काठमाडौं । सुडान घोटाला काण्डका फरार ठेकेदार शम्भु भारती पक्राउ परेका छन् । उनलाई शुक्रबार बिहान उनकै निवासबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । सर्वोच्च अदाललते उनलाई दोषी ठहर गर्दै १४ करोड जरीवाना र एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि उनी फरार रहँदै आएका थिए ।

सामान खरिदको ठेकेदार अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

सुडान घोटाला 
आर्म पर्सनल क्यारियर एपीसीसंग जोडिएको सुडान घोटालामा थुप्रै प्रहरी अधिकृतहरु मुछिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी हुने, आईएस गुणस्तरको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको थियो । 

चेक गणतन्त्रबाट १९ भदौ २०६५ मा सुडान बन्दरगाह पुगेका आठवटा एपीसी एक वर्षपछि १९ साउन २०६६ मा प्रहरीको मिसन रहेको न्याला पुगेपछि मात्रै काम नलाग्ने अवस्थाका रहेको रहस्य खुलेको थियो । 

त्यसबेलासम्म सम्झैता संशोधन गरी आईएस गुणस्तरको प्रावधान हटाइसकिएको र प्रहरी कल्याणकोषले छुट्याएको सबै रकम ठेकेदारको खातामा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि प्रहरी कल्याणकोषको पैसा डुब्यो। सुडान मिसनमा प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरिएको ४५ करोड ४२ लाखमध्ये करिब २९ करोड घोटाला भएको अख्तियारको हिसाब छ । 

पेश्की र पहिलो दुई किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाकै कार्यकालमा तथा एक किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ र दुई किस्ता प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको थियो । 

पछिल्लो पटक ठकुरीले आत्मसर्पण गरी जेल गएका थिए । गत असार १९ गते उनले सर्वोच्चमा आत्मसमर्पण गरेपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । 

सुडानको डार्फरस्थित मिसनमा बख्तरबन्दका सामान पठाउँदा अनियमितता गरेपछि उनी जेल परेका हुन् । पूर्व प्रहरी महानिरक्षक ठकुरीलाई १७ बैशाख २०७४ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चले पूर्वमहानिरिक्षक ठकुरीसहित सात जनालाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उक्त प्रकरणमा अन्य २७ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । सर्वोच्चले कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएका पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकहरु ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले यसअघि नै आत्मसमर्पण गरेका थिए । 

सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ मा दर्ता गरिएको मुद्दाको करिब पाँच वर्षपछि फैसला भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले थुनामा नबसी मुद्दाको सुनुवाई गर्न उनले दिएको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो ।  

सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको थियो ।