सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको बताए । 

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस् प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषा भित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको र त्यो आन्तरिक चुनौती डरलाग्दो रहेको भन्दै उनले ती सबै चुनौतीको सहज व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेर विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सिमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुल्य पद्धती भित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उनले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमनलाई विधेयकमा उठाइएको बताए । कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उजले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए । पत्रकारिता भन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

उनले भने, 'जसलाई जे पनि भनेको छ । जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहिता छैन । उत्तरदायित्व छैन । संविधान खारेज गरौ । संसोधन होइन खारेज । समाप्त गरौ । अर्को चीज ल्याऊँ । यो पनि पत्रकारिता हो ? यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने ? यो त्यस्तो हो ? म सोध्न चाहन्छु । भन्न पनि चाहन्छु ।  हिजो निरकुंश कालमा जय जय गान गाएर हिड्ने त्यसको विषयमा केही बोल्न नसक्ने त्यसका विरुद्ध लडेर आएको शक्तिलाई चाँही अथ्र्यौकै गर्नका निम्ति यो चाँही लोकतन्त्र ? लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति हो । त्यसको समाप्तीका लागि त्यो छुट दिन सकिन्न । सकिन्छ र ? '

तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध विभिन्न वक्तव्य बाजी गर्दै हिडेकोमा पनि उजले आपत्ती जनाए । उनले राजतन्त्रका पक्षधरहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिध्याई पुनस्थापित हुने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । 

उनले भने, 'कहिले देश टुक्राउन आउ । कहिले गणतन्त्र समाप्त गर्न आउ । कहिले के गर्न आउ भनेर  ओपन ? ओपन च्यालेन्ज दिने डेमोक्रेशीलाई ? गणतन्त्रलाई ? त्यो हेरेर बस्न सकिन्छ ? निरंकुशताको रहल पहल आज पनि फडा उठाउन खोज्दैछ । के को नाममा ? स्वतन्त्र प्रेसको नाममा । स्वतन्त्र प्रेस हिजो तिनले गर्या थे ? पञ्चायतको भक्तिभाव गर्या थे । निरंकुश राजतन्त्रको गाना बजाना गर्या थे । तीनीहरु यसप्रकारले आउने कुरा र स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा जे पनि गर्या छ ।'

उनले नेताहरुको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रुपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए । उनले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिइने चेतावनी दिए । 

उनले भने,'अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौ न । अदालती काम प्रेसले गर्न सक्दैन । मिडिया ट्रयाल हुन सक्दैन । अदालती ट्रायल हुन्छ । पहिले राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा । यस्तै कुराले हो अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउदै गएपछि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने ।'

आमसञ्चार सम्बन्धि नियमन मात्रै गर्ने भएकाले यो विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाउने सवालमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । 

छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।