरियो । जुन कुरा प्रचलित कानूनी मूल्य र मान्यता विपरीत थियो । कोभिड–१९ को महामारीले जर्जर बनाएको अहिलेको विषम परिस्थिति र अधिकांश संसद सदस्यहरू उपत्यका बाहिर रहेको अवस्थामा २४ घण्टाभित्र सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर अदालतमा आफैं उपस्थित भएर रिटमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँग बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा नै परीक्षण भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानपछि नयाँ सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह, जसपा नेता उपेन्द्र यादव समूह, राजमो नेतृ दुर्गा पौडेलसहित १४९ जना सांसदको समर्थन जुटाएर उनीहरूको हस्ताक्षरसहित सभापति देउवाले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी गर्दैछन् भन्ने सुइँको पाउने वित्तिकै अघिल्लो दिनसम्म सरकारको नेतृत्वबाट वाक्क भएको बताएका ओली देउवा भन्दा पहिले नै शीतलनिवास पुगेर आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको फेक दाबी सहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे । तर, ओलीको दाबीमा को को सांसदको समर्थन छ भन्ने उल्लेख थिएन । अघिल्लो दिनसम्म सरकार चलाउन वाक्क भइसकें, नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरी, अब बन्ने सरकारलाई रचनात्मक समर्थन गर्छु भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेका ओलीले देउवा भन्दा पहिले नै शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग खुशामद गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीलाई कुनै महत्व नदिई सल्लाह गर्छु भनेकी राष्ट्रपतिबाट त्यसको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्रीमा दुवै जनाको दाबी स्वाभाविक नभएको भन्दै ओलीको सिफारिशमा मध्यरातमा संसद विघटन गरियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक र अस्वाभाविक कदम विरुद्ध पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसद आफैं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर संसद पुनस्र्थापनाको मागसहितको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरे ।

यति ठूलो संख्यामा विधायकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो माग दाबीमा हस्ताक्षर गरेको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर अदालतमा आफैं उपस्थित भएर रिटमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँग बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा नै परीक्षण भइसकेको छ । तथापि यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा गर्ने व्याख्याको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि माननीय शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने यथेष्ट र स्पष्ट सम्भावना रहेको प्रष्ट छ । यस्तो स्पष्ट तथ्यलाई बेवास्ता र अनदेखा गरी राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन संविधानको मूल मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र उनको कदम असंवैधानिक हो भन्ने कुरालाई सर्वोच्चमा उपस्थित १४६ जना माननीय सांसदहरूको हस्ताक्षरले पुष्टि गरेको छ ।

वास्तवमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने आधार परीक्षण गर्ने थलो राष्ट्रपति कार्यालय नभएर प्रतिनिधिसभा हो । अनि त्यो आधार परीक्षण गर्न संसदमै जानुपर्छ । संसदलाई छलेर विश्वासको मत पाउने आधार छ या छैन भन्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने दाबी प्रस्तुत गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले संसदलाई मात्र दिएको छ । विचाराधीन रिटमा सर्वोच्चबाट सबै तथ्य प्रमाण आधार र कारण केलाएर एउटा निर्णय आउला । फैसला जे आए पनि सबैले मान्नुपर्ने कुरा निर्विवाद तथ्य हो । त्यो कार्य निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निरुपण हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने आधार परीक्षण गर्ने थलो राष्ट्रपति कार्यालय नभएर प्रतिनिधिसभा हो । अनि त्यो आधार परीक्षण गर्न संसदमै जानुपर्छ । संसदलाई छलेर विश्वासको मत पाउने आधार छ या छैन भन्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

तर एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले विना आग्रह पूर्वाग्रह सफेद रूपमा हेर्दा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक र पूर्वाग्रही देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट दह्रो सरकारका लागि बहुमत प्राप्त संसद सदस्यलाई सरकारका लागि आह्वान गरे लगत्तै देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित विश्वासको आधार जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । तथ्य, प्रमाण र बहुमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने निर्णय गर्नु राष्ट्रपतिबाट एउटा गम्भीर गल्ती हो । त्यसलाई सर्वोच्चले सच्याउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो समर्थन छ भनी समर्थनको हस्ताक्षरसहित गरिएको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै यो दलबाट यति जना भनेको आधारलाई प्राथमिकता दिनु राष्ट्रपतिबाट भएको अर्को गल्ती हो । संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै त्यो सम्भावनालाई राष्ट्रपतिले नै रोक लगाएको प्रष्ट छ । जुन कार्य सामान्य नागरिकको खुला आँखाले हेर्दा पनि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानपछि वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने जालझेल र षडयन्त्र रचेपछि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले एकै लयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । खासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने कदम मुलुकको स्थिरता, संवैधानिक मर्म र नेपाली जनताको सुशासनको भावना माथिको कुठाराघात हो ।

राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति स्वयं विचलित भएको देखिन्छ । होइन भने, धारा ७६ (५) बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा देउवाले संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा किन विवाद सिर्जना गरियो ? राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई सरकार बन्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, नैतिकता, र व्यावहारिक रूपमा पनि ग्राह्य हुँदैन । राज्यको सर्वोच्च निकायबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन हुनु कानूनी सर्वोच्चताको उपहास पनि हो ।

प्रतिनिधिसभाका १४९ जना माननीयको हस्ताक्षरसहित विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी दिएको एक मात्र निवेदनमा शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको अवैध दाबीलाई ग्रहण गरी मध्यरातमा दुवैको दाबीलाई स्वाभाविक नभएको भन्दै हठात् ढंगले संसद विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लिखित प्रावधान बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने दायित्व माननीयहरूको हो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्पमा आफैंलाई दावेदार बनाउनु अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको उक्त संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउनु असंवैधानिक हुन्छ । वैकल्पिक सरकार गठनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै सांसदहरूको विशेष अधिकारको हनन गरिएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गरी संविधानको रक्षा गर्नु अनिवार्य छ ।

संविधान निर्माताहरूले विगतको अभ्यास र अनुभव समेतलाई हृदयङ्गम गरी प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भएकाले सरकार गठन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने र विकल्प रहेसम्म संविधानको धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पूरा आयु पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै अर्थात् संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधानहरूलाई जालझेलपूर्ण तवरबाट निष्क्रिय पार्ने कार्य कसैको मिलेमतोमा हुन सक्दैन र यस्तो कार्य विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुन सक्दैन ।

संसदीय प्रणालीको स्थापित सिद्धान्त अनुसार सरकारको गठन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकपछि अर्को विकल्पको खोजी गरी त्यस्तो विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने विकल्पको प्रचुर र यथेष्ट अवस्था हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने कार्य संविधानको भावना अनुकूल हुँदैन । संसदको विश्वास प्राप्त गर्ने सरकारद्वारा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु संसदीय प्रणालीको विशेषता हो भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित गरेको सिद्धान्त हो ।

प्रधानमन्त्री ओली जुन संसदमा आफूले विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो त्यही संसदमा लाचार भई पुनः प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुन र संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भई विश्वासको मत लिन असम्भव भएको, मार्गप्रशस्त गरेको, बन्ने सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने भनी राष्ट्र र जनताको नाममा सम्बोधन गरिसकेपछि पनि सत्ता लिप्सामा वशीभूत हुनु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनु मात्र नभई संविधानको प्रावधान र प्रक्रियालाई पूर्ण निस्तेज पार्ने प्रपञ्च पनि भएको प्रष्ट छ ।

संसदमा रहेका बहुमत सदस्यहरू आफैं सर्वोच्च अदालतमा पुगेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा बहुमत छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका गल्ती र कमजोरीहरूको कोर्स करेक्सन गर्नु नै पर्दछ ।

संविधानले तोकेको दायित्व राज्यका संयन्त्रहरूले पूरा नगरेमा वा इन्कार गरेमा वा उत्तरदायित्वपूर्ण तथा संविधानसम्मत तवरबाट पूरा नगरेमा त्यस्तो दायित्व पूरा गराउने कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उचित आदेशहरू दिएर संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमत माननीय सदस्यहरूले आफ्नो संवैधानिक हकअधिकारको उपभोगका लागि प्रतिनिधिसभा जस्तो एउटा गरिमामय संस्थाको रक्षाका लागि दिएको निवेदन अवश्य पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या विश्लेषण गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नेछ ।

ठूलो दलको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको धरातलीय यथार्थलाई आँखा चिम्लिन सकिंदैन । देउवाको दाबी बमोजिम विश्वासको मत पाउने वा नपाउने कुराको निर्णय गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा नै हो ।

विश्वासको मत लिने भरपर्दो, दरिलो र स्पष्ट आधार रहेको अवस्थामा त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो रोक्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संवैधानिक ज्यादती हो । विश्वासको मत लिन सक्ने ठाउँसम्म नै पुग्न नदिनु आफ्नो गल्ती र कमजोरी ढाकछोपका लागि शब्दजाल र उखान टुक्काले जसरी लेपन लगाउन खोजे पनि विघटन केवल नेकपा र तत्कालीन एमालेभित्रको किचलो, हुँडलो, जुँगाको लडाईं, प्रतिशोध र तुषको कारण मात्र हो ।

देउवाले १४९ सांसदको दाबी प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई अल्झाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जस्केलाबाट अर्को दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । सत्यलाई ठाडै निमोठ्ने प्रयत्न भएपछि न्यायका लागि सरकारमा दाबी गर्नेहरू न्यायालयको दैलो गुहार्न पुगेका छन् । यो सरकारको दाबीको विषय मात्र नभएर संविधानको रक्षा र कानूनी सर्वोच्चताको लडाईं पनि हो । फागुन ११ गतेको फैसलालाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने राजनीतिक निकास संसदबाटै सहज निस्किने अवस्था विद्यमान छ । जसलाई प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले ठाडै अनदेखा गरेका छन् । उल्लंघन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा संविधानको धारा ७६ अनुरूप उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभाका दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र यी सबै प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सोही धाराको उपधारा ५ मा निज योग्य दावेदार हुनै सक्दैनन् । राष्ट्रपतिलाई बुझाएको उनको निवेदन नै ग्रहणयोग्य थिएन । एकमात्र वैध र कानूनसम्मत परेको निवेदन प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवाको भएकाले निजलाई स्वतःसिद्ध प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर राष्ट्रपतिबाट त्यसो नगरी वैकल्पिक सरकार गठन हुने प्रचुर र प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण तवरबाट यो अवशिष्ट अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने प्रपञ्च गरिएको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र राष्ट्रपतिबाट भएको विघटन बदरभागी छ । जनताले चुनाव मार्फत संसद दिन्छ, संसदले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको र संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राखी संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभा जीवित रहने हो ।

अबको अवस्थामा देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र संसद विघटनको विकल्पमा जान सकिन्छ । कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा १ अनुरूप एकल सरकार बन्ने अवस्था नरहेको अर्को विकल्प उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था गुज्रिसकेको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिई हठात् संसद विघटन गरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, एमालेको माधव झलनाथ समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, माओवादी केन्द्र र राजमोले प्रतिनिसभा पुनस्र्थापनाका लागि माग गरेको अवस्था छ । अगाडिका सबै विकल्प सकिएको सन्दर्भमा वस्तुगत यथार्थ पनि यही नै हो ।

ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको ठूलो दलको हैसियतमा आफूले विश्वासको मत लिन डराएर अर्को दललाई समेत बाटो थुन्ने गरी संसद विघटन गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ । संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक मात्र नभई न्यायिक दृष्टिले समेत संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको अवस्था जगजाहेरै छ । यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चको फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि सम्भवतः ओली पदमा रहने छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतका लागि पेश गरेको प्रस्ताव असफल भएपछि थोरै मात्र नैतिकता र लज्जाबोध भइदिएको भए त्यति बेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । सरकार असफल भएपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुलेको आश गरिएको बेला राष्ट्रपतिको भूमिका गैरसंवैधानिक देखियो । जुन सम्मानित संस्था र राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा थिएन ।

अन्त्यमा, संसदमा रहेका बहुमत सदस्यहरू आफैं सर्वोच्च अदालतमा पुगेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा बहुमत छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका गल्ती र कमजोरीहरूको कोर्स करेक्सन गर्नु नै पर्दछ । त्यो भनेको बहुमत प्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी नै हो । यसो हुन सकेमा मात्र राज्यका सबैभन्दा माथिल्लो निकाय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर गरेका असंवैधानिक निर्णय बदर भई संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संस्थाको गरिमा जोगिन्छ र विधिको शासन मजबूत हुन्छ । आभार:अनलाईन खबर

(अधिकारी डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डीएलए) का अध्यक्ष हुन् ।)