काठमाडाैं, १०भदौ।कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखिको भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर करीब ४ महिना लामो लकडाउन र पछिल्लोपटक देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा परीक्षणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी कसैको पनि भत्ताबापतको रकम निकासा गरिएको छैन । अग्रभागमा खटिनेले घोषित जोखिम भत्तासमेत नपाउँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हालसम्म ६ लाख २१ हजार ९०१ स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरेर ३१ हजार ९३५ जनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचानमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थमा पटकपटक पत्र पठाइसकेका छन् तर अर्थले रकम निकासा गरेको छैन । सरकारले ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेको थियो ।

              बिज्ञापन गर्न इच्छुकले सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । मो . ९८४८४९६४९६ 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित आदेशमा आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिलाई शुरू तलब बराबर, आइसोलेसनमा राखिएका तर संक्रमण पुष्टि नभएकाको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमर्जेन्सी सेवा दिनेलाई ७५ प्रतिशत, विमानस्थल र नाकाका हेल्थ डेस्कमा खटिने तथा प्रयोगशालामा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने उल्लेख छ ।

स्वाब परीक्षण गर्न प्रयोगशालामा खटिएकामध्ये प्रत्यक्ष संलग्नलाई शतप्रतिशत, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, पहिचान, उपचारमा सहयोग गर्नेलाई ५० प्रतिशत र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिने भनिएको छ ।

नियमित बिरामीका लागि सीमित जनशक्ति छुट्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरिसकेको छ । कतिपय स्थानमा निजी र गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि सरकारी संयन्त्रसँगै परिचालित छन् । देशभर २७ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकामा अस्पताल विकास समितिले नियुक्त गरेकासहित करीब ३५ हजार जना अहिले कार्यरत छन् । तीमध्ये करीब १० हजार अग्रभागमा खटिएका छन् । निजीमा कति स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । 

कोरोनाविरुद्ध तय गरिएका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका करीब ९० हजार जनशक्ति तैनाथ छन् । तर ५ महिना बितिसक्दा पनि जोखिम मोलेर खटिने कसैले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले नै प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिसकेकाले जसरी पनि उपलब्ध गराइने बताए । आर्थिक व्यवस्थापन, जोखिम भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या रुजु र कहिलेसम्मको कहिले दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाटै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कार्य जोखिमका आधारमा भत्ता दिने निर्णय भइसकेको छ, त्यसकै आधारमा अर्थले रकम निकासा गर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘तर मुलुक नै संकटबाट गुज्रिरहेकाले आर्थिक व्यवस्थापनमा केही समस्या छ, तलब/भत्ता लगायत नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने रकम पनि दिनै पर्‍यो । यसका बाबजुद प्रोत्साहन भत्ता पनि छिट्टै व्यवस्थापन गरिने छ ।’

ढुंगानाले भत्ताबापतको रकम भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अन्य निकायबाट आएका विवरण पनि रुजु गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले प्रोत्साहन रकम सबैलाई एकैपटक नभई क्रमशः दिँदै जाने पनि स्पष्ट पारे । प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सशस्त्रले ३ पटक, सेनाले २ पटक र प्रहरीले १ पटक गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पत्र पठाइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि अर्थमा यससम्बन्धी पटक–पटक पत्र पुगेको छ । तर निर्णय हुन सकेको छैन ।

सेनाले लकडाउन शुरू भएपछि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयमार्फत २ पटक पत्र पठाइसकेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले चैत ११ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म ३२ करोड ५० लाख र जेठ १ देखि असार मसान्तसम्म ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनबापत भुक्तानी गर्न खटिएका जनशक्तिको विवरणसहित पत्र पठाइएको बताए । पौडेलका अनुसार भत्ता पाउने सूचीमा करीब २ हजार सैनिक स्वास्थ्यकर्मी र ५ हजार ५०० सैनिक सुरक्षाकर्मी छन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत भने देशभर दिनहुँ करीब २१ हजार सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिएको उनले बताए । अग्रभागमा खटिएका ३ सयभन्दा बढी सैनिकमा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले लकडाउन अघिबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका करिब ३१ हजार जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन ३ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । ‘सरकारले निर्णय गरेबमोजिम प्रोत्साहन भत्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउन हामीले भत्ता पाउने सुरक्षाकर्मीको विवरणसहित गृहमा पत्र पठाइसकेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले भने । कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका क्रममा सशस्त्रले सबैभन्दा बढी जनशक्ति सीमानाका सिल गर्न खटाएको छ ।

सशस्त्रले सीमा सुरक्षा, लकडाउन र निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनलगायत काममा खटिएका ३१ हजार ३ सयजति अधिकृत तथा जवान र आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीका लागि भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सूची पठाएको छ । वैशाख २९, जेठ ७ र साउन २६ गते गरी तीनपटक पत्र पठाएर भत्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको सशस्त्रले यसबारे कुनै जवाफ भने पाएको छैन । लकडाउनयता सशस्त्र प्रहरीका ४ सय जनाभन्दा बढीमा संक्रमण देखिइसकेको छ । सशस्त्रले पठाएको सूचीअनुसार दिनहुँ करिब डेढ करोड भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

सरकारी निर्णयअनुसार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५० हजार ८६७ जनाको सूची जेठ ८ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले प्रहरीको सूची जेठमै अर्थमा पठाइसकेको छ । प्रहरी सूचीअनुसार देशभर खटिने प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताबापत दिनहुँ डेढ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले सरकारको निर्णयकै आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीको विवरण गृहमा पठाइएको तर अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै पनि रकम निकासा नभएको बताए ।

‘कुन भूमिकामा को–को खटिएका छन् भन्ने विस्तृत विवरण गृहमा पठाइसकेका छौं, पछिल्लोपटक असारमा पनि विवरण पठाइएको छ,’ प्रवक्ता कडायतले भने, ‘तर लकडाउनयता प्रोत्साहन भत्ताअन्तर्गत कुनै पनि रकम निकासा भएको छैन ।’ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा लगाइएका लकडाउन, निषेधाज्ञालगायत निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिचालित ८ सयभन्दा बढी प्रहरी नै संक्रमित बनिसकेका छन् । निको हुनेभन्दा संक्रमित देखिनेको संख्या पनि दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ ।

चैत ९ गते भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यसको १ हप्तापछि चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै बनाएर कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत अग्रभागमा रहेर खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र दुवै संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कार्य जोखिमका आधारमा श्रेणी विभाजन गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका थिए ।

जोखिम भत्तालगायतको सुविधा माग गर्दै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । ‘उदयपुरको भुल्केका संक्रमित होऊन् वा प्रदेश २ का संक्रमित, हामीले नै निको पारेर पठायौं,’ अस्पतालकी नर्स संगीता राईले भनिन्, ‘तर हामीले न बढेको तलब पायौं न त सरकारले घोषणा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता पायौं । त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौं ।’

भत्ताको लोभ देखाएर काम लगाए पनि नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अर्की नर्स सफलता बुढाथोकीले बताइन् । आफैं संक्रमित भएको पत्तै नपाउने गरी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीले काम गरिरहेका छन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी करीब १ हजार ५०० संक्रमित भइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर संक्रमितको उपचारमा संलग्न ४५० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । ‘हामी आफैं संक्रमित हुने गरी सेवा दिइरहेका छौं,’ नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालकी एक नर्सले भनिन्, ‘सरकारले भत्ता दिने भन्ने हल्ला मात्रै रहेछ । संक्रमितको उपचार गर्दागर्दै म पनि संक्रमित भएँ । आइसोलेसनमा बसेर केही दिनदेखि फेरि काममा फर्केको छु । भत्ता पाउनेमा आशावादी छु ।’

नारायणी अस्पतालमा ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । कोरोना पुष्टि गर्न २४ सै घण्टा खटिने ल्याबका कर्मचारीले पनि भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

वीर अस्पतालका ल्याब प्रमुख डा. नीलम ठाकुरले भत्ता उपलब्ध गराइदिन निर्देशकलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नपाएको बताइन् । ‘निर्देशकज्यूले लेखालाई भत्ता उपलब्ध गराइदिन भन्नुहुन्छ तर हामीले पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘जोखिम भत्ता मात्रै होइन, हामीले पाउने ओभरटाइभ भत्ता पनि पाउन सकेनौं ।’

वीरमा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५०० रुपैयाँका दरले पीसीआर गर्दा करीब डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ तर क्षयरोगको औषधि खाँदै पीसीआरको रिपोर्ट निकाल्ने कर्मचारीले भने भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने बलम्बुस्थित एपीएफ, पाटन, टिचिङ, केएमसी, कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले पनि भत्ता पाएका छैनन् । ‘सरकारले घोषणा गरेको भत्ता कहिले पाइन्छ भनेर साथीहरूले भनिरहनुभएको थियो तर सरकारले उपलब्ध नगराएकाले हामीले दिन सकेनौं,’ १ हप्ताअघि अवकाश पाएका पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्माले भने । पाटनबाट मात्रै संक्रमणको आशंका गरिएका र संक्रमित गरी १ हजार १ जनाभन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को आदेश मात्रै होइन, यस वर्षको बजेटमा समेत जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अन्यलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ, ‘चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र बजेटमै गरिएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो साता दैनिक सरदर ७ सय जना संक्रमित थपिइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेशमा असारसम्म मात्रै भत्ता दिने भनिएको थियो । तर संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी त्यहीअनुसार खटिइरहेका छन् । यो निर्णयअनुसार संक्रमण शुरू भएदेखि साउनयता पनि भत्ता दिनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि फाइल अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताए । ‘यसअघिको निर्णयमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटिएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने राय हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थको राय आउन बाँकी छ ।’

आदेशअनुसार भत्ता पाउनेमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स र प्रयोगशालाकर्मी छन् । अस्पतालका उपकरण बिग्रिए तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने प्राविधिक (इमेजिङ पर्सन) एम्बुलेन्स चालक तथा सहायक, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सुरक्षाकर्मी र सफाइमा संलग्न कर्मचारीले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी र सहयोगीले समेत भत्ता पाउने आदेशमा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमितलाई घरबाट अस्पतालसम्म लैजाने नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका चालकहरू पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भत्ताको आसमा छन् । ‘सरहरूले जोखिम भत्ता आउँछ भन्नुभएको छ तर हामीले पाएका छैनौं,’ एम्बुलेन्स चालक धर्म रिमालले भने ।

सरकारले विदेशबाट नेपाल आएका व्यक्तिको निगरानीका लागि बनाएका क्वारेन्टीनको व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले समेत भत्ता पाउने आदेशमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक स्वदेशभित्र विभिन्न स्थानमा खडा गरिएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि यस सूचीमा राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा खटिने कर्मचारी तथा जनशक्तिले समान रूपमा भत्ता पाउने प्रावधान छ । स्थानीय र प्रदेशले खटाएका जनशक्तिलाई उसैले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालको संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न जनशक्तिलाई पनि जोखिम भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ । जोखिम रकम अस्पताल आफैंले बेहोर्न नसक्ने कुनै आधार र कारण भएमा स्वास्थ्य सेवा विभाग मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।