काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । युवराज पौडेलले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिपाउँ भनेर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
लामिछानेविरुद्ध पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ ।
रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ । 'विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/१३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनि घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन,' रिटमा माग गरिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा ८७(१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८१(ख) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) को अवस्था विधमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एव निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरी पाउँ ।'
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित निस्सा पेस गर्न नसकेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ । 'लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरी सकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्न लगाउने आदेश भएकोमा सो रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दा निज रवि लामिछाने, जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौ एंव अध्यागमन विभागका तर्फ बाट समेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गरी सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्न नसकिएको मात्रै होइन कि प्रमाण खण्डमा उक्त निस्साको उल्लेख समेत गर्न नसकेको हुँदा निज रवि लामिछानेले अमेरिकि नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेको र निस्सा पेश गर्न नसकेको कारणले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको प्रस्ट भएको छ,' रिट निवेदकको दाबी छ, 'तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को आदेशसमेतका आधारमा उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको प्रस्ट भएकोले उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेको भन्ने प्रस्ट हुने गरी नागरिकता जारी र प्राप्त नगरेसम्म निज लामिछाने कुनै पनि राजनैतिक पदमा उम्मेदवार हुन निर्वाचित हुन, मनोनयन हुन र मतदान गर्न नपाउने गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारिगरी पाउँ ।'याे समाचार हामीले कान्तिपुरबाट लिएका हाैँ ।