काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाको तल्लो तहमा पार्टी कमिटी नभएको ९ महिना बितेको छ । एकता टुंगो लगाउन पटकपटक कार्यदल बन्यो । पछिल्लो कार्यदललाई जिल्ला तहसम्मको एकता र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । तर कार्यादलले २२ दिन गुजारिसकेको छ ।

पछिल्लो १३ दिनपछि सोमबार कार्यदलको केही घण्टा मात्रै बैठक बस्यो । तर अहिलेसम्म उसले एकता प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन । कार्यदल संयोजकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन् ।

शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थ टकराउँदा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । २४ पुसको बैठकमा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अर्का सदस्य लेखराज भट्टले आफूहरूको माघे संक्रान्तिसम्म कार्यव्यस्तता रहेको बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बैठकको अहिलेसम्म टुंगो नलागेको कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले वताए ।

स्वार्थ आआफ्नै

नेकपामा देखिने गरी तीन थरी गुट छन् । अन्य नेताहरूका पनि गुट नभएका होइनन् । तर आगामी महाधिवशेनवाट नेतृत्व उछिट्याउने गरि मुख्य तीन गुट सक्रिय छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्ना गुट र शक्ति स्वार्थ अहिले नेकपामा प्रस्टै देखिएका छन् ।

त्यही कारण पनि उनीहरू पार्टीका बन्ने कमिटीमा आफ्ना समूहका नेताकार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी समेट्न चाहेका छन् । अझ नेतृत्वमै आफ्ना समूहलाई स्थापित गराउन सके आगामी दिनमा आफूअनुकूल काम गराउन सकिनेमा नेताहरूमा स्वार्थ हाबी हुँदा एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष ओली प्रदेश कमिटीसम्म सचिवालयले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने सचिवालयको निर्णयलाई समेत लत्याएर प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूलाई नै पार्टी प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज बनाएका छन् । त्यसमा ओली पक्ष डगमगाउने देखिन्न ।

नेपाल पक्षले भने दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा फरक मत राखेको छ । नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूमा पनि केही असहमति राखिरहेको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेताहरूको मत छ । प्रदेश १ मा ६ जना, प्रदेश २ मा झन्डै एक दर्जन, ३ मा ७ जना, प्रदेश ५ मा कोमल वलीसहित ७ जना र कर्णाली प्रदेशमा मेनुका पछाईलगायतलाई ओली पक्षले विधानविपरीत प्रदेश कमिटी सदस्य चयन गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ ।

नेकपा विधानमा प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न पार्टी सदस्य भएको आठ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानविपरीत कतिपयलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको नेपाल पक्षको भनाइ छ । नेपाल पक्षले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको योग्यता नपुग्ने र उनीहरूका हकमा मनोनीतको विशेष व्यवस्थाबाट मात्र नियुक्ति गर्न सकिने मत राख्दै आएको छ ।

‘विधानको व्यवस्थाअनुसार योग्यता नपुगेका साथीहरूको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, नेपाल पक्षीय एक नेताले भने । ओली पक्ष भने विशिष्ट परिस्थितिमा प्रदेश कमिटी चयन भएको र कमिटीको बैठकसमेत बसिसकेकाले अब नाममा पुनर्विचार गर्न नसकिने पक्षमा छ ।

यही विषयमा विवाद बढेपछि संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने बताएर बैठक स्थगित गरेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले टुंगिइसकेको नाममा विवाद नगर्न निर्देशन गरेको स्रोत बताउँछ । अहिले नेपाल पक्षले योग्यता पुगेका तर कमिटीमा नसमेटिएका भनिएका नेताहरूलाई समेट्न विधान संशोधन गरी कमिटीको आकार बढाउने गरी कार्यदल अगाडि बढेको छ । यसमा ओली र दाहाल पक्ष पनि सहमत छन् ।

दाहाल पक्षको पनि यसभित्र स्वार्थ छ । दाहाल पक्षले एकताका क्रममा तत्कालीन आफ्ना ‘जम्बो पोलिटब्युरो सदस्य’लाई प्रदेश कमिटीसम्म समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । तर त्यसो गर्दा पनि कतिपय नेता छुटेका छन् । अहिले १० प्रतिशतसम्म सदस्य थप गर्न सकिए आफ्ना तर्फबाट पनि केही नेताहरूलाई समेट्न सकिने आसमा दाहाल पक्ष छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।