अरुणकुमार सुवेदी

सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने भारतको इच्छा होस् वा नहोस्, विश्व-सम्बन्धहरु आफ्नो देशको हितलाई ध्यान दिने सिद्धान्तमै आधारित हुन्छन् । यस्तो हुनु पनि पर्छ । यद्यपि हाम्रो देशको संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म यस्ता फोरमहरुमा आफैं स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल जहिले पनि अर्को देशको नीति अथवा अर्को देशको चाखको प्रतिक्रियात्मकरुपमा मात्रै प्रस्तुत हुने गरेको छ । राष्ट्रिय चाख के हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै स्पष्ट भएन ।

सार्क भर्सेस बिमस्टेक अहिले बहसको विषय हो । हुन त बिमस्टेक पनि केही सुस्त गतिमै आएको बहुपक्षीय संगठन हो । सार्क पछिल्लो समयमा सुस्त भएको छ । खासगरी, भारत र पाकिस्तानको आपसी सम्बन्धमा आएको तिक्तता र तनावले सार्क प्रभावित भएको बताइने गरेको छ ।

सार्कको काम जुँगा मुठार्ने मात्र

सार्कको आजसम्मको इतिहास हेर्दा के देखियो भने सार्कले नेपालको पक्षमा खासै ठूलो उपलब्धि दिन सकेन । नेपालमा हेडक्वार्टर खोल्नेबाहेक सार्कको उपलब्धि केही देखिएन । उपलब्धि नहुने हेडक्वार्टर किन ओगटिराख्ने ?

सार्कको सम्पूर्णको संगठन नै भारत र पाकिस्तानको आपसी तनावले गर्दा निष्क्रिय भयो र कुनै भूमिका खेल्न सकेन । त्यसैकारण हामीले सार्कबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँ भएन । बरु भारतसँग रिस उठ्दाखेरि मोर्चाबन्दी गर्ने काम मात्र भयो ।

भारत पनि आफैं उपस्थित भएको सार्क संगठनमा जहिले पनि मोर्चाबन्दीको सिकार मैले नै भइरहनुपर्ने भन्ने उसको ठहर भयो र अन्तिम अध्यायमा भारतको नीति सार्क निष्क्रिय भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतिर गएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि उनीहरुले यसबारे केही भनेका छैनन् । तर, किन भन्नुपर्‍यो ? आज असंलग्न संगठनको हालत के छ ? कसैले पनि यसलाई निष्क्रिय गराउने भनेको थिएन । आफैं निष्क्रिय भयो ।

त्यसैले, विश्वमा यसरी संगठनहरु आउने- जाने र निष्क्रिय हुने बेलाबखतमा भइरहन्छन् । आवधिक सान्दर्भिकताका आधारमा नयाँ संगठन बन्ने पनि भइ नै रहन्छ ।

अब सार्कको पुनर्जागरण भए पनि यसले हाम्रो स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले एउटा सम्मेलन गराए भने प्रधानमन्त्रीलाई जुँगा मुठार्न काम देला । तर, म अब सार्कको केही पनि औचित्य देख्दिनँ ।

क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र सार्क

सार्कले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलन वा पावर ब्यालेन्स गर्छ अनि बिमस्टेकमा जाँदा हामी इण्डियाको बास्केटमा जान्छौं भन्ने तर्कलाई म मान्दिनँ । किनभने, चाइनाको जुन पाकिस्तान नीति छ, योचाहिँ हाम्रो नीतिशास्त्रले भनेकोजस्तो दुष्टसँगको मित्रता हो ।

हाम्रो नीतिशास्त्रमा अरु व्यक्तिहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने र समायोजन गर्ने दुईखाले नीति हुन्छन् । दुष्टलाई सन्तुष्ट पार्ने एउटा नीति हुन्छ, सज्जनलाई सन्तुष्ट पार्ने अर्को नीति हुन्छ । पाकिस्तानसित दुष्ट भिडन्तमा जान चाइनाले चाहेन ।

चीन र पाकिस्तानका वीचमा एउटा रणनीतिक पाटो पनि छ, अरब सागरमा इन्धन परिवहनलाई लिएर बन्दरगाहको प्रयोग । दोस्रो के छ भने भारतलाई दबाव र सहकार्य । दुईवटै किसिमले सन्तुलनमा लिएर आउने चाइना रणनीति पनि हो, उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध । तेस्रो के छ भने सिञ्जियाङमा चीनले जुन अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ, त्यसका लागि कास्मिरमा जस्तो पाकिस्तानबाट दुष्टताको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने नीतिमा चीन अग्रसर भएको देखिन्छ ।

भारतको जहाँसम्म कुरा छ, भारत र चीनकै राम्रो सम्बन्ध छ । प्रतिस्पर्धा त छ, आफ्नो स्वार्थ सबैले हेर्छन् । तर, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुवीच टकराब छैन । एक अर्काका कमजोरीलाई एक अर्काले प्रयोग गरेका पनि छन् । तर, भारतलाई इरिटेट गराएर चीन पनि असुरक्षित हुन चाहँदैन । यसले गर्दा भारत र चीन बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । नेपाललाई भारतसँग रीस उठ्यो भन्दैमा न क्षेत्रीय डाइनामिक्स परिवर्तन हुन्छ, न ग्लोबल डाइनामिक्स ।

हामी र पाकिस्तानको वीचमा एउटा ‘स्याडिस्टिक’ सम्बन्ध छ । भारतसँग हामीलाई रीस उठ्ने र पाकिस्तानले भारतलाई दुःख दिइराख्ने हुनाले यस्तो भएको हो । पाकिस्तानसँग न हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, न कुनै स्वार्थ गाँसिन्छ । राजनीतिक मूर्खताका लागि त जति उत्तेजित भएर लागे पनि हुन्छ ।

जहाँसम्म भारत पाकिस्तानवीच सम्बन्ध राम्रो भएमा दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय अशान्ति र अस्थिरता हल हुन्छ भन्ने तर्क छ, त्यसमा उनीहरुको मात्रै चाहनाले यो सम्भव छैन ।

पाकिस्तानको जन्मदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने जुन नेताले भारतसित असल सम्बन्ध कायम गरेर क्षेत्रीय तनावबाट मुक्त हुँदै विकासपथमा हिँड्छु भन्छ, त्यसको तुरुन्तै अन्त्य हुन्छ ।

सैयद हुसेनलाई देशनिकाला गरेर मियत अलि खानलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सिमला सम्झौता गरेर गएपछि भुट्टो फासीमा चढे । बेनजीर पनि मारिइन् । मोदी र नवाज सरिफको केमेस्टी मिलेजस्तो भएको थियो । इरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ग्यासलाइन नवाजले के ओके गरेका थिए, उनको दशा सुरु भइगो ।

त्यसकारण भारत र पाकिस्तानको वीचमा त्यो परिस्थित आउनै सक्दैन । जबसम्म पाकिस्तानको आर्मी र आइएसईमाथि अमेरिका र साउदी अरेबियाको पूर्ण पकड रहन्छ, तबसम्म यो सम्भवै छैन । साउदी अरब र इरानसित सम्बन्ध सुधार्नका लागि इरानको सत्ता पलट हुनुपर्छ, त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

बिमस्टेकबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ?

अहिले बिमस्टेक जुन आएको छ र यण्समा जो राष्ट्रहरु संलग्न छन्, उनीहरुवीच दीर्घकालीन शत्रुता र तनाव छैन । यसमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली राष्ट्र भनेको थाइल्याण्ड र भारतै हुन् । यसमा नेपालकोे संलग्नतामा सबैभन्दा महत्पवपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो पानी ढलो मिल्छ । हाम्रो जलमार्ग मिल्ने राष्ट्र समूहकै यो संगठन हो । त्यसैले यसमा आर्थिक स्वार्थ मिल्छ ।

आखिर सार्क भने पनि हाम्रो आर्थिक स्वार्थ जोडिएका देशहरु भारत र बंगलादेश नै हुन् । बिमस्टेक भने पनि हाम्रो स्वार्थ मिल्ने यिनैसँग हो । यो स्वार्थ पूरा गर्न बिमस्टेकमा जति सहज छ, सार्कमा त्यति सहज छैन । जुन मुद्दाहरुमा भारत अघि बढन चाहन्थ्यो, त्यसमा पाकिस्तानले टाङ अड्काउने गरेको थियो ।

हामीले भारत वा बंगलादेशसँग मिलेर कुनै आर्थिक मुद्दा अगाडि बढायौं भने पाकिस्तानले त्यसमा टाङ अड्काउने गरेको थियो । त्यसैले आर्थिकरुपले हामीलाई बिमस्टेक बढी महत्वपूर्ण छ र यसलाई नै बढी क्रियाशील बनाउनेतर्फ नेपालले आफ्नो प्रयास लगायो भने हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ ।

यसपालि हामीलाई फाइदा हुने मुख्य दुईवटा एजेण्डाहरु आएका छन् । एउटा इनर्जी कनेक्टिभिटी र अर्को परिवहन कनेक्टिभिटी । यी दुईवटै एजेण्डा हामीलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् ।

बंगलादेशले धेरै पहिलेदेखि नेपालमा हाईड्याम बनाएर जलप्रवाह सन्तुलन र विद्युत उत्पादन गरौं भन्ने प्रस्ताव गरीआएको छ । भारतले पनि प्रस्ताव गरीआएकै छ । तल्लो तटीय राष्ट्रले उपल्लो तटीय राष्ट्रलाई यसरी बाँध बनाउन दिनु विश्वकै पहिलो घटना हो ।

अन्यथा तल्लो तटीयले देशले यसरी बनाउन दिँदैनन् । यसलाई अगाडि बढाएर भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार र बंगालका साथै बंगलादेशसम्मको पिक आवरको इनर्जी नेपालको जलाशयबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

भारत इनर्जीको ठूलो बजार हो । भारतको ६० प्रतिशत इनर्जी कोइलामा आधारित छ । भारत र चीनजस्ता ठूला उपभोक्ताले कोइला विस्थापन गर्ने भनेका छन् । प्राकृतिक ग्यासको भण्डार बर्मा र बंगलादेशमा छ । त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास भारतमा र आवश्यकता परेमा नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ ।

यसरी नर्मल आवरमा प्राकृतिक ग्यासको इनर्जी र पिक आवरमा नेपालको जलासयको इनर्जी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा ग्रिडचाहिँ बंगलादेशको जनसंख्यालाई पुग्ने गरी कमसेकम त्रिदेशीय बनाउनुपर्छ ।

नेपालको इनर्जी थाइल्याण्डसम्म लाने बहस भए पनि त्यो चाँडै हुन सक्दैन । हाल माथि भनिएको कुरालाई नेपालले लिएर अगाडि आउन सक्यो भने यो बिमस्टेक फोरम महत्वपूर्ण हुन सक्छ । हामीले यी कुराहरु सार्कमा उठाउन सक्दैनथ्यौं । यसका लागि बीबीआइएन र बिमस्टेक नै महत्वपूर्ण फोरमहरु हुन् ।

कनेक्टिभिटी भनेको रोड र बिजुलीमात्रै होइन । यसमा जलमार्ग पनि पर्छ । अहिले नेपाल कोलकाता पोर्टबाट पीडित छ । त्यसैले कसरी जलमार्ग नेपालसम्म ल्याउने भन्ने जल परिवहन पनि कनेक्टिभीटी अन्तरगत पर्छ । यसका लागि बंगलादेशलाई सुख्खा मौसमको प्रवाह सन्तुलन र वर्षायामको बाढी नियन्त्रण चाहिएको छ । भारतलाई पनि सुख्खा मौसमको प्रवाह सन्तुलन र वषर्ायामको बाढी नियन्त्रण चाहिएको छ ।

नेपालमा जलमार्ग ल्याउनेबित्तिकै भारतका उत्तरपूर्वी भेगका जनतालाई पनि यो सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसले कति जनसंख्यालाई कभर गर्छ अनि कति क्षेत्रफललाई प्रवाह सन्तुलन र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ, यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । एउटा प्यारामिटर बनाएर निश्चित प्राविधिक गणितका साथ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं । जलपरिवहन यसको अभिवाज्य बाटो हो र यसका लागि हामी उत्सुक छौं भनेर नेपाल सरकार आयो भने यी दुई विषयहरु हाम्रा लागि गेम चेञ्जर हुन्छ ।

अहिले बिमस्टेक बैठकमा यसबारे एजेण्डा तय भएका छन् । यसमा मेरो सुभकामना छ । तर, बाँध बनाउनु भनेको राष्ट्रद्रोह हो भन्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन राष्ट्रघात गर्ने विचारबाट हामी प्रभावित हुनुहुँदैन ।