►डा. रणबहादुर रावल 
सुदूरपश्चिम (साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र) नौ जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेश हो । विशेषगरी तराइका दुई जिल्ला कैलाली तथा कञ्चनपुर, पहाडी अछाम, डोटी, डडेल्धुरा तथा बैतडी र हिमाली जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरा रहेको छ । हिमाल पहाड र तराई जोडेर बनेको यो प्रदेश भौगोलिक रुपमा एकदमै महत्वपूर्ण छ । सबै क्षेत्रको आ–आफनै विशेषता रहेको छ । २८ लाख बढी जनसंख्या यस प्रदेशमा रहेका छन् ।

यो प्रदेशभित्र नदीनाला, प्राकृतिक सुन्दरता, वन जंगलका हिसावले पनि नेपालकै एक नम्बरमा पर्दछ । वनजंगलको क्षेत्रफल करिव ५९ प्रतिशत, कर्णाली, महाकाली, सेती, बुढीगण्डकी लगायत नदीहरु पनि यसै प्रदेशमा छन । जलस्रोतको प्रयोगबाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने र सि“चाईको पनि ठुलो सम्भावना छ । मानविय स्रोतमा उर्जावान युवाहरु पनि यहा प्रशस्त छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा पनि भरिपूर्ण छ । यो प्रदेश कैलाशको जगको रुपमा परिचित छ । कैलाश मानसरोवर तिब्बतमा परेपनि त्यसको जग भनेको सेती, महाकाली र कर्णालीनै हो । भारतका केही हिस्साहरु पनि यो कैलाशको जगमा छ । यहा“ धार्मिक पर्यटन बढाउन सक्यो भने सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रदेशका रुपमा यो छ ।

प्रदेशमा कृषिमा विविधता रहेको छ । तराईमा नगदे वालीका रुपमा धान, गहु“, विभिन्न फलफूल, दाल, तेलहन बालीहरु उत्पादन हुन्छ । पहाडमा कोदो, फापर, आलु, फलफूलसंगै जडिबुटी रहेका छन् । कृषकले लगानी गरे अनुसार प्रतिफल दिने बालीहरु उत्पादन हुन्छन् । तराईमा अन्न वाली र पहाडमा फलफूल र जडिबुटीलाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्थित गर्न सक्यौ भने आर्थिक रुपमा सुधार गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा भेडा बाख्रा, चौरीगाई, घोडा लगायतका पशुपालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिमाल भेगमा रहेको स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दि“दै पर्यटनसंग जोड्न सक्नुपर्छ । अपि सैपाल जस्ता विभिन्न हिमश्रृखला यहा“ भएकाले पदमार्ग निर्माण गरि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । धार्मिक, कृषि, जलस्रोत, मानविय स्रोतको हिसावले सम्भावना बोकेको प्रदेश छ ।

प्रदेशको पश्चिमपट्टी भारतको उत्तराखण्ड, दक्षिणतिर उत्तर प्रदेश र उत्तरतिर चिनको तिब्बत रहेकोले आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि सम्भावना बोकेको छ । चिन पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ । भारत पनि आर्थिक रुपमा राम्रो छ । भारतमै रहेको उत्तराखण्ड स्थित रुद्रपुर अहिले नमुना औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास भएको छ । रुद्रपुर नजिकै छ, त्यति छोटो अवधिमा कसरी प्रगति भयो, सफल भयो त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । भारतको लखनाउ, बरेली, कानपुर यावत ठुल ठुला शहरहरु पनि नजिकै छन् । धनगढी विमानस्थलबाट भारतको राजधानी दिल्ली आकाशको मार्गबाट छोटो रहेको छ । धनगढी विमानस्थलबाट जेट पेलेन उडान भर्न सकेमा ३० मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । धनगढी विमानस्थललाई अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा बनाउन सकेमा भारतका नागरिकलाई पर्यटनका हिसावमा यसै प्रदेशमा आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो । उरै र तिंकर नाकालाई पनि व्यवस्थित रुपमा खोल्न सकेको भए सहज र सस्तो तरिकाले कैलाश मानसरोवरसम्म पुगाउन सकिन्थ्यो । यसबाट हाम्रो प्रदेशले राम्रो प्रतिफल पाउन सक्थ्यो । प्रदेशमा सम्भावना छन् तर, हामी कहा“ छौं ।

नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भयो । यसले सिहदरवारमा भएका अधिकारलाई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश विगतमा पछाडी पारियो भनिन्थ्यो । यहा“का राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी, संघ÷संस्था लगायत प्रदेशवासीले हामीलाई पछाडी पारियो अब चाहि पारिनु हु“दैन भनिरहे । विगतमा साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पछाडि पारिएका प्रदेश हुन् । गरिवी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पुर्वाधार लगायत सबैमा अरु प्रदेशसंग दाजिने अवस्था छैन । पछाडीबाट दा“ज्ने हो भने छौं । त्यसकारण विगतको पछाडी पारिएको क्षतिपूर्तिका रुपमा पूर्वाधारका रुपमा उत्तर–दक्षिण सडक, कैलाशमार्ग, गौरिफण्टादेखि लिएर ताक्लाकोटसम्म पुग्ने बाटो, महाकालीबाट टिंकरसम्म पुग्ने लगायतका यी गौरवका योजनालाई छिटोमा परिपूर्ति गर्न पनि संघिय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

अर्को आशा भनेको जलस्रोत हो । विगतमा पश्चिम सेती परियोजना हुने भन्ने आशामा दशकौं वित्यो तर, अहिलेसम्म शून्य अवस्थामा छ । एउटा दुईवटा गौरवका योजना जलस्रोतमा संघीय सरकारले क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारका रुपमा संघीय सरकारसंग पहल गर्नुपर्ने थियो तर, यसमा हामी चुकेको देखिन्छौं । संघीय सरकारले यी विषयमा ध्यान दिएको छैन । एक नम्बर प्रदेश, दुई नम्बर प्रदेश या तीन नम्बर प्रदेशलाई हेर्ने हो भने ति प्रदेशको आफनै स्रोतहरु छन । जस्तै, भन्सारबाट उठ्ने शूल्क तथा अन्यबाट आउने जो राजश्व छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यतै तिर छ । यहा“ राजश्व कति उठ्छ भन्ने सन्र्दभमा समग्रमा हेर्ने हो भने गत वर्षको प्रदेशको राजश्व हेर्दा सयमा प्रदेशको १ दशमलब नौ प्रतिशतमात्र थियो । अन्य प्रदेशसंग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि पनि क्षतिपूर्तिका रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा संघीय सरकारमात्र दोषी होइन प्रदेश सरकार पनि दोषी देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । यहा“का युवाहरुलाई यही रोजगारी दिनका लागि औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गर्न पहल भएको छैन् । केवल कुरामा बेदकोटको छेलामा छ भन्छ तर देखिएन । त्यसैले कैलालीको खुटिया, दिपायल, डडेल्धुरा लगायतका अन्य जिल्लामा साना–साना औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना गर्न तिर प्रदेश सरकारले पहल गरेर संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै प्रदेश सरकारको गतिविधी अहिले देखिइरहेको छ । एउटा उदाहरण दिउ प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर भाषण ठोकिरहेको छ तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन, नीति, योजना, पूर्वाधार कुनै पनि तयार भएको छैन् । प्रदेश सरकारलाई ऐन बनाउन अधिकार दिइएको छ तर, पहल भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि जमिन आवश्यक पर्छ । त्यो पनि अध्ययन भएको छैन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना बनाएर त्यसको लागत लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक कुरा तयार भइसकेपछिमात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकार यो भन्दा पनि सभा, सम्मेलन गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलन, वित्तिय सम्मेलन गर्नुलाई नराम्रो भनेको छैन । यी गर्नु राम्रो हो तर, यी गर्नु अगाडि चाहिने गहृकार्य गरेको छ कि छैन भन्ने ठुलो कुरा हो ।

प्रदेशमा उद्योग खोल्ने तयारी गर्दा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु चुनौति रहेको छ । त्यसपछि विद्युत, खानेपानी लगायतको व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । यो संगै उद्योग खोल्दा तिर्नुपर्ने राजश्वले पनि समस्या दिएको छ । त्यसैले अब उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले नीतिमा के गर्नुपर्छ, जग्गाको व्यवस्थापनका लागि के गर्न सक्छ, राजश्वमा के कति छुट दिनसक्छ लगायतमा पहल कदमी गर्नुपर्छ । यस्तै, उद्योग खोल्न चाहने मानिसले उद्योग स्थापनाका लागि मन्त्री वा सचिवलाई भेट्नुपर्ने वा“ध्यता हटाउन प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । मैले भारतको रुद्रपुर जा“दा त्यहा“ उद्योग खोल्न चाहने मानिसले अनलाइनमै म यस्तो र यति लगानीमा उद्योग खोल्न चाहन्छु भनेर फर्म भर्छन र उद्योग स्थापना गर्छन ।

एकातिर उद्योग स्थापनामा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ भने पर्यटकिय स्थललाई पनि विकास गर्न आवश्यक गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो सरकार गम्भिर भएको देखिदैन । साना–साना कुरा पनि विस्तारै बुझिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरेको छ तर, अहिले पनि कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, विउकै पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । यो दुई वर्षमै सबै काम हुनुपर्छ भन्ने आसय पनि होईन । आशय के हो भने कृषिलाई प्राथमिकता भनेपछि कृषिलाई आवश्यक मलखादको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरु भारतबाट ल्याउन बा“ध्य छन् । अबको कृषि नितान्त रुपमा आधुनिक हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्दा साना–साना किसानलाई एकिकृत गरेर ठुलो नभएपनि मझौला व्यवसायीक किसान बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । नेपालमा अहिले किसान त छन तर, ती कस्ता छन भने न मरेका छन न बा“चेका छन विचमा झुण्डीएका छन् । किनभने मध्यम वर्गको किसानको आम्दानी एउटा ढुङ्गा फोडेर ज्याला कमाउनेको भन्दा धेरै न्यून छ । किसानहरु अहिले घाटामा काम गरिरहेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा प्राथमिकता दिएर किसानको जिवनस्तर उस्कने र उत्पादन बृद्धि हुने भने देखिदैन् ।

सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने हो भने नाकाको स्तरोन्नती आवश्यक छ । यहा“ ठुला उद्योग त स्थापना होला तर, प्रदेशमा एउटा पनि व्यवस्थित नाका छैन् । आयात तथा निकासी गर्न पनि व्यस्थित नाका आवश्यक पर्छ । टीकापुरको खक्रौला नाकाको अवस्था दयनिय छ । त्यस्तै गौरिफण्टा नाका स्तरोन्नती हुन सकेको छैन् । त्यस्तै गड्डाचौकी नाका दैनिक विहान, दिउ“सो र साझ तीन पटक खोल्छ । झुलाघाटको पनि अवस्था त्यस्तै छ । उरे र टिकंर नाका बन्द छ । त्यसैल प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्तरतिर उरे वा टिकंर एउटा भएपनि नाका खोलेर चिनसंगको व्यापार बढाउन पहल हुनुपर्छ । हामीले पटक–पटक संघीय र प्रदेश सरकारसंग यो विषय उठाउ“दा कुनै पहल भएको छैन् । भाषणमा नाका खोल्न पहल गर्छौ भन्छन तर, चिनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउ“दा यी विषयमा कुरै उठेन । यसले गर्दा के लाग्छ भने अझै पनि संघीय सरकारले यो प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै जस्तो देखियो ।

भारत सरकार र चिन सरकारसंग आर्थिक र कुटनीतिक हिसावमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग नजिक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यी कुरामा पछि पढे हामी प्रतिपक्षी दल विरोध गर्ने छौं । अन्यथा यो प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधारका लागि प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छौं ।अन्त्यमा प्रदेश सरकारको अहिलेको गतिविधी हेर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना होस वा खर्च गर्ने प्रवृति सन्तोषजनक देखिदैन । न त प्रदेशको समृद्धिका लागि यसले मार्ग निर्देशननै तयार गरेको छ, न त गुरुयोजना बनाउन सकेको छ । बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिदैन ।

(लेखक नेपाली काँग्रेस सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् ।)