धनगढी,१ पुष।बैतडीको मेलौली नगरपालिका– ३ की सरस्वती साउँद विगत १० वर्षदेखि सडक मर्मत सम्भार गर्ने काम गर्दै आएकी छन्।

करार सेवामा कार्यरत साउँदले सडक मर्मत सम्भारको काम गरेवापत पाउने ज्यालाले नै आफू सहित घरपरिवारको गुजरा चलाउँदै आएकी थिइन्।

तर विगतमा सडक विभाग अन्तरगत रहेको पाटन पञ्चेश्वर सडक प्रदेश सरकार मातहत आएदेखि साउँदले ज्याला पाएकी छैनन्। 

पूर्वाधार विकास कार्यालयकै आग्रहअनुसार विगतमा जस्तै कामलाई निरन्तरता दिएपनि १५ महिनादेखि ज्याला नपाउँदा आफू र परिवारको विचल्ली भएको गुनासो उनले गरिन्। 

ज्याला खोइ?

‘ज्यालादारी गरेरै बालबच्चा पाल्दै आएकी थिए। तर १५ महिनादेखि हामीले विगतमा पाउने ज्याला नपाउँदा साह्रै समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्।

‘पूर्वाधार कार्यालयले पहिले काम गर्नुस् हामी जसरी नी ज्याला दिन्छौँ भन्यो अहिले आएर हाकिम सापले तपाईलाई चिन्दैनौँ भन्नुहुन्छ। अब कसरी गुजरा चलाउने ?’

मेलौलीकै हर्कसिह ठगुन्नाले पनि मजदुरी वापतको ज्याला नपाएको १५ महिना बितेको छ। 

प्रदेश सरकारलाई सडक हस्तान्तरण भएपछि झण्डै विस्थापित भएको ठानेका ठगुन्नाले पनि पूर्वाधार कार्यालयकै आग्रहमा काम गरेपनि अहिले आएर ज्याला नै रोकिदिएपछि समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। 

भन्छन्, ‘हाम्रो रोजीरोटीमा सुदूरपश्चिम सरकारले नै लात हान्यो। पहिले पारिश्रमिक दिन्छु भनेर हामीलाई पूर्वाधार कार्यालयले काममा लगायो अहिले कुनै सुनवाइ नै भएको छैन। घर खर्च कसरी चलाउने होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’ 

सोही सडकखण्डमा काम गर्दै आएका ३ जना सुपरभाइजरसहितका १५ जनाले १५ महिनादेखि ज्याला नपाउँदा आफू र परिवार आर्थिक समस्यामा परेको गुनासो गरेपनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले वेवास्ता गरेको आरोप छ। 

तर पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगदिशप्रसाद जोशीले भने सडक हस्तान्तरण भएर आएपनि मजदुरलाई ज्याला दिन बजेट नआउँदा समस्या भएको बताए। 

‘सडक हामीलाई हस्तान्तरण भएपनि एक वर्षसम्म संघीय सरकारकै जिम्मामा हुन्छ। सडक मर्मत सम्भार शिर्षकमा हामीले खर्च गर्न पाउँदैनौँ। तर अहिले मजदुरका लागि रकम आएको छैन्। यो मेरो तहबाट सामाधान हुने समस्या नभएकाले माथिल्ला निकायमा सुनवाइका लागि सिफारिस गरिएको छ।’ जोशीले भने।  

बैतडी मात्र नभएर अन्य जिल्लामा समेत सडक मर्मत सम्भार गर्ने काम गर्दै आएका मजदुरहरुले सम्बन्धित कार्यालयबाट पाउँनुपर्ने ज्यालासहितको सेवासुविधा नपाउँदा मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्।

गुहार 

 त्यती मात्र नभएर आफूहरुका समस्या सामाधान गरिदिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष गुहार गर्दा समेत वेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरुको छ।

नेपाल स्वतन्त्र सडक मजदुर ट्रेड युनियन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष धनबहादुर कैलाले भने, ‘हाम्रै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका मुख्यमन्त्री ज्यूलाई समस्या सामाधान गरिदिन ज्ञापन पत्र नै बुझायौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ भएको छैन्। तर सडक मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउने हाम्रा साथीहरुलाई निकै नै समस्या भएको छ।’ 

प्रदेशका मन्त्रीहरुले मजदुरमाथि समेत राजनीति गर्न खोजेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्। ‘मेरो कार्यकर्ता परेन। चुनावका बेला मलाई भोट हालेन् भन्ने जस्ता कुराहरुलाई हेरेर मजदुरमाथि लात हान्ने काम भएको छ,’ कैलाले भने। 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइ आएका सडकमा विगतदेखि कार्यरत मजदुरका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा  समस्या भएको दाबी गरेको छ। प्रदेशभर झण्डै साढे ३ सय मजदुर त्यसरी प्रभावित भएकाले छिट्टै कुनै न कुनै निकास निस्कने मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद भट्टले बताए। 

उनले प्रभावित मजदुरको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने बताए। सडक बोर्डले विगतमा मर्मत सम्भारको काम गर्दै आएका कतिपय सडक प्रदेश सरकारलालई हस्तान्तरण भएका छन्।  तर त्यहाँ कार्यरत मजदुरका लागि बजेट नआउँदा समस्या भइरहेको दाबी गरिएको छ।