धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा चिस्यान केन्द्र प्रयोगविहिन बनेका छन् ।कृषि उपजको खपतका लागि प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानिय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाएपनि निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनको भुक्तानि नदिँदा प्रयोगविहिन बनेका हुन् ।
तीन वटा चेम्बर (कोठा) भएको आधुनिक प्रविधियुक्त ‘मोडिफाइड एटमोसफियर’ को भवन छ । त्यहाँ जेनेरेटर राखिएको छ । चेम्बर भित्र भने केही सामान छैन । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा बनाइएको भवन अहिले प्रयोगबिहिनजस्तै बनेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानीका गर्न नमानेपछि स्थानीय तहमा हष्तान्तरण नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ ।
‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा एक वर्ष अघि सम्पन्न भएको भवन स्थानीय तहलाई हष्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । हामी जति सक्यो चाडो भवन हष्तान्तरण गर्न चाहन्छौं । तर, सरकारले यसको महत्व बुझेन’ निर्माण कम्पनि चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका अध्यक्ष विरबहादुर साउँदले भने –‘कृषि निर्देशनालयमार्फत कार्यक्रम आयो । हामीले भवन निर्माण गरेका छौं । निर्देशनालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पुरा भएका छन् । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि फाइल अड्किएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारका पुरानै कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न हुँदा समेत भुक्तानीमा आनाकानी गर्नु अनुपयुक्त रहेको बताउँदै ‘सरकारले बनाएको कार्यक्रम अनुसार भवन निर्माण भएको छ । यो सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्ने पनि भन्छ । पुरानै कार्यक्रममा अहिले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु उपयूक्त लागेन् ।’ 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।
चुरे गाउँपालिकामा बनेको चिस्यान केन्द्रमात्र होइन कैलालीको लम्की चुहा र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु पनि प्रयोगविहिन रहेको कृषि निर्देशनालयले दिपायलले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । तर, तीन वटा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नहुँदा स्थानीय तहहरुलाई हष्तान्तरण हुन सकेको छैन् ।
निर्देशनालयका कृषि पर्यावरणविद राजेन्द्र बमले निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा फाईल रोकिदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । उनले भने –‘मन्त्रालयले विभिन्न बहाना गर्दै भुक्तानी रोकेको छ । यसले सरकारले ल्याएको राम्रो योजना पनि प्रभावित भइरहेको छ ।’ 
चिस्यान केन्द्रहरु सञ्चालनमा नआउँदा किसानहरुले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफुलहरु बारीमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । उनले भने –‘भवन हष्तान्तरण नहुँदा कृषकहरुले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य बस्तुहरु चिस्यान केन्द्रमा पुग्न सकेका छैन् । नियमित कार्यक्रमको भुक्तानी दिनमा मन्त्रालयले रोक्नु उपयूक्त होइन् ।’
निर्माण कम्पनिका अध्यक्ष साउद भन्छन् –‘भवन बनेको छ । मेरो ठुलो लगानी पनि भइसकेको छ । नबनेको भए भुक्तानी नदिए चित्त बुझाउनु हो ।’
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासनलाई कायम राख्ने भएकाले यसबारेमा आफुले बुझेरमात्र प्रतिक्रिया दिने बताए ।
न विद्युत, न घेरबार
चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा कृषकको उब्जनीलाई ध्यान राखेर बनेको चिस्यान केन्द्रमा न त विद्युत छ न त घेरबारनै गरिएको छ ।
५१ लाखमा बनेको भवनमा विद्युतको पहुँच नहुँदा जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विद्युत र घेरबार नहुँदा सो चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा समस्या देखिने निर्माण कम्पनिका अध्यक्ष साउद बताउँछन् । उनले भने –‘विद्युत जडान गर्न रकम आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ घेरवार नहुँदा यहाँ बनेका संरचनाहरुमा क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’
उनले चिस्यान केन्द्रको संरक्षणका लागि चौकीदारसहित आवश्यक कर्मचारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।
सो चिस्यान केन्द्रमा १८ टन कृषि उपजहरु राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।
‘यो कोल्ड स्टोरेजमा तापक्रम, आद्रता, अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड र एथेलिन व्यवस्थापनको क्षमता रहेकाले आधुनिक कोल्ड स्टोरेज हो,’ उनले भने ।
स्टोरेजमा अदुवा, लसुन, प्याज, गोलभेंडा, गाँजर र अंगुर जस्ता चाँडै बिग्रिने तरकारी र फलफूल भण्डार गर्न सकिनेछ । 
स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने तरकारी भण्डारण अभावमा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र भारतबाट आयातित तरकारीसमेत चिस्यान व्यवस्थापन नहुँदा २० प्रतिशत बिग्रिने समस्या देखेपछि प्रदेश सरकारले ८८ वटै पालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
स्टोरेज सञ्चालन भए सोही स्थानीय तहका मानिसहरु पनि रोजगार हुने छन् ।