कैलाली १ असोज/ सशस्त्र द्वन्द् औपचारिक रुपमै सकिएको १३ बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर त्यसका घाउहरु अझै मेटिएका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बिभिन्न किसिमका हिंसामा परेकाहरुले न्याय नपाउँदा घाउहरु नमेटिएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित भएको मध्ये कैलाली जिल्ला पनि एक हो । पीडितका उजुरी सुन्ने र न्यायका लागि पहल गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग समेत गठन ग¥यो । तर पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका यौन हिंसाका घटनाहरुमा पीडितहरु न्याय नपाउँदा उनीहरुले पछिल्लो पटक राज्य निकायहरुलाई प्रश्न सोध्न थालेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका कैलालीका पीडित महिलाहरुले मंगलबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह समक्ष आफ्ना पीडा राख्दै न्यायका लागि पहल हुने आशा ब्यक्त गरेका छन् ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी एक महिलाले मंगलबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई प्रश्न गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकाहरुलाई न्याय दिने सवालमा प्रदेश सरकारको धारणा मागेकिछन्। उनले द्वन्द्वकालमा आफु राज्यपक्षबाट यौनहिंसामा परेको भन्दै आफुजस्तै पीडितका लागि न्यायको पहल गरिदिन मन्त्री समक्ष आग्रह समेत गरीन्। सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा सकिएपछि आफुले उजरी दिन जाँदा आफुसित प्रमाण खोजिएको भन्दै उनले ५ बर्षपछि प्रमाण खोज्न कहाँ जाउँ भन्दै प्रश्न गरीन् । यौनहिंसामा परेको कुरा आफुले घरमा हालसम्म नबताएको भन्दै उनले घरमा बताए घरबार नै बिग्रने डरले पनि आफु पीडा सहेर बसिरहेको बताईन् ।
द्वन्द्वपीडित महिलाहरुका लागि काम गरिरहेको संस्था द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सोनिया चौधरीले राज्यका निकायसित सहयोग माग्न जाँदा हेपेर बोल्ने गरेको बताईन्। यौन हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि आय आर्जन र सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफु कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जाँदा कर्मचारीले हेपेर ब्यवहार गरेको र त्यहाँको महिला विकास शाखाका कर्मचारीले यौन हिंसामा परेको प्रमाण मागेको उनको भनाई छ ।
सञ्चार माध्यममा आफ्नो आवाज प्रशारण गर्न नमानेका केही यौन हिंसा पीडित महिलाहरुले आफुहरुले घरमा पनि नभनेको र न्याय पाइने आशामामा मात्रै कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो पीडा सुनाएको बताएका छन् । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कैलाली जिल्लाका बिभिन्न स्थानबाट यौन हिंसामा परेका १० भन्दा बढी महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो । पीडित महिलाहरुका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानून मन्त्रीलाई माग पत्र दिइएको छ । माग पत्र प्रस्तुत गर्दै पीडित महिलाहरुको सञ्जालकि अध्यक्ष सोनया चौधरीले सामाजिक सोच र दृष्टिकोणका कारण यौन हिंसामा परेका महिलाहरु समाजमा पुनःस्थापना र घुलमिल हुने वातावरण नभएकोले सहज वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्की छन्।
द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरु बिभिन्न किसिमका मानसिक रोगबाट पनि ग्रसित भएका छन् । कतिपयलाई औषधी नै खानुपर्ने अवस्था समेत आएको छ । त्यसकारण राज्यले उनीहरुलाई नयाय दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ ।