तेज बोहरा

कैलाली ४ भदौ/ कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद रेशम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा उप—निर्वाचन नहुने भएको छ । 
गत फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । चौधरी अदालतको फैसलापछि स्वत निलम्बनमा परि सांसदको हैसियतमा पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा मसिंर १४ गते उप—निर्वाचन गराउन सिफारिस गरेको भएपनी सांसद चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा भने उप—निर्वाचन नहुने भएको छ । 
सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसंगै उनि सजाई चुक्ता गरिरहेका छन् भने टिकापुरका जनता जनप्रतिनिधि बिहीन भएका छन् । सुदूरपश्चिमका बैतडी, डोटी, अछाम, बाजुरा र कञ्चनपुर जिल्लाका सात वडामा उप निर्वाचन हुने भएपनी कैलालीमा भने कुनै स्थानमा उप निर्वाचन नहुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
चार वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा नौ जनाको हत्या भएको घटनामा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा विसं २०७२ भदौ ७ गते भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो । सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो ।
के छ संविधानमा स्थान रिक्तको व्यवस्था ?
सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउनु अघिनै हिरासतमा हुँदै सांसद पदको शपथ खुवाइएको थियो । हिरासतमै सफत खुवाएकै कारण चौधरीको सासंद पद खारेज नभएको र उप—निर्वाचन पनी नहुने संविधानविद्को भनाई छ ।
संविधानको धारा ८९ मा निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा स्थान रिक्त रहने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ८७ मा सदस्यका लागि योग्यता भन्नेमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइमा सांसद चौधरीलाई शपथ नखुवाएको भए अदालतको फैसलापछि उनको स्थान रिक्त रहने थियो, तर शपथ खुवाइसकेकाले अव निलम्बनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।