काठमाडौं— राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘सबैका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा’ । तर, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग मनलाग्दी भर्ना शुल्क तोकेर पैसा उठाइरहेका छन् । 

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको अमरज्योति नमूना माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग स्वेच्छिक चन्दाको नाममा अनिवार्य एकहजार रुपैयाँ दिनैपर्ने बताउँदै पैसा असुल गरिरहेको छ । 

अमरज्योतिले मात्रै होइन, सुर्खेतको स्थानीय जन नमुना माध्यामिक विद्यालय, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, श्रीकृष्ण सांस्कृतिक मावि, हस्तवीर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविलगायत विद्यालयले विद्यार्थीका अभिभावकसँग पैसा उठाइरहेका छन् । 

यो समस्या सुर्खेतको मात्र नभएर देशभरको हो । भर्नाको सिजन चलिरहेको अहिलेको समयमा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग मनलाग्दी पैसा लिइरहेको गुनासो सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिविपरीत छ । 

सुर्खेतका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयले मनपरी शुल्क उठाएकोमा अभिभावकहरूले विरोध जनाएका छन् । अधिकांश दलित समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएको सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले स्वेच्छिक चन्दाको नाममा पैसा असुली गर्नु अवैधानिक भएको भन्दै ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन, नेपाल’ले संस्थागत रूपमा विरोध जनाएको छ ।

‘यति सम्म कि स्वेच्छिक चन्दाको नाममा बाध्यकारी नियम बनाएर पैसा उठाएका छन् । अधिकांश दलित विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दै आएका सरकारी स्कुलहरूमा ती गरिब अभिभावकहरूले कसरी पैसा तिर्न सक्छन् । यो सरासर गैरकानुनी काम हो,’ दलितका लागि दलित आन्दोलन, नेपालका संयोजक खगेन्द्र सुनारले भने, ‘हामीले यसको विरोध गरेका छौँ । तैपनि सरकारी स्रोतबाट आउने रकमले विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै उनीहरू टसमस हुन नखोजिरहेको अवस्था छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चन्दा नउठाउनका लागि परिपत्र गरेको स्थितिमा पनि विद्यालयहरूले भने अटेर गरिरहेको स्थानीय अभिभावक माया बस्यालले बताइन् । ‘सरकारी नीतिकै विरुद्धमा विद्यालयहरू लाग्नु त भएन नि । त्यसैले हामीले विरोध जनाएका हौँ,’ उनले भनिन् । 

विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग आफूखुसी शुल्क लिने गरेको भन्दै यस्तै व्यहोराको परिपत्र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि महानगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै १९ चैतमा महानगरले ‘कुनै पनि विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक, ड्रेस, स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिद गर्न बाध्य नबनाउन र बेचविखन नगर्न’ भन्दै परिपत्र गरेको थियो । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले पनि महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई यस्तै प्रकृतिको परिपत्र गर्दै विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क नलिन भनेको छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षासँगै विपन्न, गरिब र दलित विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गरेको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न दलित, विपन्न जनजाति, विपन्न सीमान्तकृत, विपन्न द्वन्द्वपीडित तथा कठिन परिस्थितिमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीलाई उनीहरूको अवसर लगायतलाई समेत दृष्टिगत गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०६४ मा उल्लेख छ । 

यी विद्यालयहरूले सरकारी स्रोतबाट पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुँदा विद्यार्थीको अभिभावकहरूबाट शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्ट्याएका छन् । ‘सरकारबाट प्राप्त आर्थिक स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यसैले हामीले अभिभावकहरूबाट त्यो स्रोतको जोहो गर्नका लागि स्वेच्छिक चन्दा उठाएका हौँ,’ अमरज्योति नमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भनेको छ, ‘यदि यसरी चन्दा नउठाउने हो भने हामीलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

सुर्खेतका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग भर्ना शुल्क भनेर  तीनहजार ६०० सम्म उठाइरहेका छन् भने स्वेच्छिक चन्दाको नाममा अनिवार्य एकहजार रुपैयाँ दिनुपर्ने नियम बनाएका छन् । कति विद्यालयले त मासिक शुल्क पनि उठाउँदै आएका छन् । तोकिएको विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको कारण देखाउँदै विद्यालयहरूले शुल्क उठाएका हुन् । सरकारले एउटा सामुदायिक विद्यालयमा एकहजार तीन सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरी आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ती विद्यालयहरूको हाजिरीमा भने करिब दुईहजार विद्यार्थी अध्ययन गरिररहेको देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कुनै पनि शीर्षकमा सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिन नपाउने राज्यको स्पष्ट नीति रहेको बताए । ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ ।’ 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा नियमावलीबेगर शुल्क उठाउनु गैरकानुनी कार्य भएको बताउँछ । ‘भर्नाको समयमा यस्ता गुनासोहरू आउने भएकैले हामीले मन्त्रालयमार्फत प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नियमावलीविपरीतको शुल्क नउठाउन भनिसकेका छौँ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर, कतिपय स्थानमा स्थानीय निकाय, विद्यालय सञ्चालक समिति र अभिभावकहरूको मिलमतोमा फरक शीर्षक खडा गरेर शुल्क उठाउने गरेको सही हो ।’ 

नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको हकमा शिक्षा नियमावलीले शुल्क उठाउन बन्देज लगाएपनि पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन । हाल नेपालमा २८ हजार ५०० को हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । सरकारले माध्यामिक तहसम्मको विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि बर्सेनि १७ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।