काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । आयोगले चालू अधिवेशनमै संसद् पुर्‍याउने गरी विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द गर्न लागिएको बताए । ‘माननीयहरू निलम्बनमा पर्दा, पदमुक्त हुुँदा आयोग पहिला के हेरेर बसेको भनेर धेरै प्रश्न उठ्यो । हालको निर्वाचन कानुनमै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । अब यसलाई सुधार गरेर चुनावै लड्न नपाउने कानुन ल्याउँदै छौँ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जुनसुकै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार दिएको छ । साथै, उम्मेदवार हुन निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था छ । 

यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अभियुक्तहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जितेर सांसद बनेपछि निलम्बनमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व नहुने र रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस क्षेत्रका जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने समस्या देखिएको छ । साथै, अभियुक्तकै अवस्थामा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएपछि दोषी ठहर भई पद गुमाउँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुँदा राज्यमाथि पनि आर्थिक भार पर्छ । 

यी सबै अवस्थाको अन्त्य र प्रश्नै उठ्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । उनका अनुसार कुनै उम्मेदवार अभियुक्त हो–होइन भन्ने पत्ता लगाउन ऐनमै ‘पुलिस रिपोर्ट’ अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘कुनै घटना वा मुद्दामा अभियुक्त हो वा होइन, विगत कस्तो छ भनेर प्रहरीबाट विस्तृत विवरण अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । यो विश्वसनीय र आधिकारिक पनि हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘अन्य अभियोगको हकमा सम्बन्धित निकायको रिपोर्ट आवश्यक पर्ने बनाउँछौँ ।’ 

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको अवस्था उम्मेदवार बनेर मनाङबाट गत मंसिरको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ सुरुमै निलम्बनमा परेका छन् । पुनः नेपाली नागरिकता नलिई निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार बनेर चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने अदालतको फैसलाबाट गैरनागरिक भएकाले पद गुमाएका छन् । 

आगजनी मुद्दामा कैद र जरिवाना फैसला भएर कैद भुक्तान नगरी फरार अवस्थामै उम्मेदवार बनेर कैलाली २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी पक्राउ परेर निलम्बनमा परेका छन् । 

सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भई फरार अवस्थामै उम्मेदवार बनेर महोत्तरी १ बाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी अझै फरार छन् । जनताबाट चुनिएर सांसद बनेसँगै आफ्नो क्षेत्रको समस्या उठान, विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा हत्या अभियोगका कारण उनी भारतमा लुकेर बस्नुपरेको छ । 

अघिल्लोपटक टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा रेशम चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिए, कैलाली १ बाट भारी मतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए । निर्वाचित भएपछि आत्मसमर्पण गरे । यसबीचमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । थुनामा रहेकाले संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन गर्‍यो ।

जिल्लाले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनायो, उच्च अदालतमा मुद्दा गयो । जिल्लाकै सदर गर्‍यो । यसबीचमा राजनीतिक सत्ता दाउपेचमा चौधरीलाई निलम्बनकै अवस्थामा निर्वाचित भएको शपथ गराइयो । चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । 

पाँचै वर्ष कारागारमा बसेर चौधरीले कार्यकाल पूरा गरे । चौधरी कारागारमा हुँदा टीकापुरका जनताले जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास र प्रशासनिक काममा प्रतिनिधि नै नभएको अनुभूति गरेका थिए । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामै रौतहट २ बाट निर्वाचित अफताब आलमले पनि निलम्बनमै कार्यकाल बिताएका थिए । सुनसरी ३ बाट निर्वाचित विजय गच्छदार र पर्सा ३ बाट निर्वाचित हरिनारायण रौनियार अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका थिए । 

अभियोग लागेको मान्छे निर्वाचित हुने र लगत्तै निलम्बन हुने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई कानुनमै सम्बोधन गर्न लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । ‘यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार नै नहुने अवस्था ल्याउँदै छौँ,’ उनले थपे । आयोगका अनुसार निर्वाचित भएपछि पुरानै मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पद गुमाएका उदाहरण छन् । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनताको प्रतिनिधि आचरणले स्वच्छ हुनुपर्ने भन्दै आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले राजनीतिमा अपराधीकरण र भ्रष्टीकरण नियन्त्रण गर्ने उनको धारणा छ । ‘यो ठीक निर्णय हो । राजनीति गर्ने, उम्मेदवार हुने मान्छे अभियुक्त हुनुहुँदैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति उच्च आचरणको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पूर्वसभापति रामनारायण बिडारीले अभियुक्त हुँदैमा उम्मेदवार बन्न नपाउने विषय न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए । ‘कसैलाई अभियोग लाग्दैमा दोषी हुँदैन, अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र दोषी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । सबै अभियुक्त निर्दोष छन् भन्ने मान्नुपर्छ । अदालतको ठहरपछि मात्रै दोषी वा निर्दाेष हुन्छ,’ उनले भने । यद्यपि, अदालतबाट अभियोग लागेर अदालतले थुन्नु भनेर आदेश दिइसकेकालाई सांसद हुन दिन नहुने बिडारीको भनाइ छ । ‘मुद्दा अदालतमा पुग्नुभन्दा अगाडि पाइयो । अदालतले थुन्नु भनिसकेपछि उम्मेदवार बन्न पाइएन,’ उनले भने । 

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएको ऐनमा राष्ट्रसेवक भनेर लेखिएको र यो कर्मचारीलाई भन्न खोजिएको जिकिर गर्दै बिडारीले राजनीतिक नेताहरूलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र राखिएकाले सच्याउनुपर्ने बताए । ‘यो कुराको व्याख्या आवश्यक छ,’ उनले भने । अभियोग लागेकै आधारमा चुनाव लड्न नपाउँदा झन् विकृति आउने, सत्तामा रहेको व्यक्तिले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई अभियोग लगाएर रोक्न दुरुपयोग गर्नेमा उनको चिन्ता छ ।